गाळप हंगाम १५ ऑक्टो.पासून , यंदा १३८ लाख टन साखर उत्पादन होणार
मुंबई : अखेर ठरलं, या वर्षीचा ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे आणि तब्बल १३८ लाख टन साखर उत्पादन अपेक्षित आहे. जे मागच्या हंगामापेक्षा अधिक आहे.
यंदाची वैशिष्ट्ये
- एफआरपी ३०५० रुपये प्रति टन
- हंगाम १६० दिवस, पावसामुळे १ ऐवजी १५ ऑक्टोबरला
- 203 साखर कारखाने सहभागी होण्याची अपेक्षा
राज्यातील ऊस उत्पादक भागात सध्या सुरू असलेला पाऊस पाहता महाराष्ट्रात 2022-23 चा ऊस गाळप हंगाम 1 ऑक्टोबर ऐवजी 15 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या मंत्रिगटाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. 2021-22 मध्ये 137.36 लाख मेट्रिक टन उत्पादनासह महाराष्ट्र जगातील तिसरा सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश ठरला आहे. शिंदे यांनी राज्याच्या कामगिरीचे अभिनंदन केले. 2022-23 च्या आगामी गाळप हंगामात राज्यात 138 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे.
2021-22 च्या हंगामात, सुमारे 200 साखर कारखान्यांनी विक्रमी 1322 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले आणि 42,375 कोटी रुपयांची FRP दिली, जी एकूण देय FRP च्या 98 % आहे.
साखर आयुक्तांचे सादरीकरण
साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी आपल्या सादरीकरणात 14.87 लाख हेक्टर जमिनीवर उसाची लागवड झाली असून प्रति हेक्टर 95 टन उसाची उपलब्धता आहे. येत्या गळीत हंगामात 138 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन करण्यासाठी सहकारी आणि खाजगी असे सुमारे 203 साखर कारखाने सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. त्यांनी मंत्री समितीच्या निदर्शनास आणून दिले की 2021-22 च्या हंगामात राज्याने उत्तर प्रदेशला मागे टाकून 137.36 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन केले.
यंदाचा गळीत हंगाम सरासरी 160 दिवसांचा असण्याची अपेक्षा असून, 10.25 टक्के मूलभूत उताऱ्यासाठी एफआरपी 3050 रुपये प्रति मेट्रिक टन निश्चित करण्यात आली आहे, तर 9.5 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी उताऱ्यासाठी एफआरपी 2821.25 रुपये प्रति मेट्रिक टन निश्चित केली आहे.
गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी राज्यात 30 लाख मेट्रिक टन साखरेचा साठा असेल. देशात महाराष्ट्रातील साखरेचा खप 130 लाख मेट्रिक टन इतका आहे, तर देशपातळीवर तो 300 लाख मेट्रिक टन आहे. राज्यातून 60 लाख मेट्रिक टन निर्यात अपेक्षित आहे.
इथेनॉल उत्पादनाच्या बाबतीत, महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय स्तरावर 35 टक्के वाटा असून वार्षिक उत्पादन क्षमता 211.37 कोटी लिटर आहे.
साखर निर्यातीसाठी खुल्या सर्वसाधारण परवान्याबाबत (ओपन जनरल लायसन्स) गेल्या वर्षीचे धोरण कायम ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारला पत्र पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
राज्यातील सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांच्या माध्यमातून ऊस तोडणी आणि वीजनिर्मितीसाठी यांत्रिकीकरणाच्या गरजेवर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला.
