अजितदादा : साखर उद्योगाला न्याय देणारे नेतृत्व
–नंदकुमार सुतार
(मुख्य संपादक, शुगरटुडे)
सहकार आणि साखर उद्योगाशी अजितदादा पवार यांचे नाते म्हणजे पालकत्वाचेच होते, असे म्हटले तर अधिक उचित ठरेल. खासगी साखर कारखानदारी आणि सहकारी साखर कारखानदारीशी त्यांची नाळ अत्यंत घट्ट जोडलेली होती. त्यामुळे त्यांना या क्षेत्राचे प्रश्न तर माहिती होतेच, शिवाय त्यावर काय उपाय योग्य ठरतील याचाही त्यांचा अभ्यास होता. कारण या क्षेत्रात ते तब्बल तीन दशकांपासून काम करत होते… त्यांच्या आकस्मिक जाण्याने साखर उद्योगाचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले आहे. ‘शुगरटुडे’ मॅगेझीनची दादांना भावपूर्ण श्रद्धांजली.
ॲग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टने ( एडीटी बारामती) उसासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) आधारित विकास मॉडेल मायक्रोसॉफ्ट आणि केंब्रीज विद्यापीठाच्या सहकार्याने करून, ते महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी वापरून आपले उत्पादन आणि गुणवत्ता वाढवावी यासाठी प्रयत्न सुरू केले तेव्हाची ही गोष्ट आहे. या एआय मॉडेलचे सर्वेसर्वा प्रतापराव पवार यांनी त्यासाठी तीन वर्षांपासून मेहनत घेतली. एडीटीच्या साथीने आणि राजेंद्रदादा पवार यांच्यासोबत बारामतीमध्ये त्यांनी हे मॉडेल यशस्वी करून दाखवले. ते राज्यभर पसरले पाहिजे आणि त्याचा संपूर्ण साखर उद्योगाला लाभ व्हायला हवा, यासाठी प्रतापराव पवार यांची तळमळ सुरू होती. दरम्यानच्या काळात महिंद्रा आयटी कंपनीचे तुलनेने कमी खर्चाचे एआय मॉडेलही यशस्वी होत होते आणि काही साखर कारखान्यांनी ते स्वीकारलेही होते.
एडीटीच्या प्रयत्नांना यश येत गेले आणि एआय मॉडेलचा विस्तार होऊ लागला. मात्र त्याला अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यामुळे एडीटीने ज्येष्ठ नेते आणि साखर उद्योगाचे सर्वात अनुभवी जाणकार शरदचंद्र पवार यांच्याकडे साकडे घातले. त्यांनी या मॉडेलसाठी पुण्यात राष्ट्रीय स्तरावरील पत्रकार परिषद घेतली आणि नंतर काही दिवसांनी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटला (व्हीएसआय) दुसरी पत्रकार परिषद घेतली. अनेक कारखान्यांना स्वत:हून माहिती दिली. व्हीएसआयलाही यात लक्ष घालण्यास सांगितले. त्यामुळे प्रचाराचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढला. पण तरीदेखील…..
एडीटीच्या एआय मॉडेलसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून नोंदणी होण्याचा वेग वाढला खरा, पण टार्गेट काही पूर्ण होत नव्हते. अखेरीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सर्वांनी साकडे घातले आणि ते एडीटीच्या मदतीला धावून आले.
या विषयावर अजितदादा आणि ज्येष्ठ नेते पवार यांची पहिली बैठक व्हीएसआयमध्ये झाली. मात्र महाराष्ट्रासह भारतातील तमाम पत्रकारांनी ‘मनोमिलनाच्या तयारीसाठी चर्चा, पवारा काका-पुतणे पुन्हा एकत्र येणाार’ अशा बातम्या ब्रेकिंग न्यूजच्या नावाखाली चालवल्या. वास्तविक कथित मेनस्ट्रीम पत्रकारांना राजकीय घटनांबद्दल काहीही कळत नाही हे २०१४ नंतर अनेकदा सिद्ध झाले आहे, मग ती नोटबंदी असो की एकनाथरावांचे बंड किंवा दादांचे महायुतीत सहभागी होणे, अशा कोणत्याही घटनेचा सुगावा पत्रकारांना लागला नव्हता. तसा येथेही लागला नाही, व्हीएसआयमध्ये नेमके काय झाले, याची पुसटशी कल्पनाही त्यांना आली नाही.
दादांची पत्रकार परिषद झाली आणि त्यांनी एडीटी एआय मॉडेलचे पालकत्त्व राज्य सरकारच घेत असल्याचे अप्रत्यक्षपणे जाहीर केले, शिवाय या प्रकल्पाचा थोडा विस्तार करून, तब्बल पाचशे काटींची तरतूद केली. ….. तर असे होते हे महाराष्ट्राचे दादा! एवढी मोठी घोषणा करण्यासाठी त्यांनी जराही विलंब लावला नाही, त्यामुळे हे एआय मॉडेल महाराष्ट्रभर पोहोचले. याबाबत लिहिण्यासारखे खूप सारी आहे, पण आजचे ते औचित्य नाही.
महाआघाडी सोबत असतानाही आणि नंतर महायुतीच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्रीपद सांभाळतानाही दादांनी साखर उद्योगाच्या प्रश्नांवर तेवढ्याच गांभीर्याने लक्ष दिले. मुळात त्यांचे नेतृत्व सहकारातून घडत गेल्याने तो त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय होता. साखर उद्योग ग्रामीण भागाच्या अर्थकारणाचा कणा आहे याची त्यांना जाणीव होती, त्यामुळेच ते सातत्याने या संदर्भातील प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नरत असत.
साखरेची एमएसपी वाढ आणि इथेनॉल प्रश्न यासाठी त्यांनी तीन-चार केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमितभाई शाह यांची भेट घेतली. एमएसपीच्या प्रश्नावर ते केंद्राकडे नियमितपणे पाठपुरावा करत. याबाबत येत्या काही दिवसांत निर्णय होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. पण तो निर्णय ऐकण्यासाठी दादा आज आपल्यामध्ये नाहीत.
माळेगाव, सोमेश्वर, छत्रपती इ. साखर सहकारी कारखान्यांच्या माध्यमातून, तसेच जरंडेश्वर, दौंड शुगर, अंबालिका शुगर अशा साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून त्यांनी खासगी व सहकारी अशा दोन्ही क्षेत्रांना नेतृत्व दिले. अजितदादांना मानणारा साखर उद्योगात मोठा वर्ग आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे अर्धे ऊसगाळप दादांना मानणाऱ्या विविध समूहाकडूनच होते, इतके दादांचे या क्षेत्रासाठी महत्त्व होते.
ऊस उत्पादक शेतकरी, सहकारी साखर कारखाने, कामगार, वाहतूक, यांत्रिकी सेवा, ऊर्जा निर्मिती आणि ग्रामीण रोजगाराची साखळी या उद्योगाभोवती उभी आहे. देशातील एकूण साखर उत्पादनापैकी सुमारे 35 ते 40 टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होते. त्यामुळे या उद्योगातील कोणताही धोरणात्मक बदल थेट लाखो कुटुंबांच्या उपजीविकेवर परिणाम करतो. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अनुभवी प्रशासक अजित पवार यांचे साखर उद्योगातील योगदान हे केवळ राजकीय नव्हे, तर संरचनात्मक स्वरूपाचे ठरते.
स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण विकासाची नवी संकल्पना आकाराला आली. ऊस उत्पादक शेतकरी हा कारखान्याचा सभासद, मालक आणि लाभार्थी – या त्रिसूत्रीवर आधारित मॉडेल उभे राहिले. 1960 ते 1990 या काळात महाराष्ट्रात साखर उद्योगाचा झपाट्याने विस्तार झाला.
मात्र 1990 नंतर जागतिकीकरण, आर्थिक उदारीकरण, व्यवस्थापनातील मर्यादा, वाढती कर्जबाजारी स्थिती आणि राजकीय हस्तक्षेप यामुळे अनेक सहकारी साखर कारखाने अडचणीत सापडले. या संक्रमणकालात सहकार टिकवायचा की खाजगीकरण स्वीकारायचे, हा मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला. अजित पवार यांनी याच टप्प्यावर सहकाराचे पुनर्रचनात्मक रूपांतर आवश्यक असल्याची भूमिका घेतली.
साखर उद्योगाशी नाते
अजित पवार यांनी सहकार मंत्री, जलसंपदा मंत्री, अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या पदांवर काम करताना साखर उद्योगाशी संबंधित सर्व अंगांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. विशेषतः:
- सहकार खाते → कारखान्यांचे प्रशासन, आर्थिक शिस्त
- जलसंपदा खाते → ऊस शेतीसाठी पाणी नियोजन
- अर्थ खाते → कर्ज पुनर्रचना, आर्थिक पॅकेज
- उपमुख्यमंत्रीपद → धोरणात्मक स मन्वय
या सर्व भूमिकांचा थेट परिणाम साखर उद्योगावर झाला आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दर आणि वेळेवर बिलांची अदा. केंद्र सरकार एफआरपी (Fair and Remunerative Price) जाहीर करते, मात्र प्रत्यक्षात राज्यातील कारखान्यांनी दिलेला दर आणि एफआरपी यामध्ये तफावत राहते. त्यामुळे अजित पवार यांनी अनेक वेळा स्पष्टपणे सांगितले की, “शेतकरी अडचणीत राहून साखर उद्योग टिकू शकत नाही. त्यांना प्रथम प्राधान्य द्या.”
- ऊस दर थकबाकीवर कडक भूमिका
- कारखान्यांना शिस्त लावण्यासाठी प्रशासकीय हस्तक्षेप
- अडचणीत असलेल्या कारखान्यांसाठी कर्ज पुनर्रचना योजना
यासाठी दादा आग्रही राहिले.
महाराष्ट्रातील साखर उद्योग (संक्षिप्त चित्र)
- साखर कारखाने (सहकारी + खाजगी): 200+
- ऊस उत्पादक शेतकरी: सुमारे 40लाख
- सरासरी साखर उत्पादन (2023–24): 110–115 लाख टन
- इथेनॉल उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा: देशात अग्रणी
इथेनॉल धोरण : ‘गेम चेंजर’
2018 : केंद्र सरकारचे इथेनॉल मिश्रण धोरण
- 2020–21 : साखर कारखान्यांना इथेनॉल प्रकल्पांची परवानगी
- 2022 नंतर : महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल उत्पादन
साखरेच्या जादा उत्पादनामुळे दर कोसळण्याचा धोका कायम होता. इथेनॉल धोरणामुळे:
- साखरेवरील अवलंबित्व कमी
- कारखान्यांना अतिरिक्त उत्पन्न स्रोत
- ऊस दर देण्याची क्षमता वाढली
अजित पवार यांनी राज्यात इथेनॉल प्रकल्पांना गती देण्यासाठी:
- परवानग्या सुलभ केल्या
- वित्तीय संस्थांशी समन्वय साधला
- राज्य धोरण केंद्राशी सुसंगत ठेवले
आज महाराष्ट्रातील अनेक कारखाने B-heavy molasses आणि थेट उसापासून इथेनॉल निर्मिती करत आहेत.
जलसंपदा आणि ऊस शेती
ऊस हे पाण्याची जास्त गरज असलेले पीक असल्याने ऊस शेतीवर टीका होत आली आहे. जलसंपदा मंत्री म्हणून अजित पवार यांनी:
- ठिबक सिंचनाला प्रोत्साहन
- कालवे, धरणांची कार्यक्षमता वाढवणे
- पाणी नियोजनात शिस्त
यावर भर दिला. “पाणी उपलब्धतेनुसार पीक पद्धती बदलल्या पाहिजेत” ही त्यांची भूमिका व्यवहार्य मानली जाते.
खाजगी साखर कारखाने कार्यक्षम व्यवस्थापनामुळे पुढे जात असताना अनेक सहकारी कारखाने अडचणीत सापडले. अजित पवार यांनी:
- सहकार मोडून काढण्याऐवजी सुधारणांचा मार्ग
- व्यावसायिक व्यवस्थापन स्वीकारण्यावर भर
- आधुनिक तंत्रज्ञान, डिजिटल प्रणाली
याची गरज अधोरेखित केली.
आरोग्यविषयक जागरूकतेमुळे साखरेचा वापर हळूहळू स्थिरावतो आहे. ISMA च्या आकडेवारीनुसार:
- 2024–25 : 28.1 दशलक्ष टन
- 2025–26 (अंदाज): 28.5 दशलक्ष टन
अजित पवार यांनी या बदलाकडे दुर्लक्ष न करता उद्योगाने ऊर्जा, इथेनॉल, सहउत्पादने याकडे वळावे, असे सूचित केले.
महाराष्ट्राचा साखर उद्योग आज संक्रमणाच्या टप्प्यावर आहे. पारंपरिक साखर उत्पादनापासून ऊर्जा-केंद्रित, बहुआयामी उद्योगाकडे वाटचाल सुरू आहे. या परिवर्तनात अजित पवार यांची भूमिका निर्णायक ठरली आहे.
सहकार टिकवणे, शेतकऱ्यांचे हित जपणे, उद्योग आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि बदलत्या काळाशी जुळवून घेणे – या चारही पातळ्यांवर त्यांनी घेतलेले निर्णय महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगाच्या इतिहासात महत्त्वाचे ठरतील.
