ट्रॅक्टर/अंगद गाडीचे दर निश्चित करण्याची गरज का आहे?

आबासाहेब पाटील
कार्यकारी संचालक
सह्याद्री साखर कारखाना

ट्रॅक्टर गाडी किंवा अंगद गाडी किंवा जुगाड या नावाने अलीकडच्या काळात बहुतेक सर्व साखर कारखान्यांना तोडणी यंत्रणा वापरली जाते. पूर्वी बैलगाडीने तोडणी वाहतूक केली जात होती. या बैलगाडीसाठी दोन बैल व दोन मजूर असा एकत्रित लोकांसाठी पुरेसी मजुरी मिळावी या उदात्त हेतूने तोडणी वाहतुकीच्या दरासाठी महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या लवादाने त्यांची तोडणी वाहतुकीचे दर तुलनात्मक दृष्ट्या जादा ठेवले होते….

हे दर निश्चित करताना दोन मजुरांची मजुरी व दोन बैलांचा चारा-पाणी याच्या खर्चाचा विचार केला होता त्यानुसार सरासरी दोन टन ऊस वाहतूक केली तरी त्यांना त्याचे योग्य दाम मिळावे एवढे पैसे त्यांना मिळतील एवढे दर दिले होते….परंतु अलीकडे बैलगाडीची संख्या कमी होऊन त्या ठिकाणी ट्रॅक्टरची गाडीची संख्या वाढू लागली… हळूहळू बैलगाडीची जागा ट्रॅक्टर गाडीने घेतली….

सुरुवातीला सर्व कारखान्यांना तातडीची गरज म्हणून ही पर्यायी व्यवस्था स्वीकारली; परंतु अलीकडे ट्रॅक्टर गाड्यांचे प्रमाण खूप वाढले ….फक्त संख्या न वाढता, ज्या अंतरावरून बैलगाडी वाहतूक करत होती (साधारण १० कि. मी.) त्याच्या कितीतरी पट अंतरावरून (सुमारे ३५ कि.मी.) ही ट्रॅक्टर गाडी ऊस तोडणी आणि वाहतूक करू लागली आहे.

दुर्दैवाने लवादाने तोडणीचे – वाहतुकीचे दर निश्चित करताना टोळीच्या तोडणीचे (गाडी सेंटर व डोई सेंटर) दर निश्चित केले.. बैलगाडीचे तोडणीचे व वाहतुकीचे दर निश्चित केले. त्यांना दिली जाणारी कमिशन टक्केवारीचे दर निश्चित केले परंतु ट्रॅक्टर/अंगद गाडी बाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे बऱ्याच कारखान्यांनी त्यांना बैलगाडीचे दर देऊ केले. आजचा विचार करता बैलगाडीचे दर हे दहा ते बारा किलोमीटर पर्यंत कारखान्यांना परवडण्यासारखे आहेत; परंतु त्याच्यापुढे या बैलगाडी दराने वाहतूक केली तर एकूण तोडणी वाहतूकच्या दरामध्ये खूप मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.

उदाहरण द्यायचे म्हटले तर, १० किलोमीटर वरील ऊस साठी बैलगाडीचा तोडणी वाहतूक खर्च हा कमिशनसह प्रति टन ₹ ७५९ एवढा येत आहे, तर हाच दर आपण जर ऊस टोळी वाहनाने तोडला तर ₹ ६६८ येत आहे. म्हणजे दहा किलोमीटरच्या अंतरावरील ऊस तोडणी वाहतूक खर्च वाहन तोडीचे दराबरोबर तुलना केली असता जवळपास ₹ ९१ प्रति टन ज्यादा खर्च करावा लागत आहे.

या पेक्षा जास्त अंतरावरील उसासाठी तुलना केली असता खूपच अचंबित करणारे आकडे समोर येतात. १५ किलोमीटरच्या अंतरावर ऊसासाठी, ट्रॅक्टर गाडीसाठी खर्च हा ₹ ८७७ येत आहे, तर ट्रॅक्टर टोळीसाठी हा दर ₹ ७०५ येत आहे. या दोन्हीतील फरक ₹ १७२ आहे. म्हणजे खूप अधिक खर्च आहे.

२० किलोमीटरच्या अंतरावर ऊसासाठी, ट्रॅक्टर गाडीसाठी हा खर्च ₹ ९९६ रुपये येत आहे, तर ट्रॅक्टर टोळीसाठी हा दर ₹ ७२५ येत आहे. या दोन्हीतील फरक ₹ २७१ एवढा प्रचंड आहे. २५ किलो मीटरच्या अंतरावरील ऊसासाठी, ट्रॅक्टर गाडीसाठी ₹ १११६ खर्च येत आहे, तर ट्रॅक्टर टोळीसाठी हा दर ₹ ७५६ येत आहे. दोन्हीतील फरक ₹ ३६० एवढा अधिक येतो आहे.

३० किलो मीटरच्या अंतरावरील ऊसाकरिता, ट्रॅक्टर गाडीसाठी हा खर्च ₹ १२३६ येत आहे, तर ट्रॅक्टर टोळी साठी तो ₹ ७८७ येत आहे. दोन्हीतील फरक तब्बल ₹ ४४९ आहे.

३० कि.मी. अंतरावरील ट्रॅक्टर गाडीला देणारी तोडणी वाहतूक रक्कम ही जवळ जवळ वाहन टोळीने १२० कि.मी. अंतरावरून आणलेल्या तोडणी वाहतूक खर्चाएवढी आहे. गत हंगामात राज्यातील काही कारखान्यांनी ट्रॅक्टर गाडी सेवा सुमारे 40 किलोमीटर पर्यंत अंतरासाठी वापरली. त्यामुळे त्यांच्या खर्चामध्ये प्रचंड वाढ झाल्याचे दिसते.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना एका बाजूला तोडणी वाहतूक खर्च वजा जाता देय रक्कम ही खूपच कमी राहते. वास्तविक यावर्षी केंद्र सरकारने उसासाठी ₹ २५० प्रति क्विंटल एवढे FRP मूल्य वाढवून दिले असले, तरी या ट्रॅक्टर गाडीच्या अतिरिक्त वापरामुळे तोडणी वाहतुकीच्या खर्चामध्ये वाढ होऊन शेतकऱ्याच्या हाती फक्त ₹ ७० ते ₹ १०० ज्यादा देणे शक्य होईल, असे दिसते.

खरं तर लवादाने तोडणी वाहतुकीचे दर निश्चित करताना या बदललेल्या पद्धतीचा विचार करून ट्रॅक्टर गाडीचे दर निश्चित करणे गरजेचे आहे. आज रोजी राज्यभर तोडणी वाहतूक यंत्रणेची कमतरता असल्यामुळे कुठलाही कारखाना स्वतःच्या जबाबदारीवर या ट्रॅक्टर गाडीच्या अनावश्यक दराला नियंत्रण घालण्यास असमर्थ ठरला आहे. ही अव्यावहारिक व अतिरिक्त दराची पद्धत अशीच सुरू राहिली तर ट्रॅक्टर/ अंगद गाडीला मिळणाऱ्या श्रमापेक्षा किती तरी पटीने जास्त मिळणारे उत्पन्न बघून मोठ्या वाहनांची यंत्रणा मोडकळीस येऊन त्याचे ट्रॅक्टर गाडीत रूपांतर होत आहे, ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. कारण भविष्यात मोठ्या वाहनांची यंत्रणा मोडली, तर कारखान्यांना दूरच्या अंतरावरील सर्व ऊस हा ट्रॅक्टर/अंगद गाडीने आणावा लागेल व आज कारखान्यांचा सरासरी तोडणी वाहतूक खर्च हा प्रति टन सुमारे ₹ ८५० ते ₹९०० पर्यंत पोहचला आहे, तो ₹ १४०० ते ₹ १५०० पर्यंत गेला, तर आश्चर्य वाटायला नको.

महत्वाचे म्हणजे आज रोजी ट्रॅक्टर/अंगद गाडीसाठी राज्याचा परिवहन विभाग परवानगी देत नाही. त्यामुळे रस्त्यावर होणाऱ्या अपघातास संबंधित साखर कारखाने यांना जबाबदार धरले जाण्याची शक्यता आहे. तसे परिवहन विभागाने वारंवार कळविले आहे. जादा वाहतूक दर लोभामुळे शेतामध्ये ट्रॅक्टर गाड्या जास्त भरल्या जातात त्या फडामधून बाहेर काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना JCB ची व्यवस्था करावी लागते. हा अतिरिक्त खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. हे पण विचारत घेणे गरजेचे वाटते.

या सर्व गोष्टींचा विचार करता शासनाने यामध्ये हस्तक्षेप करून राज्यभर सुसूत्रता आणणे गरजेचे वाटते. जेणेकरून शेतकऱ्याला वाढलेल्या एफ आर पी चा फायदा मिळेल….अन्यथा वाढीव एफ आर पी च्या रक्कमेतील जास्त पैसे हे फक्त तोडणी वाहतुकीवरच खर्च होईल. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या असंतोषाला कारखान्याला सामोरे जावे लागेल ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही….

ट्रॅक्टर गाडीसाठी त्यांच्या श्रमापेक्षा कितीतरी पटीने जादा रक्कम मिळाल्यामुळे टोळी वाहतूक यंत्रणा मोडीत निघत आहे व सुरुवात दोन ते अडीच टनाने येणारी ट्रॅक्टर गाडी ही आज त्या दराने जवळपास बारा ते पंधरा टनाने तोडणी वाहतूक करू लागली आहे. त्यामुळे कारखान्यांचे पर्यायाने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. हे थांबवणे गरजेचे आहे, त्यासाठी शासनाने लवादाच्या माध्यमातून राज्यभर ट्रॅक्टर गाडीसाठी बैलगाडी तोडणे वाहतुकीचे दर निश्चित करणे तातडीची गरज आहे. अन्यथा हा आधीच अडचणीत आलेला हा साखर उद्योग फक्त तोडणी – वाहतुकीच्या चुकीच्या धोरणामुळे आणखी अडचणीत येऊन कोलमडू शकतो.

राज्य शासन ,सहकार विभाग, लवाद, साखर संघ यांनी एकत्रितपणे यावर तोडगा काढावा. हा चुकीचा पायंडा पडला आहे, त्यावर बंधन आणून दिशादर्शक निर्णय होणे ही तातडीची गरज आहे…त्यासाठी सर्व कार्यकारी संचालक सहकाऱ्यांनी एकत्रित येऊन राज्य शासन, साखर आयुक्त, साखर संघ या पातळीवर चर्चा घडवून त्वरित पाऊल उचलावे लागेल.