शिल्लक साठ्याची चिंता

पुणे : यंदा देशात साखरेचे उत्पादन वाढल्याने साखर निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे देशात साखरेचा साठा शिल्लक आहे हा साठा शिल्लक असताना देशात पुढच्या हंगामात साखरेचे उत्पादन वाढणार असल्याने साखरेचा साठा प्रमाणापेक्षा जादा झाल्यास साखर उद्योगातील अडचणी वाढण्याच्या शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत.

केंद्राने निर्यातीवरील निर्बंध पुढील हंगामात हटवावेत, अन्यथा साखर उद्योगाला चिंताजनक परिस्थितीला सामोरे जावे लागू शकते, अशी भीती साखर उद्योगातून व्यक्त होत आहे. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या बतीने पुढील हंगामात किती ऊस उत्पादन होईल, या बाबत अंदाज घेण्याचे काम सुरू केले आहे. येत्या काही दिवसांत उपग्रह प्रतिमांच्या आधारे पहिला अंदाज जाहीर केला जाऊ शकतो. असे अॅग्रोवनने माहिती दिली आहे.

सध्या अंदाजाची प्रक्रिया सुरू असली तरी एकूण आकडेवारी पाहता गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा ऊस क्षेत्र जादा होईल, अशी शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील मराठवाडा विदर्भात उसाच्या लागवडी जादा प्रमाणात झाल्याची आकडेवारी कारखाना घेत असलेल्या माहितीतून सामोरी येत आहे. येणाऱ्या हंगामात सरत्या हंगामाइतके साखर उत्पादन होईलच, पण त्याहूनही जादा साखर उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्राने मुक्त निर्यात धोरण स्वीकारावे, अशी मागणी आता बहुतांश संस्थांकडून होत आहे.

स्थानिक बाजारपेठेत दर किती वाढतील, याची शाश्वती नसल्याने कारखान्यांकडील संकट आणखी गडद होणार असल्याची भीती कारखानदारांना आहे. केंद्राने सरत्या हंगामात शेवटी शेवटी निर्यातीला परवानगी देताना हात आखडता घेतला आहे.

कारखानदारांना केंद्राच्या निर्णयाचा फटका

उसाची वाढती उपलब्धता आणि स्थानिक बाजारपेठेत कमी दराचा साखरेला बसणारा फटका, या पार्श्वभूमीवर कारखानदार सध्या अस्वस्थ असल्याचे चित्र साखर उद्योगात आहे. जागतिक बाजारात साखरेला चांगला दर असताना केंद्राच्या निर्णयाचा फटका साखर उद्योगाला बसत आहे. साखर कमी पडणार नाही, अशी शाश्वती देऊन सुद्धा केंद्राकडून अजूनही निर्णय घेण्यास टाळाटाळ होत असल्याने साखर उद्योगातून नाराजी व्यक्त होत आहे.

बंदरावर तसेच कारखान्यात ही साखर शिल्लक राहू लागल्याने कारखानदार तणावामध्ये आले आहेत. कारखाने बंद झाल्यावर ही साखर शिल्लक राहत आहे. पुढच्या हंगामात तर नवी साखरही शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत केंद्राने निर्यात खुली करावी आणि जितकी साखर म्हणून बाहेर जाईल, तितक्या निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी होत आहे. या बाबत केंद्र व साखर उद्योगातील संस्थांच्या बैठका सुरू असल्या तरी केंद्राने अजूनही तातडीचा निर्णय घेतलेला नाही. केंद्राकडून निर्बंध लादले गेले तर पुढच्या वर्षी निर्यातीत घट येण्याची शक्यता साखर उद्योगातील संस्थांनी व्यक्त केली.