एफआरपी बाबत साखर आयुक्तालयाने खुलासा करावा

आंदोलन अंकुश संघटनेचे साखर आयुक्तांना साकडे

पुणे : ज्या त्या वर्षाच्या रिकव्हरी नुसार उसाची एफआरपी ठरवली जावी, असे केंद्राचे मत असल्याच्या बातम्या गेल्या काही दिवसापासून माध्यमातून येत आहेत; त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मनात यावर्षी एकरकमी एफआरपी मिळणार की नाही, असा संभ्रम निर्माण होत आहे, अशी चिंता व्यक्त करून, ‘याबाबत साखर आयुक्तालयाने जाहीर खुलासा करावा’, अशी मागणी आंदोलन अंकुशने साखर आयुक्त सिद्धाराम सालीमठ यांच्याकडे सोमवारी केली.

आंदोलन अंकुश संघटनेचे शिष्टमंडळ पुणे येथे गेले होते; यावेळी ही मागणी धनाजी चुडमुंगे यांनी केली.

साखर आयुक्त यांना दिलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात सध्याच्या प्रचलित पद्धतीनुसार कारखाने हंगामात एकूण गाळप झालेला ऊस आणि त्यातून निर्माण झालेली साखर यावर  कारखान्याची सरासरी रिकव्हरी काढतात आणि केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या रिकव्हरी दरानुसार उसाची किंमत शेतकऱ्यांना देतात. शुगर केन कण्ट्रोल ऑर्डर 1966 मधील तरतुदी पाहिल्यास यामध्ये कोठेही हंगामाच्या सरासरी रिकव्हरीवर उसाची एफआरपी द्या, असे नमूद नाही.

 केंद्र सरकार कडून घोषित होणारी एफआरपी ही उसाची कमीत कमी किंमत असून ती ऊस तुटल्यावर 14 दिवसात द्यावी, अशी स्पष्ट तरतूद वरील ऑर्डरमध्ये आहे; पण राज्यातील बहुतेक कारखाने ही ऑर्डर मधील तरतूद डावलून शेतकऱ्यांच्यावर अन्याय करत आहेत, अशी तक्रारही संघटनेने निवेदनात केली आहे.

कारखान्याची हंगामानंतर निघणारी सरासरी रिकव्हरी ही ढोबळ पद्धतीने कारखान्यांच्या कडून काढली जात असल्यामुळे यामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसगत होण्यास वाव राहतो व त्यातून ऊस उत्पादकांची आर्थिक पिळवणूक होण्याचा धोका आहे, असेही संघटनेने म्हटले आहे.

त्यात पुढे म्हटले आहे की, साखर कारखानदारीत ऊस उत्पादक आणि कारखाने यांच्यात विश्वासाचे नाते टिकून रहावे, यामध्ये कोणाचीच फसगत होऊ नये, अशी पारदर्शी पद्धती अवलंबून यातील आर्थिक फसगत टाळावी यासाठी आपणाकडून योग्य आणि कायदेशीर कार्यपद्धती निर्माण होणे आवश्यक आहे. आजच्या घडीला 16 महिन्याच्या आडसाली उसालाही तोच भाव आणि 12 महिन्याच्या मिरगी उसालाही तोच भाव, या सरासरी रिकव्हरीच्या नावाखाली कारखाने देत आहेत. हे केंद्र सरकारच्या रिकव्हरीनुसार दराच्या धोरणाविरुद्ध आहे, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.

साखर आयुक्तालयाकडून याबाबत स्पष्टता जाहीर होणे आवश्यक असून ऊस दराबाबत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मनातील संभ्रम दूर करावा आणि खालील मुद्याची पण आपणाकडून स्पष्टता झाली पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे.

1) ठोकळ पद्धतीने उसाची सरासरी रिकव्हरी ठरवली जाते ते कायदेशीर आहे काय?

2) ऊस हंगाम 2018/19 पासून केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने उसाच्या वाहनातच रिकव्हरी काढण्याचे केन सॅम्पलिंग मशीन बसवण्याच्या आपल्याला सूचना केल्या होत्या त्याची अंमलबजावणी का झाली नाही?

3) तोडणी वाहतुकीचा खर्च शेतकऱ्यांच्या एफ आर पी मधून कारखाने सरासरी दराने वसुल करतात पण तोडणी वाहतूकदारांना मात्र किलोमीटरच्या अंतरानुसार बिल देतात हे योग्य आहे का?

वरील मुद्यांची येत्या महिन्याभरात जाहीर स्पष्टता करावी अन्यथा कोणतीही पुर्व सूचना न देता साखर आयुक्तांच्या दालनात उत्तरे मागण्यासाठी आम्ही शेतकरी येऊन बसणार आहोत, असा इशाराही आंदोलन अंकुशच्या वतीने देण्यात आला.

यावेळी संघटनेचे दीपक पाटील उदय होगले, महेश जाधव दत्तात्रय जगदाळे, एकनाथ माने, संपत मोडके हे उपस्थित होते.