अतिरिक्त उसाचा प्रश्न मे अखेरपर्यंत संपलेला असेल : साखर आयुक्त शेखर गायकवाड

पुणे : अतिरिक्त उसाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आता प्रशासनाकडे केवळ 1 महिन्याचा कालावधी शिल्ल्क आहे. तर दुसरीकडे राज्यात अजून 41 लाख हेक्टर (Sugarcane) ऊस फडात उभा असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ही प्रशासकीय आकडेवारी असली तरी स्थानिक पातळीवरील परस्थिती काही वेगळीच आहे. असे असले तरी पावसाळा सुरु होण्यापूर्वीच या अतिरिक्त उसाचा प्रश्न मार्गी लावणे गरजेचे असणार आहे. ही एक प्रक्रिया झाली तरी प्रत्यक्षात शिल्लक (Weight Sugarcane) उसाचे वजन किती आणि त्याला उतारा किती हा देखील संशोधनाचा विषय झाला आहे. कारण सध्याचे रकरकते ऊन आणि 19 महिन्याचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे या अतिरिक्त उसातून किती उत्पन्न मिळणार असा सवाल उपस्थित होत आहे.

मराठवाड्यात 130 हार्वेस्टर ऊसाच्या फडात
राज्यात सर्वाधिक अतिरिक्त उसाचा प्रश्न हा मराठवाड्यात आहे. त्यामुळे या भागातील उसतोडीवर प्रशासनाने लक्ष केंद्रीत केले होते. त्यानुसार सध्या मराठवाड्यात 130 हार्वेस्टर कार्यंरत असल्याचे साखर आयुक्तांच्या माध्यमातून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे मे महिन्याच्या अंतिम टप्प्यापर्यंत हा प्रश्न सुटलेला असेल. केवळ मराठवाडाच नाहीतर राज्यातील अतिरिक्त उसाचा प्रश्न हा मे अखेरपर्यंत संपलेला असेल असे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले आहे.

साखर उत्पादनातही विक्रम
अतिरिक्त उसाचा प्रश्न कायम असला तरी यंदा ऊसाचे गाळप आणि साखरेच्या उत्पादनात महाराष्ट्र हा देशात पहिल्या क्रमांकावर राहिलेला आहे. महाराष्ट्रात 133 लाख टन साखरेचे उत्पादन घेतील असा अंदाज होता. पण दिवसेंदिवस गाळप वाढतच गेल्याने आता साखरेचे उत्पादन हे 136 लाख टनावर येऊन पोहटले आहे. शिवाय अजून महिनाभर साखर कारखाने हे सुरुच राहणार आहेत. त्यामुळे यामध्ये आणखीन वाढ होणारच आहे. साखरेच्या उत्पादनाबरोबरच उसाचे गाळपही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. यंदाचे एकूण गाळप 1 हजार 307 लाख टनाच्या आसपास होईल असेही साखर आयुक्त कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

सरकारी अनुदानामुळे प्रश्न मार्गी
हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात सर्वकश प्रयत्न करुन गाळप पूर्ण करण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. त्यासाठी आता राज्य सरकारनेही भूमिका घेतली आहे. उसाच्या वाहतूकीसाठी आणि गाळपासाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. अतिरिक्त ऊस कार्यक्षेत्राच्या बाहेरुन गाळपास आणावा लागणार आहे त्यामुळे त्यासाठी 10 कोटी 38 लाख तर उताऱ्यात घट झाल्यास प्रतीटन 200 रुपये असे अनुदान दिले जाणार आहे.