महायुतीशी संबंधित ५ कारखान्यांना ८१५ कोटींचे कर्ज मिळणार

मुंबई: सत्ताधारी महायुतीतील पक्षांच्या  नेत्यांशी संबंधित असलेल्या पाच सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने (NCDC) 815 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची शिफारस निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने केली आहे.

सरकारच्या आधीच तिजोरीवर मोठा ताण येत असला, तरी एनसीडीसीच्या कर्जासाठी राज्य सरकारने हमी देणे आवश्यक आहे, आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कारखान्यांना हमी देणे अपरिहार्य आहे.

या लाभार्थी कारखान्यांपैकी चार कारखाने कोल्हापुरात असून, तेथे शिवसेना आणि शिवसेना (उबाठा) यांच्यात प्रतिष्ठेची लढत आहे. शिवसेनेने विभाजन होण्यापूर्वी या भागात आधार विकसित केला होता आणि लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने हातकणंगलेची जागा जिंकल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपले वर्चस्व टिकवून ठेवण्यास उत्सुक आहेत.

हातकणंगले येथील शरद सहकारी साखर कारखान्यासाठी राज्याने 200 कोटी रुपयांच्या कर्जाची शिफारस केली. हा कारखाना अपक्ष आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांचा आहे, जे मविआ सरकारमध्ये मंत्री होते; परंतु शिवसेना फुटल्यानंतर त्यांनी शिंदे यांना पाठिंबा दिला होता. हातकणंगलेचे तिकीट न मिळाल्याने ते नाराज असल्याचे बोलले जात होते.
कोल्हापूरच्या कागल तालुक्यातील सदाशिवराव मंडलिक सहकारी साखर कारखान्यासाठी राज्याने 150 कोटी रुपयांच्या कर्जाची शिफारस केली. तो साखर कारखाना शिवसेनेचे माजी खासदार संजय मंडलिक यांचा आहे.
कुंभी कासारी सहकारी साखर कारखान्याला 164 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. शिवसेनेचे नेते आणि माजी आमदार चंद्रदीप नरके यांचा हा कारखाना आहे.

भाजप नेते आणि माजी आमदार अमल महाडिक आणि खासदार धनंजय महाडिक यांचे वर्चस्व असलेला छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्यासाठी १७६ कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी हमी देण्यात आली आहे.

युवा नेते विवेक कोल्हे चेअरमन असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याला १२५ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची पुन्हा शिफारस राज्याने केली.

कोल्हे कारखान्याची एनसीडीसी कर्जासाठी राज्याने शिफारस करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. आधीदेखील राज्याने एनसीडीसीकडे शिफारस केली होती; मात्र जुलैमध्ये कारखान्याचे नाव यादीतून वगळण्यात आले. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे चिरंजीव सुजय यांचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला, या निवडणुकीत कोल्हे परिवाराने विखे यांना मदत केली नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.

“आम्ही एनसीडीसीने ही कर्जे देण्याची शिफारस केली आहे, कारण साखर कारखाने राज्य आणि त्याच्या अर्थव्यवस्थेला नेहमीच मोठा आधार देतात,” असे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले.