वळसे-पाटलांना अमित शहांचा शब्द

पुणे – केंद्रीय सहकार धोरण ठरवताना दिल्लीत चर्चेसाठी निमंत्रित करण्याचे आश्वासन केंद्रीय सहकार आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपणास दिले आहे, अशी माहिती राज्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटली यांनी दिली.

‘भीमाशंकर सहकरी साखर कारखान्याने ‘एफआरपी’पेक्षा अधिक ५०० रुपये प्रती टन बाजारभाव दिल्यामुळे प्राप्तिकर खात्याने ११० कोटी रुपये रक्कम भरण्याची नोटीस दिली होती. केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्याकडे राज्य सरकारने विनंती व पाठपुरावा केल्यामुळे ‘भीमाशंकर’सह देशातील सर्व साखर कारखान्यांची २००३ ते २०२२ पर्यंतचे दहा हजार कोटी रुपयांची रक्कम प्राप्तिकर खात्याने माफ केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांची ७ हजार ५०० कोटी रुपये माफ केले आहेत.’’ अशी माहितीही सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली.

मंचर (ता.आंबेगाव) येथे रविवारी शरद बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत वळसे पाटील बोलत होते. यावेळी आमदार अतुल बेनके, शरद बँकेचे अध्यक्ष देवेंद्र शहा, शरद बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश देशमुख, पूर्वा वळसे पाटील आदी उपस्थित होते.

वळसे पाटील म्हणाले, ‘गावपातळीवरील विविध सहकारी सोसायट्यांना सक्षम करण्याचे धोरण आहे. या सोसायट्या लहान-मोठे १५० हून अधिक व्यवसाय सुरू करू शकतील. पण, त्यासाठी संचालक मंडळ व सचिव सक्षम असणे गरजेचे आहे. सोसायट्यांना सचिव नेमण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे संस्था चालक व सचिवांनी अभ्यासपूर्वक कामकाज करणे आवश्यक आहे.

शरद बँक, पतसंस्था व भीमाशंकर कारखान्याच्या कामकाजाला कुठेही गालबोट लागले तर संस्थेची बदनामी होईल, याचे भान ठेवावे. बॅंका किंवा पतसंस्थेत चुकीचे कामकाज चालत असेल तर मला आवर्जून भेटून सांगा. कारण, बँका व तालुक्यातील सर्व पतसंस्था व सोसायट्या आपल्या आहेत. त्या काचेच्या भांड्यासारख्या असून, सभासदांच्या विश्वासाला तडा जाणार नाही, याची काळजी सर्वांनी घ्यावी.’

महाराष्ट्राचा सहकारात मोठा वाटा आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्यासमवेत प्राथमिक चर्चा झाली आहे. केंद्राचे सहकार विभागाचे धोरण ठरवत असताना चर्चेसाठी नवी दिल्लीत बोलवतो, असे मला आवर्जून सांगितले आहे. राज्यातील सहकारी संस्थांचे हित लक्षात ठेवूनच दिशादर्शक धोरण ठरवण्यास प्राधान्य राहील, असे वळसे पाटील म्हणाले.