एफआरपीपेक्षा २८०० कोटी जादा रक्कम जमा

पुणे : गत हंगामात अनेक अडचणींचा सामना करत, यशस्वी गाळप करणारा महाराष्ट्रातील साखर उद्योग अभिनंदनास पात्र ठरला आहे; कारण त्याने एफआरपीपेक्षा २८०४ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले आहेत. आठ कारखान्यांचा अपवाद वगळता, तब्बल दोनशे कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी रक्कम दिली आहे.

नवीन हंगाम सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर, साखर आयुक्त कार्यालयाने जारी गेलेल्या गत हंगामातील एफआरपी आकडेवारीनुसार ९९.८५ टक्के साखर कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम शंभर टक्के अदा केली आहे आणि काही कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम दिली आहे.

साडेनऊ हजार कोटींचा तोडणी आणि वाहतूक खर्च
गत हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर ३० हजार १० कोटी रुपये साखर कारखान्यांनी जमा केले, ही रक्कम तोडणी आणि वाहतूक खर्च वगळून आहे. हा खर्च तब्बल ९५४७ कोटी रुपये आहे. म्हणजे ही रक्कम एकूण दिलेल्या एफआरपीच्या सुमारे ३२ टक्के आहे.

वर्षभर किंवा सव्वावर्ष मेहनत घेऊन ऊस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना १०० रुपये मिळत असतील, तर तोडणी आणि वाहतूक करणाऱ्या यंत्रणेला ३२ रुपये मिळतात, असा त्याचा दुसरा अर्थ आहे. भविष्यात तोडणी आणि वाहतुकीवरील खर्च कमी होण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, जेणेकरून शेतकऱ्यांना अधिक रक्कम मिळू शकेल, अशी प्रतिक्रिया ऊस उत्पादक शेतकरी रामभाऊ मेमाणे यांनी व्यक्त केली.

ऊसाचे घटलेले प्रमाण, इथेनॉल उत्पादनावरील निर्बंध, साखर निर्यातबंदी अशा अनेक आव्हानांचा सामना करताना, एकंदरीत महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाने सरस कामगिरी नोंदवली आहे. मागच्या म्हणजे २०२२-२३ च्या हंगामापेक्षा २०२३-२४ च्या गळीत हंगामात शेतकऱ्यांना एफआरपीच्या तुलनेत देण्यात आलेली रक्कम खूप अधिक आहे.

एफआरपीची एकूण देय रक्कम २७ हजार २०६ कोटी रुपये भरली, तर कारखान्यांनी सुमारे ३० हजार १० कोटी रुपये दिले. म्हणजे सुमारे ११ टक्के रक्कम यंदा शेतकऱ्यांना अधिकची मिळाली आहे. एफआरपी अधिक देण्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखाने आघाडीवर आहेत.
ही चांगली कामगिरी पाहून साखर उद्योगाचे अभिनंदन होत असताना, दुसरीकडे आठ साखर कारखाने एफआरपीची संपूर्ण रक्कम अदा करू शकले नाहीत. करमाळ्यातील आदिनाथ साखर कारखाना एफआरपी देण्यात सर्वात मागे आहे, त्याने ३० सप्टेंबर अखेरपर्यंत अवघी ५१ टक्के एफआरपी रक्कम दिली आहे. काही कारखान्यांकडे २०२२ ची थकबाकी आहे, अशा ११ साखर कारखान्यांवर ‘आरआरसी’ कारवाई करण्याची नोटीस साखर आयुक्तालयाने बजावली आहे.