सांगलीतील ऊस दर जाहीर करण्यासाठी १२ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत

सांगली :  कोल्हापूरच्या धर्तीवर सांगली जिल्ह्यातील ऊस दराबाबत तोडगा काढण्यासाठी शुक्रवारी ( दि. ७) जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी कारखानदार आणि शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. मात्र, यावर काहीच तोडगा निघाला नाही. अखेर ऊस दर जाहीर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारखान्यांना ५ दिवसांची (१५ नोव्हेंबर) मुदत दिली आहे.  यावेळी साखर कारखानदारांनी, ऊस तोड आणि वाहतूक शेतकऱ्यांनी स्वतः करावी, त्याचे पैसे शेतकऱ्यांना देण्यात येतील, असा प्रस्ताव ठेवला. याबाबत याबाबत विचार करण्यात येईल, असे संघटनेच्यावतीने सांगण्यात आले.

या बैठकीला कोल्हापूर विभागाच्या प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) संगीता डोंगरे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक कल्पना बारावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी स्नेहल कनिचे, संदीप राजोबा, सूर्यकांत मोरे, महेश खराडे, शिवसेना प्रभारी जिल्हाप्रमुख बजरंग पाटील, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य भीमराव माने, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी यांच्यासह जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक उपस्थित होते.

या बैठकीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात ज्या कारखान्यांची ३४०० पेक्षा कमी एफआरपी आहे, अशा कारखान्यांनी साडेतीन हजार रुपये आणि ज्या कारखान्यांनी ३४०० पेक्षा अधिक एफआरपी अधिक १०० रुपये असा फॉर्म्युला मान्य केला आहे. त्याच धर्तीवर सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी निर्णय मान्य करावा अशी मागणी भूमिका मांडली होती. ही भूमिका कारखानदारांनी अमान्य केली. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीनंतर ऊस दर जाहीर करण्यासाठी कारखानदारांना पाच दिवस म्हणजे बुधवार दि. १२ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली. जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी उसाला विनाकपात प्रति टन ३७५१ रुपये आणि मागील हंगामातील २०० रुपये हप्ता दिल्याशिवाय गाळप सुरू करू देणार नाही, असा पवित्रा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने घेण्यात आला आहे. यासाठी आंदोलनही सुरू करण्यात आले आहे.

सांगलीतील पाच कारखान्यांकडे एफआरपीचे साडेअकरा कोटी थकीत

सांगली जिल्ह्यातील राजारामबापू साखर कारखान्याची तीन युनिट, हुतात्मा आणि दालमिया अशा पाच कारखान्यांचा ११ कोटी ४५ लाखांचा मागील एफआरपीतील फरक थकीत आहे. ही बाकी अद्याप का देण्यात आली नाही, असा जाब स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने विचारण्यात आला.