उपपदार्थ उद्योगात २८००० कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित
पुणे: राज्याच्या नवीन जैवइंधन आणि जैव ऊर्जा निर्मिती धोरणातून साखर उद्योगाला मोठे ‘बुस्टर’ मिळणार असून, या अंतर्गत पुढील पाच वर्षांत ऊसापासूनच्या उपपदार्थांच्या उत्पादनासाठी सुमारे २८ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी राज्य सरकार पुढील पाच वर्षांसाठी सुमारे सात हजार कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यास प्रस्तावित आहे. यामध्ये भांडवली अनुदान, भागभांडवल, व्याज अनुदान व इतर सोयी-सवलतींद्वारे साखर उद्योगास मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर संकुल येथील महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाच्या सभागृहात जैवधोरणावर महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. साखर आयुक्त सिध्दाराम सालीमठ यांच्या पुढाकाराने हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या बैठकीला साखर संचालक (प्रशासन) केदारी जाधव, सह संचालक (उपपदार्थ) अविनाश देशमुख, सहसंचालक (प्रशासन) प्रकाश अष्टेकर यांच्यासह राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित चौगुले आणि वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटचे अधिकारी राजेंद्र चांदगुडे व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
धोरणाचे सादरीकरण आणि पुढील टप्पे साखर सह संचालक अविनाश देशमुख यांनी केंद्राचे जैवइंधन आणि जैव ऊर्जा निर्मिती धोरण तसेच गुजरात, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, बिहार या राज्यांमधील संबंधित धोरणांची विस्तृत माहिती दिली.
त्यांनी साखर आयुक्तालयाने तयार केलेल्या राज्याच्या धोरणाच्या मसुद्याचेही बैठकीत सादरीकरण केले. यावर उपस्थित मान्यवरांनी हे धोरण राज्यातील साखर उद्योगासाठी चांगले असल्याचे मत व्यक्त करून काही महत्त्वाच्या सूचनाही केल्या.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादरीकरणावर विस्तृत माहिती घेतली. चर्चेअंती, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या उपस्थितीत जैवधोरणाचे पुन्हा एकदा सादरीकरण करून सहकार विभागाचे अभिप्राय घेण्यात येतील, असे पवार यांनी सांगितले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सादरीकरण होऊन कॅबिनेटच्या बैठकीत या धोरणावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले जाईल.
राज्य सरकारचे प्रोत्साहन या प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारकडून विविध प्रोत्साहने प्रस्तावित आहेत:
- कारखान्यांना प्रकल्प खर्चाच्या १० ते २० टक्के भांडवली अनुदान.
- कर्जावरील ३ ते ६ टक्के व्याज अनुदान (५ ते १० वर्षांसाठी).
- सहकारी साखर कारखान्यांसाठी १० टक्के भागभांडवल सवलत.
- वस्तू व सेवाकराचा (GST) राज्य सरकारचा १०० टक्के परतावा (पाच वर्षांसाठी).
- वीज आणि स्टॅम्प ड्युटीमध्ये १०० टक्के सवलती (१० वर्षांपर्यंत).
- प्रकल्पाची उभारणी पीपीपी (PPP) किंवा बूट (BOOT) तत्त्वावर करण्यासाठी खासगी गुंतवणुकीसाठी धोरण देण्यावरही बैठकीत चर्चा झाली.
धोरणाची प्रमुख उद्दिष्ट्ये हे जैवधोरण खालील प्रमुख उद्दिष्ट्यांवर आधारित आहे:
- केंद्राच्या ऊर्जा व जैवइंधन धोरणाशी सुसंगत राज्याचे धोरण तयार करणे.
- पारंपरिक साखर उत्पादनावरील अवलंबित्व कमी करणे.
- शाश्वत ऊर्जानिर्मिती आणि कार्बन उत्सर्जन घटविण्यास प्राधान्य देणे.
- पर्यावरणपूरक व स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढविणे.
- ग्रामीण भागात साखर कारखान्यांद्वारे रोजगार निर्मिती वाढविणे.
- शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढीसह साखर उद्योगाचे आर्थिक स्वावलंबन वाढवणे.
