भारताने निर्यातीला ब्रेक का लावला?

यावर्षी 350 लाख टन साखरेचे उत्पादन केले आहे. साखरेचा सर्वाधिक उत्पादक आणि दुसऱ्या क्रमांकाचा निर्यातदार असूनही सरकारने तिच्या निर्यातीवर निर्बंध जाहीर केले आहेत. याचे कारण येथे आहे.
गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर पंधरवड्यानंतर, भारताने देशांतर्गत बाजारपेठेतील किमतींवर झाकण ठेवण्यासाठी साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध जाहीर केले. गेल्या सहा वर्षात पहिल्यांदाच केंद्राने साखर निर्यातीवर निर्बंध आणले आहेत.

या आठवड्याच्या सुरुवातीला परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) जारी केलेल्या आदेशात केंद्राने म्हटले आहे की साखरेची निर्यात – कच्ची, शुद्ध आणि पांढरी – 1 जून ते 31 ऑक्टोबर पर्यंत “प्रतिबंधित” श्रेणीत ठेवली जाईल. सरकारने सांगितले की, देशांतर्गत उपलब्धता राखण्यासाठी आणि जागतिक अन्न आणि तेलाच्या वाढत्या किमतींमध्ये किमतीतील वाढ रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

युरोपमधील भू-राजकीय तणावामुळे वाढलेली महागाई आणि पुरवठा साखळीतील संकटामुळे देशातील अन्नसाठा कमी होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी सरकारने गेल्या महिन्यात १ जूनपासून गहू आणि साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची घोषणा केली होती. , सरकारने 31 मे पर्यंत साखरेची निर्यात 10 दशलक्ष टनांपर्यंत मर्यादित ठेवली होती. भारत गहू आणि साखर दोन्हीचा दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे.

मागील महिन्यांत भारतातून गहू आणि साखरेची विक्रमी निर्यात झाल्यामुळे हा विकास झाला. मार्चमध्ये देशातून विक्रमी ८.२ दशलक्ष टन गव्हाची निर्यात झाली. शिवाय, यंदाच्या साखर हंगामात भारताला 90 एलएमटी साखरेची निर्यात कंत्राटे मिळाली आहेत. यातील 82 एलएमटी साखर साखर कारखान्यांमधून निर्यातीसाठी पाठवण्यात आली, तर सुमारे 78 एलएमटी साखर निर्यात झाली. साखरेचा हंगाम साधारणपणे सप्टेंबर ते ऑक्टोबर या कॅलेंडरनुसार असतो.

उल्लेखनीय म्हणजे, एका सरकारी अधिकाऱ्याने यापूर्वी रॉयटर्सला सांगितले होते की साखरेचे विक्रमी उत्पादन असूनही, अनियंत्रित निर्यातीमुळे देशांतर्गत साठ्याची टंचाई निर्माण होईल आणि साखरेच्या किमतीत वाढ होईल, विशेषत: सणासुदीच्या काळात.