साखर उद्योग सर्वांचाच लाडका, मग एवढी परवड का?
मी साखर कारखाना बोलतोय – 11
साखर उद्योग क्षेत्राने अनेक पिढ्यांना आश्रय देऊन, त्यांची भरभराट केली आहे. साखर कारखानदारीमुळे ग्रामीण भागात अर्थक्रांती झाली. शेतकर्यांचे जीवनमान उंचावले. या काळात साखर कारखान्यांच्या वाट्याला चांगले आणि वाईट असे दोन्ही क्षण आले. कारखाना बोलू लागला, तर तो काय सांगेल? त्याच भूमिकेत शिरून लिहिलेले श्री. भास्कर घुले यांचे हे वाचनीय सदर…
आतापर्यंत आपण माझ्यावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकरी, ऊस तोडणी कामगार व साखर कामगार यांच्या विषयी हितगुज केले आहे. साखर कारखाना म्हणून माझे कार्यक्षेत्र जरी मर्यादित असले तरी माझी व्याप्ती मात्र मर्यादित नाही.
कारण मी तयार केलेली साखर देशात व देशाच्या बाहेर देखील जाते. साखर ही मानवी जीवनात ऊर्जेचा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे. साखरेचा वापर मानवी जीवनात सर्वच ठिकाणी होत असतो. बर आता मी फक्त साखरच बनवत नाही तर मी वीज निर्मितीदेखील करतो आणि ती वीज ग्राहकांपर्यंत पोहोचविली जाते, मी अल्कोहोल व इथेनॉल निर्मितीही करतो आणि ते इथेनॉल वाहनांमध्ये इंधन म्हणून वापरले जाते. त्याचप्रमाणे मी आता बायोगॅस निर्मितीकडे सुद्धा वाटचाल सुरू केली आहे.
याही पलीकडे अनेक उत्पादने मी घेतो. शेतकऱ्यांना उपयोगी पडतील असे बायो फर्टिलायझरसुद्धा मी तयार करतो. काही ठिकाणी तर मी औषध निर्मिती देखील करतो. माझ्यामध्ये वरील उत्पादना शिवाय इतरही अनेक उत्पादने घेण्याची क्षमता आहे आणि आता जसजशी प्रगती होते, नवनवीन तंत्रज्ञान येते त्या प्रमाणात माझी उत्पादन क्षमता निश्चितपणे वाढत जाते. आता मला साखर कारखाना म्हणत असले, तरी मी नुसताच साखर कारखाना राहिलेलो नाही; तर साखरेबरोबर इतरही उत्पादने घेणारा मल्टिपल मॅन्युफॅक्चरर म्हणून माझं काम सुरू आहे.
बहुविधपयोगी असूनही परवड का?
माझ्यात जर एवढी मोठी क्षमता आहे आणि मी सर्व जीवनावश्यक वस्तूच बनवत असलो तरीदेखील माझी अडचण काही संपता संपत नाही. मला साखरेचे उत्पन्न आहे, सहवीज निर्मितीपासून उत्पन्न मिळते. अल्कोहोल, इथेनॉलचेही उत्पन्न आहे. इतरही काही उपपदार्थांची निर्मिती केल्यास त्यापासून देखील उत्पन्न मिळते. तरीदेखील माझ्या वाट्याला कायमच संकट असते आणि संघर्ष का करावा लागतो, हा मी नेहमी विचार करतो. माझा कच्चा माल खरं म्हणजे ऊसच आहे.
पण त्यापासून अनेक उत्पादने घेण्याची माझी क्षमता आहे सर्वच जण म्हणतात ऊस कल्पवृक्ष आहे. त्याच्यात साखर आहे, इंधनासाठी लागणारा बगॅस आहे, वाहनांना इंधन म्हणून वापरले जाणारे इथेनॉल आहे. बायोगॅस आहे. शेतीसाठी लागणारे खत आहे. अल्कोहोल आहे, की ज्याच्यापासून अनेक वेगवेगळ्या रसायनांची निर्मिती होऊ शकते. त्याचप्रमाणे बगॅसपासून विविध उत्पादने देण्याची क्षमता आहे. असे असताना देखील माझी कायमचीच परवड का होते. याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
माझ्यावर परिणाम करणारे अनेक घटक आहेत त्याचा थेट संबंध माझ्या आर्थिक परिस्थितीवर होतो. सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे कच्चा माल, तो म्हणजे ऊस; पण ऊस नगदी पीक असले तरी देखील ऊस पिकासाठी मुबलक पाण्याची गरज पडते आणि पाण्याची उपलब्धता ही काही झाले तरी प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून असते. त्यामुळे दुष्काळ पडला की मला त्याचा थेट फटका बसतो आणि मग माझे आर्थिक गणित बिघडते. त्याचप्रमाणे पाऊस भरपूर झाला तरी देखील माझे गणित बिघडते. कारण मोठ्या प्रमाणावर ऊस लागवडी होऊन उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर तयार होते आणि साहजिकच त्यातून साखरेचे गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात उत्पादन झाल्यास साखरेचा दर कमी होतो आणि त्याही वेळेला मी अडचणीत येतो.
दुष्काळामुळे जसे उसाचे क्षेत्र कमी जास्त होते; तसेच अनेक वेळा उसावर किडीचा व रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्याने देखील उत्पादन घटते. त्यामुळे उसाचा सातत्याने पुरवठा होत नाही आणि त्यामुळे गाळप कमी- जास्त होते. खरं म्हणजे माझे आर्थिक गणित जुळवण्यासाठी गाळपाचा ‘ब्रेक इव्हन पॉईंट’ गाठता आला नाही तरी देखील मला नुकसान सहन करावे लागते. एकूणच काय तर माझे संपूर्ण आर्थिक गणित हे उसाच्या पुरवठ्यावर अवलंबून असते.
ऊस दर स्पर्धा
सध्या असलेली तीव्र स्पर्धा पाहता ऊसाला योग्य व वेळेत मोबदला दिला नाही तर मला ऊस कमी पडतो. शेतकऱ्यांच्या देखील अपेक्षा खूप उंचावलेल्या असल्यामुळे ऊसाला दिलेला भाव कसाही असला तरी शेतकऱ्यांचे मात्र समाधान होत नाही. त्यातही अति सक्षम आमचे भाऊबंद कारखाने आहेत ते ऊसाला उच्चांकी भाव देतात आणि त्यामुळे माझ्या छोट्या भाऊबंदांनाही नाइलाजाने या स्पर्धेत उतरावे लागते. कारण तेवढा भाव दिल्याशिवाय ऊस मिळत नाही.
माझी आर्थिक परिस्थिती कशी असली तरी ऊस मिळवण्यासाठी मात्र मला स्पर्धेत उतरावे लागते आणि अर्थशास्त्राचा कोणताही विचार न करता ऊस भाव अदा करावा लागतो. परिणामी मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. शेतकऱ्यांना योग्य भाव तर मिळालाच पाहिजे; परंतु तो भाव देत असताना माझ्यापुढे भविष्यात आर्थिक अरिष्ट येणार नाही याची काळजी घेतली जात नसल्याने मी बऱ्याचदा अडचणीत येतो.
आर्थिक गणित जुळवणे अवघड
मी उसापासून साखर बनविल्यानंतर मला साखरेचे पैसे मिळण्यासाठी साधारणपणे सहा महिने ते वर्षभर वाट पाहावी लागते. मात्र ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाचे पेमेंट हे 14 दिवसाच्या आत द्यावे लागते आणि त्यामुळे पंधरवडा पेमेंट करण्यासाठी मला उत्पादित झालेली साखर गोडाऊनमध्ये साठवून बँकेकडे नजर गहाण ठेवी ठेवावी लागते आणि त्यावर बँकेकडून व्याजाने पैसे घ्यावे लागतात. साधारणपणे मला साखरेवर घेतलेल्या प्लेज पोटी एक क्विंटल साखरेसाठी कमीत कमी दिवसाला एक रुपया व्याज द्यावे लागते.
म्हणजेच जेवढी साखर असेल तेवढे लाख रुपये मला दरमहा व्याजाचे द्यावे लागतात. ही व्याजाची रक्कम देत असताना मला उसाचे पेमेंटसाठी बँक साधारणपणे 2000 ते 2200 देते; परंतु मला शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता द्यावा लागतो तो साधारणपणे अडीच हजारापासून ते तीन हजारापर्यंत म्हणजेच बँकेने दिलेली पैसे ऊस दरासाठी पुरत नाहीत; त्यात प्रत्येक टनाला साधारणपणे सातशे ते आठशे रुपये कमी पडतात. ऊस दर देण्यासाठीच पैसे पुरत नाहीत, तर मग ऊस तोडणी मजुरांची मजुरी, कामगारांचे पगार व इतर खर्च भागवता भागवता मी मेटाकुटीस येतो.
हे प्रत्येक हंगामाला चालू असते; परंतु काही वेळेला असे होते की साखरेचा दर आणि इतर उत्पन्न एकत्र करूनदेखील रक्कम देता येत नाही. त्या वेळेला शासन मला वेगवेगळ्या प्रकारचे कर्ज देते. त्याला सॉफ्ट लोन किंवा आत्मनिर्भर लोन म्हणून पैसे दिले जातात एकूणच काय तर उसाच्या भावाचे गणित जुळत नाही, म्हणून कर्ज काढून पैसे घ्यायचे आणि ते पैसे पुढील सीझनमध्ये येणाऱ्या उसाच्या उत्पन्नामधून वसूल करायचे हा भाग जरी असला तरी प्रत्येक सीझनला शेतकऱ्याची अपेक्षा असते की साखरेचा दर, कोजनचे उत्पन्न, इथेनॉल आणि डिस्टिलरीचे उत्पन्न याचा विचार करून ऊस दर द्यावा.
मला ते मान्यदेखील आहे; परंतु मागचे कर्ज कोणत्या उत्पादनातून फेडायचे ते मात्र कोणी सांगत नाही. त्याचप्रमाणे व्याजाचा प्रति टन बसणारा अडीचशे ते तीनशे रुपयांचा भार कसा वसूल करायचा यावर देखील उपाय नाही आणि मग प्रत्येक वेळी काहीतरी करून शॉर्ट टर्म लोन घेऊन त्यातून खर्च भागवायचे, ऊस दरही चांगला द्यायचा, कामगारांचे पगार करायचे, त्यांची सर्व देणी वेळेत द्यायची, ऊस तोडणी मजुरांच्या मजुरीमध्ये झालेली वाढ तीही द्यायची. मग हे सगळे पैसे कसे उपलब्ध करायचे याचा विचार मात्र कोणी करत नाही.
माझ्याकडून अपेक्षा सर्वांच्याच असतात; परंतु त्या अपेक्षा पूर्ण करताना वास्तव मात्र कोणी समजून घ्यायला तयार नसते आणि त्यामुळे सर्व वस्तुस्थिती समोर असली, तरी माझ्यावरच ताशेरे ओढले जातात आणि किती प्रामाणिकपणे हिशेब मांडायचा प्रयत्न केला, तरी तो कोणी मान्य करत नाही. त्याच्यामुळे माझे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होते
त्याचप्रमाणे महागाईचा फटकाही मला बसतो. अनेक वेळा पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर स्पेअर पार्टचे वाढते दर, सीझन सुरू असताना वापरायचे केमिकल्स व इतर पार्ट यांचे वाढणारे दर मला आर्थिक मेळ बसू देत नाहीत. बऱ्याच वेळा असे होते, की मला वेगवेगळ्या पद्धतीने आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. बँकांचे वाढणारे व्याजदर आणि त्यातही वेळेत पेमेंट केले नाही, तर द्यावे लागणारे दंडात्मक व्याज याचा फार मोठा अडसर माझ्या प्रगतीच्या आड येत असतो. कधी-कधी चुना, गंधक व इतर केमिकल यांच्या किमती अचानक वाढतात आणि माझा खर्च वाढतो. त्यावेळी मला नुकसान सहन करावे लागते. असा वेगवेगळ्या प्रकारे वेगवेगळ्या कारणांमुळे मला आर्थिक बोजा सहन करावा लागतो.
एमएसपीचा झटका
शासनाने माझ्यासाठी अनेक चांगले निर्णय घेतले. त्यामुळे त्याचा मला निश्चितपणे फायदा होतो; परंतु कधीकधी शासनाचे काही निर्णय मला आर्थिक अडचणीत ढकलतात. साखरेचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी माझ्यावर बंधने घातली जातात. परंतु ऊस दर म्हणजेच मात्र एफ.आर.पी सातत्याने वाढत असते. अर्थात ती वाढायलाच हवी परंतु एफ.आर.पी. आणि साखरेचे दर याचा मेळ घातला जात नाही. गेल्या पाच वर्षात एफ. आर. पी. ची अनेक पटीने वाढ झाली; परंतु साखरेची एम. एस. पी. मात्र आहे तेवढीच आहे. त्यामुळे मला प्रत्येक वेळी टनामागे 400 ते 500 रुपयांचा तोटा सहन करावा लागतो.
उपपदार्थांमधून तोटा भरून काढायचे ठरल्यास सहवीज निर्मितीचे विजेचे दर देखील कमी केले जातात. त्याचप्रमाणे इथेनॉलपासून ‘कॅश फ्लो’ चांगला ठेवून दोन पैसे मिळायची वेळ आली की मला इथेनॉल व अल्कोहोल निर्मितीवर बंधने घालून, सी हेवी मोलॅसिस पासूनच अल्कोहोल व इथेनॉल निर्मितीचे बंधन टाकले जाते. त्यामुळेही माझेच नुकसान होते.
बऱ्याच वेळा जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे भाव उच्चतम स्तरावर गेलेले असतात. मागील नुकसान भरून काढण्यासाठी ती एक संधी असते; परंतु त्याच वेळेला साखर निर्यातीवर बंधने घातले जातात आणि त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेच्या चढत्या भावाचा मला फायदा घेता येत नाही आणि जागतिक बाजारपेठेत माझ्यावर आयात-निर्यातसाठी इतर देश अवलंबून राहण्याचे टाळतात. त्यामुळेही नुकसानच होते. देशांतर्गत साखरेचे भाव स्थिर ठेवण्यासाठी माझ्या बिघडलेल्या आर्थिक परिस्थितीचा कोणीही विचार करत नाही आणि तिथेच मला आर्थिक सुबत्ता येण्यापासून वंचित ठेवले जाते.
एकूणच काय तर कारण काही असो, दिवस कसेही असो, पर्जन्यमान भरपूर वा कमी असो, जागतिक बाजारपेठेत कितीही संधी उपलब्ध असोत किंवा देशात साखरेचे दर वाढण्याची शक्यता असो… अशावेळी माझ्यासमोर संधी कधीच उपलब्ध होत नाही. प्रत्येक वेळी अडचणच तयार होते. शासकीय धोरणासहित आपण सर्व घटकांचा व कारणांचा विचार साकल्याने करावयास हवा.
प्रत्येक वेळी मला तोंड बांधून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतो हे किती दिवस करत राहायचे म्हणून माझ्याही मनात साखर कारखाना म्हणून माझे स्वतःचे काही विचार आहेत. ते विचार मी पुढील अंकात आपणांसमोर मांडणार आहे. त्या पद्धतीने विचार केला गेलास मला कधीही आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागणार नाही आणि माझी आर्थिक परिस्थिती उत्तम राहिली तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना व त्यावर अवलंबून असणाऱ्या इतरही घटकांना कधीही आर्थिक चणचण भासणार नाही, याची मला खात्री आहे.
त्यासाठी कोणत्या घटकांनी काय उपाययोजना करायला हव्यात? शासनाचे धोरण कसे असायला हवे? बँकांचे धोरण काय हवे? व्याजदर कसा द्यावा? कर्ज कोणत्या प्रकारचे मिळावे? अशा प्रश्नांवर बोलणार आहे.
तसेच ऊस दर देताना वास्तव समजून घेणे, ऊस दराचे पैसे, ऊस तोडणी मजुरांचे पैसे, कारखान्यातील कामगारांचे पैसे व मेंटेनन्स व इतर कामासाठी लागणारे पैसे उपलब्ध करण्याचे पर्याय… शेतकऱ्यांची एफ. आर. पी. वाढीची मागणी, कामगारांची वेतन वाढीची मागणी, ऊस तोडणी व वाहतूक दरवाढीची मागणी, याखेरीज शासकीय कर प्रणाली व देय कर (तो बऱ्याचवेळा अन्यायकारही असतो) त्यावर काय उपाययोजना पाहिजेत…. अशा साऱ्या मुद्यांवर मी पुढील अंकामध्ये सखोलपणे व्यक्त होणार असून, योग्य उपाययोजना निसंकोचपणे आणि सविस्तरपणे आपणांसमोर मांडणार आहे.
(लेखक भास्कर घुले हे श्री विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक असून, साखर उद्योगाचे गाढे अभ्यासक आहेत.)