मी साखर कारखाना बोलतोय...

साखर उद्योग क्षेत्राने अनेक पिढ्यांना आश्रय देऊन, त्यांची भरभराट केली आहे. साखर कारखान्यांमुळे ग्रामीण भागात अर्थक्रांती झाली. शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावले या काळात साखर कारखान्यांच्या वाट्याला चांगले आणि वाईट असे दोन्ही क्षण आले. कारखाना बोलू लागला, तर तो काय सांगेल? त्याच भूमिकेत शिरून लिहिलेले, साखर उद्योगात गेली चार दशके प्रत्यक्ष काम करणारे श्री विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक भास्कर घुले यांचे हे वाचनीय सदर ‘मी साखर कारखाना बोलतोय…’ (भाग 12)

आपण मागील अंकात मला येणाऱ्या अडचणींवर चर्चा केली. मात्र प्रत्येक वेळी माझ्यापुढे येणाऱ्या अडचणींवर मात करत मी पुढे जात असतो, भविष्याकडे आशावादी नजरेने पाहत मार्गक्रमण करत राहणे, हा माझा स्थायी भाव आहे.

माझ्या अडचणी काय आहेत हे आपण सर्वजण जाणताच. कोणताही व्यवसाय म्हटले की उत्पन्न आणि खर्च याची वजाबाकी केली की तो नफा शिल्लक राहतो. जगामध्ये जेवढे उद्योग व्यवसाय आहेत ते सर्वजण नफा कमवण्यासाठी तयार केले जातात. त्याप्रमाणे मलाही उत्पन्न आणि खर्च याचा मेळ घालून अत्यल्प नफा बाजूला ठेवून माझे सर्व खर्च भागवता येतील इतपत माझी आर्थिक बाजू भक्कम असायला हवी, तरच मी माझ्यावर अवलंबून असणाऱ्या सर्व घटकांना न्याय देऊ शकतो.

मला खर्च काय असतात त्याचा विचार केला तर माझा पहिला खर्च हा ऊस खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांना उसाचा दर योग्य रीतीने देणे. त्यानंतर उसाचा दर देत असताना शेतकऱ्यांचा ऊस त्यांच्या शेतापासून तर माझ्या गव्हाणीपर्यंत आणण्यासाठी ऊस तोडणी मजुरांना द्यावी लागणारी मजुरी व ऊस वाहतुकीसाठी ऊस वाहतूकदारांना द्यावे लागणारे वाहतुकीचे पेमेंट, ऊस दर व वाहतूक/तोडणी खर्च हा जवळपास ठरलेला असतो. थोड्याफार प्रमाणात तो कमी जास्त होऊ शकतो; परंतु माझ्या व्यवसायामध्ये तोच मोठा खर्च असतो.

त्यानंतर मला उसाचे रूपांतर साखरेत करण्यासाठी जो काही खर्च येतो त्याला आपण प्रक्रिया खर्च म्हणतो. या प्रक्रिया खर्चामध्ये साधारणपणे माझ्या मशिनरीची देखभाल, त्यासाठी लागणारे स्पेअर पार्ट, प्रक्रिया दरम्यान वापरले जाणारे विविध प्रकारचे केमिकल्स, तसेच माझ्यासाठी काम करणारे साखर कामगार यांची मजुरी व मेहनताना व पगार त्याचप्रमाणे त्यांना द्यावा लागणाऱ्या इतर सुविधा जसे की बोनस त्यांचा पीएफ त्यांच्या इतर सुविधांवर होणारा खर्च त्यांना द्यावे लागणाऱ्या इतर सुविधा आणि त्यासाठी करावा लागणारा खर्च, या खर्चाबरोबरच बऱ्याच वेळा बाहेरचे सल्लागार व इंजिनियर्स बोलावुन काही कामे करून घ्यावे लागतात. त्यांना द्यावा लागणारा मेहनताना व त्यांची फी, ऑडिटर्स, कायदेविषयक सल्लागार, तांत्रिक सल्लागार, त्याचप्रमाणे ज्या संस्था माझ्यासाठी संशोधन व विकासाची काम करतात. त्याचप्रमाणे मला वेळोवेळी अनेक अहवाल बनवून देतात त्यांचीही फी मला द्यावी लागते.

माझ्यासाठी काही शिखर संस्था काम करतात त्या संस्थांनाही प्रत्येक साखरेच्या पोत्यामागे ठराविक रक्कम वार्षिक वर्गणी म्हणून द्यावी लागते. हे सर्व खर्च करत असताना बऱ्याच वेळा माझ्या अधिकाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना व संचालक मंडळाला अनेक कामांसाठी प्रवास करावा लागतो, त्यांच्या प्रवासावरील खर्चही मला करावा लागतो. हा खर्च करत असतानाच विविध शासकीय कर मला भरावे लागतात. मी ज्या वेळेला वीज व पाणी बाहेरून घेतो त्या वीज पाण्याची बिलही मला द्यावे लागते.

अन्य खर्च
कच्च्या मालापासून पक्का माल तयार करत असताना त्यातून बाहेर पडणारे खराब पाणी व इतर पदार्थ यांच्यावर प्रक्रिया करून झिरो प्रदूषण ठेवण्यासाठी मला ईटीपी व खराब पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी खर्च हा येतच असतो. माझी कालबाह्य झालेली मशिनरी बदलताना किंवा त्याच्यात बदल करताना मला वेळोवेळी खर्च करावा लागतो.

काही वेळेला कालबाह्य झालेली मशिनरी बदलून नवीन अत्याधुनिक मशनरी घ्यावी लागते त्याचाही खर्च सातत्याने करावा लागतो.
हे सर्व करत असताना माझ्याकडे स्वतःचे कोणतेही भांडवल नसते. प्रत्येक गोष्टीसाठी मी बँकेतून किंवा इतर मार्गाने कर्जाऊ रक्कम घेऊन माझे कामकाज करत असतो. या कर्जाऊ घेतलेल्या रकमेवर देखील मला व्याजाच्या रूपाने मोठ्या प्रमाणात खर्च येतो. हा सर्व खर्च करत असताना मला माझ्या परिसरात नर्सरी चालवणे, वृक्षारोपण करणे, परिसर स्वच्छ ठेवणे व प्रदूषण होणार नाही याची काळजी घेणे यावर देखील मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो.

मी साखर कारखाना असलो तरी देखील सामाजिक बांधिलकी म्हणून मला कार्यक्षेत्रामध्ये विविध उपक्रम राबवावे लागतात त्यामध्ये माझ्यासाठी ऊस विकास देखील करावा लागतो त्यावरही खर्च होत असतो. ऊस वाहतुकीच्या दृष्टीने मला कार्यक्षेत्रात बऱ्याच वेळा रस्ते दुरुस्तीचे कामही करावे लागतात त्यासाठी देखील खर्च होतो. काही वेळेला न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये आपली बाजू ठामपणे मांडण्यासाठी मोठ्या खर्चाचा भार उचलावा लागतो.

विविध निधी
त्याचबरोबर मुख्यमंत्री निधी, साखर संकुल निधी, ऊसतोड कामगारांसाठी जे स्व.
गोपीनाथराव मुंडे महामंडळ आहे, त्यासाठी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वर्गणीची मागणी केली जाते तीही मला कामगारांना न्याय देण्यासाठी सोसावी लागते. त्याचबरोबर माझ्या प्रॉपर्टीची सुरक्षितता लक्षात घेऊन मला विम्यासाठी पैसे खर्च करावे लागतात. मशिनरी जुनी होते त्यासाठी मला घसारा निधीची तरतूद करावी लागते.

ऊसतोड कामगार व साखर कामगार यांच्यासाठी आरोग्य विषयक कामे मला करावी लागतात त्यासाठी ही खर्च हा होतोच. अशाप्रकारे प्रत्यक्ष न दिसणारे परंतु अप्रत्यक्षपणे करावे लागणारे खर्च मला असतात. हे सर्व करत असताना शेतकऱ्यांच्या मालाला एफआरपीप्रमाणे भाव तर द्यावाच लागतो; परंतु शेतकऱ्यांची एफआरपी पेक्षाही जादा दर देण्याची अपेक्षा असते, तीही पूर्ण करावी लागते.

स्पर्धात्मक दर
बऱ्याचदा आम्हा भावंडांमध्ये जादा दर देण्याची स्पर्धा लागते, शेतकरी बांधव जादा दर देणाऱ्या कारखान्याला ऊस देतात. त्यामुळे मला स्पर्धेत उतरण्याखेरीज पर्याय उतर नाही. त्यासाठी कर्ज काढून का होईना स्पर्धेत टिकण्यासाठी न झेपणारा ऊस दरही द्यावा लागतो. हे सर्व करत असताना प्रत्येक सीझनला होणारा खर्च व मिळणारे उत्पन्न याचा मेळ घालता घालता माझी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक हेळसांड होते.

चालू सीझनचा खर्च निघत नाही, तर मागील काही सीझनमध्ये शासनाने दिलेले आत्मनिर्भर व इतर कर्जासारखे कर्ज देऊन मला शेतकऱ्यांना एफ आर पी देण्याचे बंधन घालून भाव देणे भाग पाडले जाते आणि ते कर्ज फेडण्यासाठी माझ्याकडे कोणत्याही प्रकारची तरतूद नसते. त्या कर्जाचा बोजा खांद्यावर घेऊन मला प्रत्यक्ष त्यांना सामोरे जावे लागते. मग मी माझे आर्थिक गणित जुळवायचे तरी कसे आणि आर्थिक दृष्ट्या सक्षम राहून माझ्या वर अवलंबून असणाऱ्या सर्व घटकांना न्याय तरी कसा द्यायचा हा कायमचाच प्रश्न माझ्यासमोर उभा असतो.

माझ्यासाठी वरील प्रमाणे करावा लागणार खर्च प्रत्येक ठिकाणी थोड्याफार प्रमाणात कमी जास्त निश्चित असतो. माझ्या कार्यक्षेत्रात उपलब्ध असणारा ऊस कारखान्यापासून त्याचे अंतर, रस्त्यांचे प्रकार, जमिनींचे प्रकार, उसाची गुणवत्ता, वाहतुकीसाठी करावा लागणार खर्च, डोंगराळ भागात असेल तर मजुरी साठी करावी लागणारी जादाची तरतूद, यामुळे प्रत्येक ठिकाणी खर्च थोड्याफार प्रमाणात कमी जास्त असतो.

शासनाच्या नियमाप्रमाणे ऊस दर हा रिकव्हरीवर अवलंबून असल्यामुळे रिकव्हरी देखील वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारची असते; पण त्यात फार मोठा फरक काही नसतो. ज्या कारखान्यांमध्ये मशिनरी अद्यावत आहे तेथे कामगारांच्या पगाराचा खर्च कमी असतो त्याचप्रमाणे प्रक्रिया खर्च देखील तिथे कमी होतो.

बऱ्याच ठिकाणी रिकव्हरी व इतर रिझल्ट चांगले मिळतात. त्यामुळे उत्पन्न काही प्रमाणात जास्त मिळते. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी आर्थिक परिस्थिती थोड्याफार प्रमाणात कमी जास्त असते व त्याचा परिणाम ऊस दरावर व माझ्या आर्थिक परिस्थितीवर देखील होत असतो. या सर्व बाबींचा विचार केला तरी देखील उत्पन्नामध्ये जास्तीत जास्त तीनशे ते पाचशे रुपयांपर्यंतची तफावत असू शकते. ही तफावत सोडली तर प्रत्येक ठिकाणी मला उत्पन्न व खर्च याचा मेळ घालूनच वाटचाल करावी लागते.

माझ्या उत्पन्नाचा जर विचार केला तर मी साधारणपणे एक टन ऊस शेतकऱ्यांकडून विकत घेतला, तर त्यापासून मला खालील प्रमाणे उत्पन्न मिळते. हे उत्पन्न आपण साधारणपणे राज्याची सरासरी काढून आणि स्टॅंडर्ड रिझल्ट गृहीत धरून जरी विचार केला तरी देखील खालील प्रमाणे असते… (सरासरी अंदाजानुसार)

1) साखर 115 किलो x रु.38.00 प्रति किलो     = रु 4370/- 
2) बगॅस   50 किलो x  रु.2  प्रति किलो     = रु  100/-
3) मोलॅसिस 40 किलो x  रु.10  प्रति किलो     = रु  400/-
4) प्रेसमड.  38 किलो x  रु.0.350  प्रति किलो = रु  13.30/-

अशाप्रकारे मला एक टन ऊसापासून सरासरी पासून रू 4883.30 रुपये उत्पन्न मिळते. ज्या ठिकाणी माझे साखरेबरोबरच इतर उपपदार्थांचे उत्पन्नाचे साधन आहे त्या ठिकाणी मला प्रति टन ऊसापासून खालील प्रमाणे उत्पन्न मिळते

      1) सह वीज निर्मितीपासून       रु. 150/-                     
      2) आसवणी व इथेनॉल पासून    रु. 100/-

अशाप्रकारे मला एक टन उसापासून रुपये.5133.3 उत्पन्न मिळते.
म्हणजेच सरासरी रु. 5150 प्रती उत्पन्न्‍ मिळते. (सर्व आकडे अंदाजित आहेत.)

माझा सरासरी खर्च खालील प्रमाणे येतो

1) ऊस दर खर्च रु.3200/- (आताचा दर 3550 )
2) ऊस तोडणी व वाहतूक खर्च रु.900/-
3) रिपेअर व मेंटेनन्स खर्च रु.90/-
4) प्रक्रिया खर्च रु. 500/-
5) पगार व मजुरी रु. 350/-
6) व्याजावरील खर्च रु. 250/-
7) इतर शासकीय वर्गणी, निधी व इतर देणी रु. 50/-

अशाप्रकारे उसापासून साखर बनवताना मला एक टन उसासाठी एकूण रक्कम रुपये 5340 खर्च येतो. म्हणजेच सरासरी रु. 5400 प्रति टन खर्च होतो.
साधारणपणे एक टन ऊसाचे गाळप केले नंतर रु.250/- कारखान्यास अधिकचा तोटा सहन करावा लागतो. साखरेचे दर कमी झाल्यास अधिकच्या तोट्यामध्ये वाढ होते.
या खर्चामध्ये माझ्यावर अकस्मात येणाऱ्या आर्थिक संकटासाठी कुठल्याही प्रकारची तरतुदीचा खर्च धरलेला नाही किंवा ऊस व साखर चढ-उतार निधीचाही समावेश नाही.

सर्वांच्या विचारार्थ महत्त्वाचा मुद्दा
अशाप्रकारे तुम्ही वरील बाबींचा साकल्याने विचार केल्यास मला किती नफा शिल्लक राहतो, याचा विचार करावा आणि यातून माझी परवड थांबवण्यासाठी काय उपाययोजना करावेत याचा आपण सर्वांनी विचार करायला हवा.

माझ्या मते, यावर उपाययोजना करणे मानवी शक्तीच्या आवाक्बायाहेर नाही. पण त्यासाठी शासनासह सर्वच घटकांनी याचा सखोल अभ्यास करावा. ज्या ठिकाणी अनावश्यक खर्च आहेत ते टाळून, मात्ज्यार ठिकाणी प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यांसाठी मला चालवण्याचा प्रयत्न होतोय त्या ठिकाणी खात्रीशीर असे दीर्घकालीन उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याशिवाय तुमची ही कामधेनू टिकू शकणार नाही, याचा सर्वांनी गांभीर्याने विचार करावा. .

अडचणींवर मात करण्यायासाठी उपाययोजना
साखर कारखाना म्हणून मला असे वाटते की, खालील उपाययोजना केल्यास मी सरकारला कराच्या रूपाने देत असलेले उत्पन्न शेतकऱ्यांना ऊस दराच्या रूपाने देत असलेल्या त्यांच्या मालाचा योग्य दर, ऊस तोडणी मजूर व वाहतूकदारांना त्यांची योग्य मजुरी व वाहतूक पेमेंट, साखर कामगारांचे पगार व इतर सर्व देणे, बँकांचे कर्ज व त्यांचे त्यावरील व्याज, तसेच स्थानिक कर व पाणी व वीज बिल हे सर्व व्यवस्थितपणे देऊन देखील माझी आर्थिक परिस्थिती चांगली राहील व त्याचा फायदा सर्वांनाच होईल. त्यासाठी माझी खालील प्रमाणे मागणी आहे.

1) शेतकऱ्यांना सरकार एफआरपी ठरवून देते, ती तर द्यायलाच हवी; त्याबाबत कोणाचेही दुमत नाही आणि माझेदेखील नाही. परंतु सरकार शेतकऱ्यांना एफआरपी जाहीर करते ती जाहीर करताना माझा जो इतर खर्च आहे तो सर्व खर्च भागवण्यासाठी मला साखरेचे दर, निर्यात, वीजेचे दर, इथेनॉल व अल्कोहोलचे दर हे एफ आर पी सी निगडित असावे आणि एफ आर पी अदा करताना मला तोटा तर होणार नाही, पण थोडाफार किंवा जुजबी फायदा होईल याचाही विचार करावा.
2) ज्यावेळी सरकार एफआरपी वाढवते, त्याच वेळी साखरेचे विजेचे इथेनॉल व अल्कोहोलचे दर वाढवण्यास हवे.
3) ऊस तोडणी व वाहतूकदार यांना दर वाढवून देताना मला उत्पन्न वाढेल याची शाश्वती शासनाने द्यायला हवी.
4) साखर कामगारांचे वेतन वाढवताना माझ्या पक्क्या मालाचे दर त्या प्रमाणात वाढविले पाहिजेत.
5) शासकीय पाणीपट्टी वीज बिल व इतर कर वाढविताना मला ते सोसतील या हिशेबानेच आकारायला हवे.
6) शासनाने माझ्याबाबतीत धोरण ठरविताना, पुढील किमान दहा वर्षांचा विचार करून धोरण ठरवले पाहिजे.
7) ग्राहकांना रास्त भावात साखर उपलब्ध करून द्यायची झाल्यास मला आर्थिक नुकसान होणार नाही आणि त्यामुळे मला तोटा सहन करावा लागणार नाही यासाठी शासनाने अनुदान देऊन ग्राहकांना साखर उपलब्ध करून द्यावी. मला तोटा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
8) शासन ज्याप्रमाणे इतर उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कमी व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
9) मला योग्य कारणासाठी व नवीन प्रकल्प उभारणीसाठी कर्ज उभारणी करिता कमी व्याजदराचे व सुलभपणे उपलब्ध होईल असे कर्ज देण्याची व्यवस्था करावी.
10) शेतकऱ्यांनी मला ऊस घातल्यानंतर 14 दिवसाच्या त्यांना पेमेंट करावे लागते. त्यासाठी मला बँकांकडून उच्च व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते. त्या व्याजाचा भुर्दंड माझ्यावर येतो. त्यामुळे मला प्रत्येक टनाला अडीचशे ते तीनशे रुपये ज्यादा खर्च करावे लागतात. त्यासाठी बँक ज्या धोरणाप्रमाणे पहिला हप्ता देते, त्यानुसार पहिला हप्ता द्यावा व उरलेले पेमेंट दोन टप्प्यांमध्ये देण्याची परवानगी द्यावी. तसे नसेल तर एक रुकमी एफ आर पी देताना, जी व्याजाची रक्कम मला द्यावी लागते ती एकतर बिगर व्याजी उपलब्ध करून द्यावी किंवा त्या रकमेएवढी सवलत इतर करांमध्ये तरी द्यावी.
11) शासनाने साखरेचे दर हे द्विस्तरीय करावेत. जेणेकरून सामान्य ग्राहक व व्यावसायिक कारणासाठी खरेदी करणारे खरेदीदार यांच्या दरामध्ये तफावत असावी. जेणेकरून मला साखरेचे दर सरासरी माझे खर्च भागवणे एवढे मिळतील.
12) मी ज्या ठिकाणी सहकारी तत्त्वावर चालतो, त्या ठिकाणी बऱ्याचदा बँकांकडून कर्ज घेताना मला जाचक अटींचा सामना करावा लागतो. सहकारामध्ये माझी निर्मिती करताना सहकार कायद्यानुसार केली जाते आणि त्यामध्ये मी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नसतो. त्यामुळे बॅलन्स सीटवर नेहमी माझा नफा हा काही लाखांमध्ये असतो आणि अशा परिस्थितीत सहकारी बँका सोडून शासकीय व खासगी बँका मला कर्ज उपलब्ध करून देत नाही आणि सहकारी बँकांकडूनही बऱ्याचदा कर्ज उपलब्ध करून दिले जात नाही. त्यामुळे माझी हेळसांड होते.
13) सहकार कायद्यामध्ये व पोटनियमामध्ये थोडासा बदल करून मला सभासद, ऊस पुरवठादार याबरोबरच बाहेरील व्यक्ती व सहकारी किंवा खासगी संस्था यांचेकडून ठेवी स्वीकारण्यास परवानगी द्यावी. जिथे माझी परिस्थिती चांगली आहे व लोकांचा माझ्यावर विश्वास आहे त्या ठिकाणी खासगी लोक व सहकारी संस्था व इतर संस्था माझ्याकडे ठेवी ठेवतील. त्याचा योग्य वापर करून मला माझे आर्थिक नियोजन चांगल्या प्रकारे करता येऊन माझी आर्थिक परिस्थिती सुस्थितीत राहील.
14) साखरेला चांगला दर मिळवण्यासाठी व संपूर्ण साखर कारखानदारी सुस्थितीत राहण्यासाठी शासनाच्या अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतील साखर मुक्त करावी.
15) शेतकऱ्यांना उसाचा योग्य मोबदला मिळावा जेणेकरून शेतकऱ्यांचाही ऊस पिकाचा खर्च वजा जाता त्यावर त्यांना काही प्रमाणात नफा देखील मिळावा. त्याचप्रमाणे हा ऊस दर देण्यासाठी मी म्हणजेच साखर कारखाना हा कायम सक्षम राहावा यासाठी योग्य ती पावले योग्य त्यावेळी शासनाने उचलावीत आणि हे धोरण किमान पुढील दहा वर्ष अमलात राहील याची काळजी घ्यावी.
1६) लेबर भरती मध्ये आमच्या भावंडामधील स्पर्धा घातक ठरत असून जे कारखाने लेबरला अवाजवी व जास्त ऍडव्हान्स देत असतील त्याच्यावर निर्बंध घालावेत. कारखान्यांनी लेबर भरती केल्यानंतर त्याची ऑनलाईन माहिती साखर आयुक्तालयाकडे असावी जेणेकरून एकच ठेकेदार अनेक कारखान्यांकडून ॲडव्हान्स घेणार नाही.
16) सध्या ऊस तोडणी मजूर मिळवण्याच्या स्पर्धेमध्ये अनेक कारखाने ठरलेल्या लेबर व वाहतुकीच्या कमिशनमध्ये भरमसाठ वाढ करून लेबर आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न करतात, त्यावर उपाय म्हणून ऊस तोडणी वाहतूक व ऊस तोडणी मजूर यांच्या मजुरीवरील कमिशनमध्ये मर्यादा घालून द्याव्यात व त्यापेक्षा जास्त देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करावी.
17) काही नियमांमध्ये थोडे बदल करून कायद्यानुसार ऊस उत्पादक शेतकरी, ऊस तोडणी मजूर, ऊस तोडणी वाहतूकदार, साखर कामगार व साखर कारखाना या सर्वांना संरक्षण मिळेल अशा पद्धतीने शासकीय धोरण आखून त्या पद्धतीने कायद्यात तरतूद करावी.
18) ज्याप्रमाणे ऊसदर नियंत्रण कायदा आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या ऊसाला एफआरपीच्या रूपाने योग्य मोबदला देण्याची तरतूद केली आहे, त्याचप्रमाणे साखर कामगारांना देखील त्यांची पगार व इतर देणे कायद्यानुसार एफआरपी प्रमाणेच वेळेत देण्याचे बंधन कायद्यामध्ये अंतर्भूत करावे.

वरील प्रमाणे दीर्घकालीन उपाययोजना केल्यास ग्रामीण भागाला दिलासा देणारा ग्रामीण भागाचे अर्थशास्त्र मजबूत करणारा माझ्यासारखा उद्योग सक्षमपणे उभा राहील व येणाऱ्या कोणत्याही संकटाला सामोरे जाण्याची माझी आर्थिक क्षमता बनेल अशी व्यवस्था झाल्यास हे माझ्यासाठी व माझ्या परिसरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी फार मोठे योगदान ठरेल. तरी याबाबत संबंधितांनी विचार करून निर्णय घ्यावेत व माझी प्रत्येक वेळी होणारी हेळसांड थांबवावी मग मात्र मी खात्री देतो की मी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी व माझ्यावर अवलंबून असणाऱ्या सर्व घटकांसाठी निश्चितपणे कामधेनुची भूमिका समर्थपणे पार पाडेल यात आपण कोणत्याही प्रकारची शंका बाळगू नये.

(सविस्तर लेख वाचण्यासाठी शुगरटुडेचा दिवाळी अंक जरूर घ्या. त्यासाठी ८९९९७७६७२१ वर व्हॉट्
‌सअप संदेश पाठवा किंवा sugartodayinfo@gmail.com वर इमेल पाठवा)