शेअर मार्केटद्वारे भांडवल उभारणीचा पर्याय निर्माण करा : साखर आयुक्त

राज्यातील साखर कारखानदारीला आर्थिकदृष्ट्या भक्कम करायचे असेल तर, शेअर मार्केटद्वारे भांडवल उभारणीचा पर्याय हाताळण्याची गरज आहे. डिबेंचर्स, आयपीओ, बॉण्ड्स, पब्लिक शेअरद्वारे भांडवल उभारणीसाथी कायद्यात बदल करणे गरजेचे आहे, अशी सूचना साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी केली.

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये आयोजित ( व्हीएसआय) राज्यस्तरीय साखर परिषद -२०२२ मध्ये ” साखर उद्योगासमोरील समस्या व उपाययोजना’ या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. कार्यक्रमास व्हीएसआयचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

अपेडा

 कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्रशिक्षण

  डिसेंबर 1985 मध्ये केंद्रशासनाने कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्रशिक्षण कायद्याअंतर्गत APEDA  ची स्थापना केली. देशात 15 प्रादेशिक कार्यालये असुन महाराष्ट्रामध्ये मुंबई येथे वाशी एपीएमसी मध्ये अपेडाचे कार्यालय आहे. अपेडावर खालील अनुसुचित उत्पादनांच्या निर्यात प्रोत्साहन आणि विकासाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

       1.फळे भाज्या व त्यांची उत्पादने         8.अल्काहोलिक, नॉन अल्कोहोलिक पेये

      2.मांस व मांस उत्पादने                      9. तृणधान्य व उत्पादने

      3. कुकुटपालन व उत्पादने                10.  शेगंदाणे अक्रोड

      4. दुग्धजन्य पदार्थ                           11. ‍हिरव्या मिरच्या

      5. मिठाई बिस्कीटे बेकरी उत्पादने    12.  काजु व उत्पादने

      6. मध गुळ व साखर उत्पादने

      7.कोको, चॉकलेट्स

             यावर्षी तांदुळाचा समावेश अपेडा कायद्याच्या दुसऱ्या अनुसुचित आहे. सेंद्रीय निर्यातीसाठी, सेंद्रीय उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) अंतर्गत अपेडा काम करते.निर्यातीला चालना देण्यासाठी पायाभुत सुविधा व दर्जा सुधारण्या बरोबर बाजारपेठांचा विकासात अपेंडा  सहभाग घेते . अपेडा कृषी निर्यात प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. बाजारविकास, पायाभुत सुविधा, व गुणवत्ता विकासात अपेडा सहभाग घेते अधिक माहीतीसाठी वेबसाईट http://apeda.gov.in पहावी.

गायकवाड म्हणाले, साखर विक्रीसाठी रिटेलिंग, ब्रॅण्डिंग, पॅकेजिंग करणे आवश्यक आहे. ऊस तोडणीसाठी हार्वेस्टरची संख्या चार हजारांपर्यत पोहोचायला हवी. तरच वेळेत ऊस तोडणी होऊ शकेल. साखर उद्योगाचे डिजिटायजेशन होणे आवश्यक आहे, त्यामध्ये ऊस बेणे लागवड ते ऊस गाळप आणि एफआरपीची रक्कम देण्यापर्यतचे कामकाज हे संपूर्णपणे ऑनलाईनवर यायला हवे.

कारखान्यांनी स्वतःच्या जागा भाडेतत्त्वावर देऊन स्वतः गुंतवणूक न करता उत्पन्नाचे नवे मार्ग अवलंबले पाहिजे. बीओटी तत्वावर सोलर प्रकल्प उभारणी, साखर साठे मर्यादित ठेवणे गरजेचे आहे. सध्याच्या सहकार कायद्यात योग्य दुरुस्त्या करून शेअर मार्केटद्वारे भांडवल उभारणी करायला हवी. भांडवल बाजाराशी कुठल्याही इंडस्ट्रीला उपलब्ध असलेले मॉडेल सहकारी साखर कारखान्यांना लागू झाले पाहिजे, त्यासाठी अभ्यासगट नेमावा आणि त्यांच्या अहवालानंतर राज्यसरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा असे सुचविले.