80 लक्ष टन साखर निर्यातीस परवानगी द्यावी, कारखान्यांची मागणी

1 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या पुढील हंगामात खुल्या सामान्य परवान्याअंतर्गत (ओजीएल) 8 दशलक्ष टन (एमटी) स्वीटनरच्या निर्यातीस परवानगी द्यावी, अशी विनंती साखर कारखान्यांनी सरकारला केली आहे. भारतीय साखर कारखाना संघ (इस्मा) नुसार, हंगाम सुरू होण्यापूर्वी साखर कारखानदारांना भविष्यातील निर्यात करारांमध्ये प्रवेश करण्यास मदत होईल.

सध्याच्या जागतिक किमती स्थिर असल्याने पुढील वर्षीच्या साखर निर्यात धोरणाचा आढावा घेण्याची वेळ आली आहे, असे सांगून, आदित्य झुनझुनवाला, अध्यक्ष, इस्मा यांनी वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी नुकत्याच केलेल्या संप्रेषणात म्हटले आहे की आगाऊ निर्यात करारामुळे रोख प्रवाह आणि पेमेंट चांगले होईल. पुढील हंगामात शेतकऱ्यांना.

पुढील हंगामासाठी साखर निर्यातीचे प्रमाण निश्चित करण्याच्या मुद्द्यावर सरकार अजूनही विचार करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
चालू हंगामात साखर कारखान्यांना अतिरिक्त 10 लख मेट्रिक टन निर्यात करण्याची परवानगी द्यावी, जेणेकरून गिरण्या त्यांच्या निर्यात वचनबद्धतेची पूर्तता करू शकतील, अशी विनंतीही इस्माने सरकारला केली आहे.
गेल्या महिन्यात, सरकारने 1 जूनपासून साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले होते, ज्याचा उद्देश देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि किमतीत वाढ रोखणे आहे. या हंगामात (2021-22) साखरेच्या विक्रमी शिपमेंटनंतर निर्यातीवरील हे निर्बंध आले आहेत.
गेल्या महिन्यात अन्न मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, 2021-22 च्या हंगामात देशाचे साखरेचे उत्पादन इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरल्या जाणार्‍या 3.5 लाख मेट्रिक टन सवलतीनंतर 35.5 लाख मेट्रिक टन इतके असल्याचा अंदाज आहे. करार झालेल्या 9 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीपैकी सुमारे 8.2 लक्ष मेट्रिक टन साखरेची वाहतूक करण्यात आली आहे. तथापि, इस्माने म्हटले आहे की साखर कारखान्यांनी अतिरिक्त 17 लाख मेट्रिक टन निर्यातीसाठी अर्ज केला होता, त्यापैकी केवळ 800,000 टनासाठी ऑर्डर जारी करण्यात आल्या होत्या.