थकीत ‘एफआरपी’ : ठोंबरेंनी धरले सरकारला जबाबदार
पुणे : देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हजारो कोटींच्या थकबाकी रक्कमेस केंद्र सरकारचे धोरण जबाबदार आहे, अशा स्पष्ट शब्दांत ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी केंद्रावर खापर फोडले आहे. ठोंबरे यांनी थेट केंद्राला टार्गेट केल्यानंतर अद्याप सरकारकडून कसलीही प्रतिक्रिया आली नाही.
थकीत एफआरपी वाढण्यास केंद्र सरकारचे धोरण कारणीभूत आहे. सन २०१७ साली प्रति टन २७०० रुपये असणारी ‘एफआरपी’त ७०० रुपये वाढ होऊन सध्या ती ३४०० रुपये झाली आहे. मात्र, ती वाढवताना साखर विक्री हमीभाव (एसएमपी) २०१७ साली असलेला ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल आजही कायम आहे. गेल्या तीन वर्षांत इथेनॉल, मळी याच्या विक्री दरात सरकारने काहीच वाढ केलेली नाही. साखर उद्योगाच्या मागणीप्रमाणे ‘एसएमपी’मध्ये वाढ केली असती तर थकीत एफआरपीचा मुद्दा गंभीर बनला नसता. याबाबत आता केंद्र सरकारनेच मार्ग काढणे अपेक्षित आहे, असे ठोंबरे एका माध्यमाशी बोलताना म्हणाले.
उत्पादकांची ‘एफआरपी’ एकरकमी देण्याचा कायदा आणि त्या संदर्भात नुकताच न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे साखर उद्योगापुढे नवे संकट उभे राहिले आहे. देशातील ऊस उत्पादकांच्या थकीत ‘एफआरपी’चा आकडा १५ हजार ५०५ कोटी रुपयांवर गेला आहे. एकीकडे कायद्याचा टांगती तलवार आणि दुसरीकडे आर्थिक डबघाईमुळे साखर कारखान्यांपुढे ही रक्कम उभी करण्याचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे.
सर्वाधिक थकीत ‘एफआरपी’ ही उत्तर प्रदेशची ४,७९३ कोटी इतका आहे. कर्नाटक ३,३६५ कोटी, महाराष्ट्र २,९४९ कोटी व गुजरात १,४५४ कोटी या राज्यांचा नंतर क्रमांक लागतो.
