युरोप व अमेरिकेतून मागणी

कृषी मालाचा जागतिक व्यापार करारामध्ये सन 1993 मध्ये समावेश करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी सन 1995 पासून करण्यात आली आहे. कृषी मालाकरीता जागतिक बाजारपेठ खुली झाल्यानंतर विविध देशांना कृषीमाल निर्यातीसाठी प्रचंड संधी निर्माण झाल्या आहेत.

वाढत्या कृषीमाल निर्यातीबरोबरच त्याची गुणवत्ता, कीड, रोगापासून  मुक्तता, पिकावरील उर्वरित अंश, त्याचे वेष्टन, निर्यात झालेल्या मालाची थेट शेतापर्यंतची ओळख, इत्यादी बाबींना जागतिक बाजारपेठेत विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

कृषी मालाची निर्यात करताना किडी व रोगांचा एका देशातून दुसऱ्या देशात प्रसार होऊ नये, तसेच त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वमान्य अशा काही विशिष्ट पद्धती विकसित करण्यासाठी जागतिक अन्न संघटनेने सन 1951 सालामध्ये आंतरराष्ट्रीय पिक संरक्षण करार केलेला आहे. तो करार इंटरनॅशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्व्हेन्शन या नावाने ओळखला जातो. भारत हा या कराराचा एक सदस्य देश आहे. सदर करारानुसार कृषी मालाच्या आयात व निर्यातीकरीता फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र घेणे व सर्व सदस्य देशांना सदर कराराचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.

 भारतातून मसाले, चहा, अन्नधान्य, डाळी, साखर, ताजी फळे, भाजीपाला तसेच बासमती आणि बिगर बासमती तांदूळ हा कृषी शेतमाल प्रामुख्याने निर्यात होतो. 2024-25 या आर्थिक वर्षात मसाले, मिरची, सेंद्रिय उत्पादनांच्या मागणीत वाढ झाली आहे. भारतीय भाजीपाल्यास अरेबियन देशात तर सेंद्रिय उत्पादनांना युरोप व अमेरिकेतून मागणी येत आहे.

• 25 या आर्थिक वर्षात 40 अब्ज अमेरिकन डॉलर म्हणजेच 3.32 लाख कोटी रुपये इतक्या कृषी शेतमालाची निर्यात भारतातून झाली आहे. यामध्ये सुमारे 13 टक्के इतका मोठा वाटा आपल्या राज्याचा आहे.  राज्यातून विशेषत: भाजीपाला ,फुले, ताजी फळे ,रोपे इत्यादींची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होते. फळांमध्ये प्रामुख्याने द्राक्ष ,डाळिंब, आंबा, केळी व भेंडी, कढीपत्ता, दोडका, भोपळा, गवार ,कारले, दुधी भोपळा, मिरची, ढोबळी मिरची, काकडी, आले, हळद, शेवगा, बटाटा ,वांगे व कांदा इत्यादी प्रकारचा भाजीपाला तसेच इतर पिकांमध्ये तीळ, मका, इत्यादींचा समावेश आहे.

देशातून होणाऱ्या कृषी मालाच्या निर्यातीमध्ये महाराष्ट्र राज्याचा मोठा वाटा आहे. देशाच्या एकूण निर्यातीच्या 98% द्राक्ष, 79% आंबा, 82% केळी, 78% डाळिंब ,87% कांदा, 13% भाजीपाला, 35% आंबा गर आणि 20% प्रक्रिया केलेली फळे व भाजीपाला यांची निर्यात होते. फुलांच्या  निर्यातीत राज्याचा 43 % वाटा आहे.

2023-24 आर्थिक वर्षात देशातून/राज्यातून 3.44 लाख मे.टन ताजी द्राक्ष 50 देशांत निर्यात झाली.  3.43 लाख टन द्राक्षाच्या निर्यातीतून देशाला 3.461 अब्ज रुपयांचे परकीय चलन मिळाले.  त्यापैकी महाराष्ट्राचा वाटा 3.24 लाख मे.टन द्राक्ष व 3.39 अब्ज रुपयांचा वाटा आहे.

एकट्या नाशिक जिल्ह्यातून 1.57 लाख टन द्राक्ष 2024-25 हंगामात निर्यात झाली.  त्यातील 1.18 लाख टन युरोपियन देशांत तर 39000 टन नॉन युरोपियन देशात झाली.  एकट्या नाशिक जिल्ह्यात 1.60 लाख एकर शेतीक्षेत्र द्राक्ष लागवडीखाली आहे.  निफाड, दिंडोरी, चांदवड त्यात आघाडीवर आहे.

राज्यात काही विकसित जिल्ह्यातूनच फळांची निर्यात होते. राज्यातील इतर जिल्ह्यातील कृषी वर्गात त्याबाबत जागरुकता येणे महत्वाचे आहे. युरोपियन युनियन तसेच अमेरिका ,चीन, कॅनडा इत्यादी विविध देश सध्या कृषीमाल आयात करताना संबंधित मालाच्या कीड रोगमुक्त व कीडनाशक उर्वरित अंशमुक्त बरोबरच त्याच्या पूर्व इतिहासाबद्दल किंवा ट्रेसिबिलिटी बाबत मागणी करत असतात.

परदेशातील ग्राहक आयात करण्यात येणारे फळे व भाजीपाला कोणत्या शेतावरून किंवा बागेतून आला आहे. तसेच तेथील उत्पादकाने ठेवलेले अभिलेख, वापरलेली कार्यपद्धती, स्वच्छता विषय घेतलेली काळजी, उत्पादन प्रक्रियेत अवलंब करण्यात आलेले तंत्रज्ञान इत्यादीची माहिती उपलब्धतेबाबत आग्रह धरीत आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून केंद्र शासनाच्या अपेडा या संस्थेने  ताजी फळे व भाजीपाला या पिकांच्या जगात विशेषत: युरोपियन युनियनला निर्यात होणाऱ्या फायटोसॅनिटरी तपासणी व निर्यात प्रमाणीकरणासाठी  एक आदर्श कार्यपद्धती एस.ओ. पी. विकसित केली असून त्यामध्ये कृषी मालाचे उत्पादन ते निर्यात या संपूर्ण प्रक्रियेमधील विविध भागीदार संस्थांची जबाबदारी निश्चित केलेली आहे.

या एसओपीच्या जोडपत्र चार नुसार निर्यात करायच्या फळे व भाजीपाला यांची शेतस्तरापर्यंतची सर्व शृंखला याबाबत माहिती असणे व मागणीनुसार ती शोधता येणे म्हणजेच बॅकवर्ड लिंकेजेसची माहिती असणे बंधनकारक केले आहे. निर्यातक्षम फळे, भाजीपाला, शेतांची नोंदणी करणे, त्याची तपासणी करणे, नोंदणी प्रमाणपत्र देणे, या प्रणालीवर नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण करणे, नोंदणी झालेल्या शेतांमध्ये कीड रोगांचे पाक्षिक सर्वेक्षण करणे, नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना पीक उत्पादन पद्धती, कीडनाशक लेबल क्लेम्स, एकात्मिक कीड व्यवस्थापन, कीडनाशक उर्वरित अंश पातळी या सर्व गोष्टींचे अभिलेख जतन करणे इत्यादीबद्दल मार्गदर्शन करणे इत्यादी कामे करण्याची जबाबदारी या एसओपी नुसार कृषी विभागाला देण्यात आलेली आहे.

ही सर्व कामे अपेडा संस्थेने विकसित केलेल्या संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने करायची आहेत. सन 2003-04 पासून द्राक्ष बागांसाठी सुरू करण्यात आलेली ऑनलाइन ग्रेप नेट प्रणाली आता आंबा, डाळिंब, भाजीपाला, खाण्याची पानं, संत्रा या पिकांसाठी अनुक्रमे मँगो नेट- 2015, अनार नेट -2009 , व्हेज नेट- 2016, बिटल नेट- 2018 सीटरसनेट- 2018 यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. ओनियन नेटवर्क आदर फ्रूट नेटवर्क 2021- 22 सालापासून सुरू करण्यात आलेले आहेत.

आता या सर्व प्रणाली संस्थेच्या संकेतस्थळावर ‘ हार्टनेट ट्रेसीबिलिटी सिस्टीम’ या नावाने एकत्रित उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. हार्टनेट ट्रेसीबिलिटी सिस्टीम अंतर्गत निरीक्षण, फळबागांची व शेतांची नोंदणी, नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना नोंदणी प्रमाणपत्र देणे, बागेची/ शेताची तपासणी, शेतकऱ्यांना उत्पादन पद्धती, कीडनाशक लेबल, क्लेम, एकात्मिक कीड व्यवस्थापन याबाबत माहिती संकलित करावी लागते. नोंदणीसाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी यांना नोंदणी अधिकारी म्हणून प्राधिकृत केलेले आहे. तसेच शेतकऱ्यांना निर्यात क्षम शेतमालाची ऑनलाइन नोंदणी या सर्व बाबींची माहिती निर्याती करू इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिक कृषी पदवीधर व उद्योजक  यांना होणे आवश्यक असतं.

अपेडा

 कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्रशिक्षण

                   डिसेंबर 1985 मध्ये केंद्रशासनाने कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्रशिक्षण कायद्याअंतर्गत APEDA  ची स्थापना केली. देशात 15 प्रादेशिक कार्यालये असुन महाराष्ट्रामध्ये मुंबई येथे वाशी एपीएमसी मध्ये अपेडाचे कार्यालय आहे. अपेडावर खालील अनुसुचित उत्पादनांच्या निर्यात प्रोत्साहन आणि विकासाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

         1.फळे भाज्या व त्यांची उत्पादने

        2.अल्काहोलिक, नॉन अल्कोहोलिक पेये

         3.मांस व मांस उत्पादने               

         4. तृणधान्य व उत्पादने

         5. कुकुटपालन व उत्पादने            

         6.  शेगंदाणे अक्रोड

         7. दुग्धजन्य पदार्थ                   

         8. ‍हिरव्या मिरच्या

         9. मिठाई बिस्कीटे बेकरी उत्पादने

        10.  काजु व उत्पादने

         11. मध गुळ व साखर उत्पादने

         12. कोको, चॉकलेट्स

             यावर्षी तांदुळाचा समावेश अपेडा कायद्याच्या दुसऱ्या अनुसुचित आहे. सेंद्रीय निर्यातीसाठी, सेंद्रीय उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) अंतर्गत अपेडा काम करते.निर्यातीला चालना देण्यासाठी पायाभुत सुविधा व दर्जा सुधारण्या बरोबर बाजारपेठांचा विकासात अपेंडा  सहभाग घेते . अपेडा कृषी निर्यात प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. बाजारविकास, पायाभुत सुविधा, व गुणवत्ता विकासात अपेडा सहभाग घेते अधिक माहीतीसाठी वेबसाईट http://apeda.gov.in पहावी.

राज्याने 2024-25 या आर्थिक वर्षात कृषी, प्रक्रियायुक्त कृषी शेतमाल आणि अन्न उत्पादनांच्या निर्यातीत मागील वर्षापेक्षा 15 टक्के वाढ नोंदवली आहे, जी 47,017 कोटी रुपये इतकी आहे. राज्य कृषी निर्यातदार म्हणून देशांमध्ये अग्रगण्य स्थानावर आहे. एकूण 53.14 लाख टन इतका शेतमाल राज्यातून निर्यात झालेला आहे. यामध्ये म्हशीचे मांस 10300 कोटी रुपये, ताजी फळे 9500 कोटी रुपये, बिगर बासमती तांदूळ 6613 कोटी रुपये इतकी वाढ झालेली आहे.

ताज्या फळांच्या निर्यातीत केळी 2839 कोटी रुपये, द्राक्षे 2781 कोटी रुपये, डाळिंब 371 कोटी रुपये, इतर फळे 3405 कोटी रुपये ,महत्त्वाचे म्हणजे फळांच्या निर्यातीत 32% इतकी वाढ झाली आहे. एकूण फळांची निर्यात 3405 कोटी रुपयांची झाली, जी त्या मागच्या वर्षात 2566 कोटी रुपयांची होती. याशिवाय 2100 कोटी रुपयांच्या डाळी, 2014 कोटी रुपयाची तृणधान्य, 1620 कोटी रुपयांचा  गुळ आणि मिठाई, 1436 कोटी रुपयांचे कांदे व 1353 कोटी रुपयांचे वाईन, ज्यूस व पेये यांचा समावेश होता.द्राक्ष, कांदा व फळांची दर्जेदार  निर्यात वाढवण्यासाठी अपेडा प्रयत्न करीत आहे.

मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा

2023-24 वर्षात 18.19 लाख मे.टन सागरी खाद्य निर्यात केले त्याची किंमत 61,044 कोटी रुपये होते. त्यामध्ये राज्याचा वाटा 1.70 लाख मे.टनाचा होता.  राज्यातील मत्स्य व्यवसायाला पायाभूत सुविधा व सवलती देण्यासाठी कृषीच्या समकक्ष दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील 4.83 लाख मच्छीमारांना वीज दरात सवलत, किमान क्रेडीट कार्डची सुविधा कृषी दरानुसार कर्ज, विमा, सौरऊर्जा लाभ आदी सवलती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जिओग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री – GI) अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील कृषी शेतमाल

याप्रकारे जवळजवळ 37 प्रकारचे जिओग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री नोंद असलेल्या कृषी शेतमाल त्या त्या ठिकाणच्या कृषी मालाचे वैशिष्ट्य तेथील भौगोलिक परिस्थिती ,पाणी जमीन हवामान, वातावरण, त्याचा दर्जा, त्याची चव वगैरे दर्शवते. याचा फायदा घेऊन हा शेतमाल निर्यात कसा करता येईल तो ऑरगॅनिक/सेंद्रिय पद्धतीने निर्यात कसा करता येईल याबाबत प्रयत्न चालू आहेत.

राज्यात गेल्या आर्थिक वर्षांमध्ये ५३.१४ लाख टन इतक्या कृषीशेतमाल/उत्पादनाची निर्यात जगात झाली आणि याच मूल्य साधारण ४७,०१७ कोटी रुपये इतक होत.ही सर्व वस्तुस्थिती आणि आकडेवारी पाहता राज्यामधील तरुणाईला तसेच नव कृषी पदवीधर ,निर्यात क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रात जसे  मालाचे उत्पादन, कापणी ,शेत व्यवस्थापन,  लागवड आणि देखभाल, कापणी आणि काढणीनंतरची हाताळणी, कृषीशेतमाल निर्यात, लॉजिस्टिक्स, निर्यात व्यवस्थापन आणि समन्वय, वाहतूक व्यवस्थापन, गोदाम व्यवस्थापन, इन्व्हेंटरी कंट्रोल, अन्नप्रक्रिया, पॅकेजिंग, लेबलिंग, कोल्ड स्टोरेज, गुणवत्ता नियंत्रण, हमी विपणन, आणि विक्री, बाजार संशोधन आणि विश्लेषण, व्यवसाय विकास ,नियामक बाबी यांचे अनुपालन, लेखापरीक्षण, स्वच्छता आणि फाइटोसॅनिटरी उपाय, कृषी तंत्रज्ञानाचा नव्याने वापर, अचूक शेती आणि डाटा विश्लेषण, निर्यात प्रोत्साहनासाठी वापरण्याचे विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्म, यामध्ये विविध कंपन्याना शासन देत असणाऱ्या वित्तीय सेवा, क्रेडिट सुविधा, विमा आणि जोखिम व्यवस्थापन ,प्रशिक्षण ,कॅपॅसिटी बिल्डिंग या अनेक क्षेत्रांमध्ये नोकरीच्या नानाविध संध्या उपलब्ध आहेत.

कृषी पदवीधर, नवउद्योजक या क्षेत्रात काम करू इच्छिणारे नागरिक, उद्योजक यांना निर्यात क्षेत्रात रोजगाराच्या अनेक संधी खुणावत आहेत महाराष्ट्र राज्य तर देशाचे फ्रुट बाऊल म्हणून प्रसिद्ध आहे. राज्याला व्यापारासाठी बॉम्बे पोर्ट आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जेएनपीटी यासारखे दोन आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे समुद्री बंदर उपलब्ध असून मुंबई ,पुणे, छत्रपती संभाजीनगर,नागपूर यासारखे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुद्धा उपलब्ध आहेत. 

या उपलब्ध साधनसामग्रीचा आणि उपलब्ध सोयी सवलतींचा विचार करता महाराष्ट्र राज्यातून कृषी मालाच्या निर्यातीस मोठा वाव आहे आणि या क्षेत्रामध्ये रोजगाराच्या अगणित संध्या दडलेल्या आहेत. भविष्यातही कृषी शेतमालाची निर्यातीची आकडेवारी वाढत जाणार आहे.

 तथापि या निर्यातदारांमध्ये थेट शेतकरी अथवा ग्रामीण भागातून आलेल्या मराठी व्यक्तींचा समावेश नगन्य स्वरूपामध्ये आहे. ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे. अद्यापही शेतकरी बांधव हे केवळ कृषी मालाच्या उत्पादनामध्ये लक्ष घालत असून या मालाची विक्री व्यवस्था, निर्यात या तांत्रिक आणि किचकट बाबी समजून त्याच्यात हवे तितके लक्ष घालताना दिसत नाही. त्यामुळे कृषी मालाची निर्यात ही संपूर्णतः उत्पादकांव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींच्या अथवा साखळीच्या हातात आहे.  

निर्यातीतून मिळणारा खरा फायदा हा शेतकरीबांधव ,शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, उद्योजक, ग्रामीण भागातील युवा वर्ग यांना मिळण्याची आवश्यकता आहे. ग्रामीण भागामध्ये कृषीशेतमालाच्या निर्यातीबाबत मोठ्या प्रमाणामध्ये कुतूहल आहे. 

तथापि योग्य मार्गदर्शनाचा अभाव, मार्गदर्शनाची अत्यंत मोठी फी आकारून, जुजबी ज्ञान देणारे बाजारातील मार्गदर्शक सर्वत्र आहेत. त्याच्यातून होणारी फसवणूक आणि लुबाडणूक हे सुद्धा वास्तव आहे. याचा विचार करून महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने कृषी शेतमाल निर्यातीचा पाच दिवसीय निवासी किंवा बिगर निवासी प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम गेल्या तीन महिन्यापासून आखला असून या पाच दिवशीय कार्यक्रमात निर्यात विषयक ए टू झेड विषयांचा समावेश अत्यंत माफक दरात केलेला आहे.

निर्यातीबाबतचे सर्व प्रकारचे तांत्रिक ज्ञान, शेतमालाचे प्रमाणीकरण, लागवडीपासून पोस्ट हार्वेस्टिंग पर्यंत त्यानंतर त्याची साठवणूक, वाहतूक, संरक्षण, इ. घ्यायची काळजी, प्रतवारी, विविध प्रकारची  घ्यायची प्रमाणपत्रे, फॉर्म,  प्रत्यक्ष निर्यातदार यांच्याशी गाठभेट ,चांगल्याप्रकारे कृषी शेतमालाची निर्यात करीत असणाऱ्या करीत असलेल्या उद्योजकांच्या जागेवर जाऊन थेट भेटी याचा समावेश त्यामध्ये आहे. याशिवाय महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने निर्यातीला चालना देण्यासाठी निर्यात सुविधा केंद्रांची उभारणी राज्यात केली आहे यामध्ये विकिरीकरण प्रक्रिया, व्हेपर  ट्रीटमेंट, हॉट वॉटर ट्रीटमेंट यासारख्या प्रक्रिया करण्याच्या सुविधांचा समावेश आहे तिथे सुद्धा भेटीचे कार्यक्रम या पाच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये ठेवण्यात आलेले आहेत. 

या कोर्समध्ये निर्यातीसाठी आवश्यक आयात निर्यात परवाने काढण्यापासून ते केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील  अपेडा नॅशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गनायझेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट गॅरंटी कार्पोरेशन इत्यादी संस्थांच्या माहिती बरोबर या संस्थांच्या अधिकाऱ्यांशी प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये आवश्यकतेनुसार सुसंवाद साधण्याची संधी सुद्धा देण्यात येते. 

अपेडा अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा, निर्यातीसाठी आवश्यक नोंदणी प्रमाणपत्र, कृषी विभागाकडील फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, साठी चेंबर ऑफ कॉमर्स, निर्यातीच्या पत विम्यासाठी एक्सपोर्ट क्रेडिट गॅरंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, कस्टम विभागांतर्गत निर्यात करायच्या प्रस्तावित पोर्टवर नोंदणी,कस्टम हाऊस एजन्सीची निवड, क्लिअरिंग अँड फॉरवर्डिंग साठी आवश्यक कागदपत्र, आयातदार पत, विमान आणि समुद्रमार्गे निर्यात विमा, इत्यादी बाबतीत मार्गदर्शन करण्यात येते. अधिक माहितीसाठी मंडळाची वेबसाईट www.mahamcdc.com पहावी किंवा mcdcexport@gmail.com यावर इमेल पाठवावा.

(लेखक मंगेश तिटकारे हे महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.) 

सविस्तर लेख वाचण्यासाठी शुगरटुडेचा दिवाळी अंक जरूर मागवून घ्या. Whatsapp 8999776721