केंद्राच्या निर्यात आदेशावर साखर कारखानदारांमध्ये नाराजी

साखर निर्यात खुल्या वरून प्रतिबंधित श्रेणीत हलविल्यानंतर केंद्र सरकारने जारी केलेल्या पहिल्या निर्यात आदेशाने (ERO) साखर कारखानदारांना अस्वस्थ केले आहे, जे म्हणतात की ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी निर्यातदारांना चांगल्या अटी देऊन या आदेशामुळे त्यांचे नुकसान होते.

24 मे रोजी, केंद्राने पुढील हंगामाच्या सुरूवातीस पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी साखर निर्यातीवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला. निर्यातीला आता देशाबाहेर पाठवण्यापूर्वी अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडून एनओसी आवश्यक आहे.

पहिला ईआरओ 5 जून रोजी जारी करण्यात आला आणि त्यात असे दिसून आले की, आजपर्यंत 335 मिल्सनी 17.45 लाख टन निर्यातीसाठी अर्ज केले होते, त्यापैकी 8 लाख टन निर्यात ऑर्डरच्या 30 दिवसांच्या आत परिपूर्ती करण्यास सांगितले आहे. कारखान्यांचे म्हणणे आहे की आम्हाला 30 दिवसांच्या कालावधी दिल गेला , मात्र त्याचवेळी निर्यातदारांना त्यांच्या ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी 90 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. हा भेदभाव आमच्यावर अन्याय करणारा आहे.

दरम्यान, नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज लिमिटेडने सरकारला त्यांच्या ईआरओचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे. फेडरेशनचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर म्हणाले की, सध्याची मर्यादा सहकार क्षेत्रासाठी अन्यायकारक आहे कारण त्यांना 47 टक्के ऑर्डर मिळाल्या आहेत.

हेदेखील वाचा

10 लाख मेट्रिक टन निर्यातीसाठी 62 साखर कारखान्यांच्या अर्जांना मंजुरी