इथेनॉल धोरणातील अनिश्चितता, साखर उद्योगाला अडचणींच्या खाईत ढकलणार!

भारताच्या ऊसावर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारे, तसेच आयातीत पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी करणारे केंद्र सरकारचे इथेनॉल मिश्रण धोरण (Ethanol Blending Policy) ही संकल्पना निश्चितच दूरदृष्टीपूर्ण आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांतील धोरणात्मक अस्थिरता, बदलते निर्णय आणि प्रशासनिक विलंब यांनी या उपक्रमाला अपेक्षित गती मिळू दिलेली नाही. परिणामी, साखर उद्योग आणि इथेनॉल उत्पादक उद्योग दोघेही सध्या गंभीर अनिश्चिततेच्या टप्प्यावर उभे आहेत.

भारत हा जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा ऊस उत्पादक देश आहे. देशातील सुमारे ५ कोटी शेतकरी थेट वा अप्रत्यक्षपणे ऊस शेतीशी जोडलेले आहेत. पण दरवर्षी साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन, निर्यात मर्यादा, आणि जागतिक दरातील अस्थिरता यामुळे साखर कारखाने तोट्यात चालतात. यावर उपाय म्हणून केंद्राने २०१८ पासून इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम(EBP) जोरात राबविला. उद्दिष्ट होते पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण वाढवून २०२५ पर्यंत E 20 (२०% इथेनॉल मिश्रण) साध्य करणे.
हा उपक्रम केवळ ऊर्जा सुरक्षेसाठी नव्हे, तर शेतकर्‍यांसाठीही स्थिर उत्पन्नाचे साधन ठरू शकतो. ऊसापासून थेट इथेनॉल तयार केल्यास साखरेचा साठा कमी होतो, कारखान्यांना रोकड प्रवाह मिळतो, आणि पेट्रोल आयात खर्च घटतो.

धोरणातील विरोधाभास
इबीपी कार्यक्रम वरकरणी दिसायला खूप गोंडस वाटतो. त्याचे लाभही सुरुवातीच्या काळात दिसले. साखर कारखाने आनंदले. सगळीकडे जंगी सोहळे झाले. मात्र हा आनंद प्रदीर्घ काळ टिकला नाही. त्याचे कारण केंद्र सरकारने दिलेली शॉक ट्रीटमेंट. म्हणजे दर महिन्याला आणि वर्षाला इथेनॉल धोरणात झालेले एकदम विरोधाभासी बदल. त्यामुळे संपूर्ण साखर कारखानदारी आणि इथेनॉल उद्योगापुढे अंधार निर्माण झाला आहे.

इथेनॉल धोरणातील केंद्राचा धरसोडपणा आपणास खालील मुद्द्यांवरून समजेल:
१. काही काळ ऊस रस (sugarcane juice) पासून इथेनॉल निर्मितीस परवानगी दिली गेली, तर काही महिन्यांतच त्या उत्पादनावर मर्यादा आणण्यात आल्या. B-heavy आणि C-heavy molasses यांच्या प्रमाणातही वारंवार बदल झाले. यामुळे उत्पादन नियोजन कोलमडले.

दरनिश्चितीतील अनिश्चितता:
इथेनॉलचे दर दरवर्षी उशिरा ठरवले जातात. काही वर्षांत दरवाढ दिली जाते, तर काहीवेळा मागील वर्षांपेक्षा दर कमी ठेवले जातात. उद्योगासाठी हा आर्थिक जोखीम असतो.

निर्यातबंदीचे तातडीचे निर्णय:
साखर दर स्थिर ठेवण्यासाठी सरकार अनेकदा निर्यातीवर अचानक बंदी आणते. त्याच वेळी ऊसापासून इथेनॉल उत्पादनावरही मर्यादा लादल्या जातात. यामुळे कारखान्यांचे उत्पादन नियोजन आणि गुंतवणूक योजना विस्कळीत होतात.

राज्य-केंद्र समन्वयाचा अभाव:
काही राज्यांनी इथेनॉल प्रोत्साहनासाठी सवलती जाहीर केल्या, तर काहींनी पर्यावरणीय कारणास्तव निर्बंध लादले. केंद्र आणि राज्य धोरणांतील या तफावतींमुळे उद्योग संभ्रमात राहतो.

उद्योगावर परिणाम
साखर उद्योगाने इथेनॉलला ‘विकल्प’ नव्हे, तर ‘भविष्य’ म्हणून स्वीकारले होते. परंतु धोरणातील अस्थिरतेमुळे तो आत्मविश्वास ढासळला आहे.

कारखान्यांचा कॅश फ्लो अडखळतो.
शेतकर्‍यांना ऊसाचे पैसे वेळेवर मिळत नाहीत.
नवीन इथेनॉल प्रकल्पांवरील गुंतवणूक थांबते.
बँका आणि वित्तसंस्था सावध भूमिका घेतात.

इथेनॉल उत्पादक कंपन्यांना दीर्घकालीन करार करण्यास अडथळे येतात. परिणामी, ‘ग्रीन एनर्जी’च्या दिशेने वाटचाल मंदावते आणि भारताचे इंधन मिश्रण लक्ष्य धोक्यात येते.

धोरणाला स्थिरतेची दिशा आवश्यक
इथेनॉल धोरण यशस्वी होण्यासाठी केवळ घोषणांपेक्षा अधिक ठोस कृती आवश्यक आहे. खालील उपाययोजना तातडीने राबविण्याची गरज आहे:

दीर्घकालीन स्पष्ट धोरण:
इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरल्या जाणार्‍या ऊस रस, धान्य, किंवा उपउत्पादनांवरील धोरण किमान ५ वर्षांसाठी निश्चित ठेवावे. दरवर्षी नियम बदलल्याने गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास कमी होतो.

स्थिर दरनिश्चिती यंत्रणा:
दरनिश्चितीची प्रक्रिया वेळेत व पारदर्शक असावी. पेट्रोलियम कंपन्यांनी दीर्घकालीन खरेदी करार(Long-term Offtake Agreements) करावेत, जेणेकरून उत्पादकांना खात्रीशीर बाजारपेठ मिळेल.

एकात्मिक ‘ऊस-ऊर्जा धोरण’:
ऊस, साखर, मळी, बायोगॅस आणि इथेनॉल या सर्व घटकांचा एकत्र विचार करून ‘ऊस अर्थव्यवस्था’ पुनर्रचनेची गरज आहे.

राज्य-केंद्र समन्वय प्राधिकरण:
केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या धोरणांमध्ये सुसंगती राखण्यासाठी ‘राष्ट्रीय इथेनॉल समन्वय मंडळ’ स्थापन करणे आवश्यक आहे.

पर्यावरणीय आणि तांत्रिक मानके:
इथेनॉल उत्पादनाच्या प्रक्रियेत पाण्याचा अपव्यय व प्रदूषण कमी करण्यासाठी कठोर पण व्यवहार्य पर्यावरणीय मानके ठरवावीत.

वित्तीय प्रोत्साहन:
नवीन इथेनॉल प्रकल्पांना स्वस्त कर्ज, करसवलती आणि सबसिडी देऊन उद्योगाला गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन द्यावे.

दृष्टीकोन बदल आवश्यक
इथेनॉल हा केवळ साखरेच्या उपपदार्थांचा उपयोग नाही, तर तो भारताच्या ऊर्जा आत्मनिर्भरतेचा पाया ठरू शकतो. त्यामुळे त्याला साखर उद्योगाच्या तात्कालिक ताणातून बाहेर काढून, दीर्घकालीन ग्रीन एनर्जी मिशन च्या चौकटीत बसवणे आवश्यक आहे.

इथेनॉलमुळे ग्रामीण भागात रोजगार, शेतकर्‍यांना स्थिर उत्पन्न, आणि पर्यावरणपूरक इंधनाचा वापर या सर्व क्षेत्रांना लाभ होऊ शकतो. पण यासाठी धोरणांमध्ये सातत्य, विश्वासार्हता आणि दृष्टी आवश्यक आहे.
भारताने ऊसाच्या गोडीपासून इंधनाची शक्ती निर्माण करण्याची क्षमता दाखविली आहे; पण ती क्षमता धोरणात्मक अस्थिरतेच्या कचाट्यात सापडली आहे.
केंद्र सरकारने आता निर्णयांचा वेग नव्हे, तर निर्णयांचे सातत्य दाखवावे लागेल. इथेनॉल धोरणाला राजकीय व आर्थिक अस्थिरतेपासून दूर ठेवून, दीर्घकालीन शाश्वत विकासाच्या दिशेने नेण्याची हीच वेळ आहे.

आगामी इथेनॉल पुरवठा वर्षासाठी सुमारे १२०० कोटी लिटरची मागणी पेट्रोलियम कंपन्यांकडून नोंदवली जाणार आहे, पण एकूण उत्पादन क्षमता सध्याच सुमारे १८०० कोटी लिटर झाली आहे. त्यासाठी तब्बल ४० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. सरकारने नेटके आणि विकासाभिमुख, तसेच सर्वसमावेश दीर्घ कालीन धोरण केले नाही, तर अनेक उद्योग आणि गुंतवणूकदार देशोधडीला लागतील. त्यासाठी आजच सावध व्हा!

(लेखक राजेंद्र जगताप हे औद्यागिक क्षेत्रातील TRAM या राज्यस्तरीय संघटनेचे उपाध्यक्ष आहेत, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) बारामती तालुकाध्यक्ष आहेत.)

(सविस्तर लेख वाचण्यासाठी शुगरटुडेचा दिवाळी अंक जरूर घ्या. त्यासाठी ८९९९७७६७२१ वर व्हॉट्
‌सअप संदेश पाठवा किंवा sugartodayinfo@gmail.com वर इमेल पाठवा)