इथेनॉल वाढीचे कर्नाटकचे उद्दिष्ट
बेंगळुरू: सर्व काही सुरळीत राहिल्यास, पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करणारे कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य ठरेल आणि इथेनॉलचे उत्पादन वाढवण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट असेल, ज्याला मोटर इंधनात 20 टक्के मिसळण्याची परवानगी आहे. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दरही कमी होण्याची शक्यता आहे.
देशातील ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये तिसर्‍या क्रमांकावर असलेले कर्नाटक हे नवीन इथेनॉल धोरण घेऊन येत आहे ज्यामुळे ऊस उत्पादकांना मोठा नफा मिळेल. इथेनॉलचा वापर जंतुनाशक, सॅनिटायझर्स, मेडिकल स्पिरिट आणि जैव-संकुचित नैसर्गिक वायू तयार करण्यासाठी देखील केला जाऊ शकतो.
कर्नाटक उद्योग मित्राचे व्यवस्थापकीय संचालक दोड्डाबसवराजू, जे या उद्योगांना सुविधा पुरवत आहेत, म्हणाले की केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्यावर भर दिल्यानंतर इथेनॉलची मागणी वाढली आहे. परंतु कोणतेही राज्य आवश्यक असलेल्या १० टक्के इथेनॉलचे उत्पादन करू शकले नाही, असेही ते म्हणाले.
“राज्य सरकार त्याच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी अनुदानासह सर्व सुविधा देत आहे. इथेनॉल प्लांट्स उभारण्यास इच्छुक असलेल्यांना बँकांकडून सहज कर्ज मिळू शकते,” ते म्हणाले.
“इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन आणि भारत पेट्रोलियमसह तेल पुरवठा कंपन्या त्यांच्या उत्पादनांमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करण्यासाठी पुढे आल्या आहेत. जर आपण इथेनॉल वापरण्यास सुरुवात केली तर देशाचे कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी होईल,” ते म्हणाले. तसेच, इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांवर संशोधन सुरू आहे, जे भविष्यात घडू शकते.
“जेव्हा ते प्रत्यक्षात येईल, तेव्हा इथेनॉलची मागणी आणखी वाढेल. आम्ही उत्पादन वाढवण्याच्या तयारीत आहोत आणि ते वर्षानुवर्षे होईल,” ते पुढे म्हणाले. उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या एका वर्षात, राज्य सरकारने 18 उत्पादन युनिट्सच्या उसापासून दररोज 5,185-किलो लिटर इथेनॉल तयार करण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे.
यापैकी तीन प्रकल्प 5,850.18 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीत उभारले जाणार आहेत. 18 कंपन्यांपैकी पाच कंपन्यांना केवळ उसापासूनच नव्हे तर तांदूळ, कॉर्न आणि गव्हाच्या कोंडापासून इथेनॉल तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
