अशी टाळता येईल साखर कारखान्यांची फसवणूक
साखर उद्योग क्षेत्राने अनेक पिढ्यांना आश्रय देऊन, त्यांची भरभराट केली आहे. साखर कारखान्यांमुळे ग्रामीण भागात अर्थक्रांती झाली. शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावले या काळात साखर कारखान्यांच्या वाट्याला चांगले आणि वाईट असे दोन्ही क्षण आले. कारखाना बोलू लागला, तर तो काय सांगेल? त्याच भूमिकेत शिरून लिहिलेले भास्कर घुले यांचे हे वाचनीय सदर (भाग 6)
-भास्कर घुले
आपण आतापर्यंत ऊस तोडणीमजूरांबाबत चर्चा केली. त्यांचे कामाचे स्वरूप त्यांचे व्यवहाराचे स्वरूप त्यांचा जीवनक्रम व त्यांचे दैनंदिन जीवन यावर आपण मागील अंकात बोललो आहोत. मजुरांच्या बाबतीत चांगल्या आणि वाईट दोन्ही गोष्टी आपण पहिल्या. त्यांच्या प्रामाणिकपणापासून तर त्यांनी कारखान्याला फसविण्यापर्यंत अनेक गोष्टींवर चर्चा केली. आपण पाहिले आहे की ऊस तोडणी मजूर बहुतांशपणे प्रामाणिक आहेत; पण काही मजूर हे लबाडी करून अ‍ॅडव्हान्स घेऊन फसवतात. त्यांचे प्रमाण कमी असले तरी त्यामुळे ऊस तोडणी मजुरांबाबत अनेक चर्चा होत असतात.
अ‍ॅडव्हान्स पैसे घेऊन कामावर नाही येणे, ते पैसे परत करत असताना पैसे वसूल करणार्‍यांवर दादागिरी करणे आणि त्यांच्यावर जीवघेणे हल्लेदेखील झाल्याचे आपण पाहिले.
ठोस उपाययोजना हवी
मजुरांची होणारी फसवणूक व मजुरांकडून होणारी फसवणूक यावर ठोस उपाय- योजना करणे गरजेचे आहे. त्या उपाययोजना करायचे असतील तर कारखान्यांनीच काही नियम तयार केले पाहिजेत आणि त्या नियमानुसार प्रत्येक कारखान्याने लेबर भरती करताना चढाओढ न करता वास्तव समजून घेतले आणि त्याप्रमाणे आचार-विचार ठेवला तर कोणाचीच फसवणूक होणार नाही आणि काबाडकष्ट करणारा हा ऊसतोडणी मजूरदेखील बदनाम होणार नाही. त्यासाठी त्यांच्या बाबतीत असलेल्या प्रश्नाच्या मुळशी जाऊ विचार केला पाहिजे आणि त्यावर उपाययोजना केली पाहिजे.
ज्याप्रमाणे कारखाने ऊस तोडणी मजूर मिळवताना त्यांची काळजी घेतात. त्यांना विविध सुविधा पुरवण्याचा प्रयत्न करतात. त्याचप्रमाणे शासन स्तरावर देखील ऊस तोडणी मजुरांबाबत बाबत वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्यांच्यासाठी खास शासनाने गोपीनाथराव मुंडे ऊस तोडणी मजूर महामंडळ स्थापन केलेले असून या महामंडळामार्फत ऊस तोडणी मजुरांचे अनेक प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
त्याचप्रमाणे ऊस तोडणी मजुरांच्या देखील संघटना कार्यरत आहेत आणि त्याही ऊस तोडणी मजुरांच्या हक्कांसाठी प्रयत्न करतात. सर्व बाजूंनी ऊस तोडणी मजुरांबाबत दक्षता घेतली जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ऊस तोडणी मजुरांसाठी शासनाने ओळखपत्र देण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यांना दिल्या जाणार्‍या ओळखपत्रामुळे मजुरांची ठेकेदारांकडून होणारी फसवणूक व मजुरांकडून देखील होणारी फसवणूक थांबली जाईल अशी अपेक्षा आहे.
आपण पाहिले आहे की ऊस तोडणी मजूर भरती करताना कारखाने मुकादमांबरोबर करार करतात. हे करार करत असताना कारखान्याचे अधिकारी व कर्मचारी मजुरांची तपासणी देखील करतात. संबंधित ठेकेदाराकडे मजूर उपलब्ध आहेत की नाही याची तपासणी करून नंतर करार केले जातात. सध्या वाहतूकदारांकडून देखील ऊस तोडणी मजुरांचे करार केले जातात. वाहतूकदार करार करत असताना मुकादमाची भेट घेऊन त्याला अ‍ॅडव्हान्स रक्कम देतात. कारखाना जी काही रक्कम देतो, त्यात आणखी रक्कम टाकून ऊस वाहतूकदार त्या मुकादमाला अ‍ॅडव्हान्स रकमा देतात.
चढाओढीने नुकसानच
कधी कधी तर मजूर मिळवण्याच्या चढाओढीत अव्वाच्या सव्वा अ‍ॅडव्हान्स दिला जातो आणि तेथूनच फसवणुकीला सुरुवात होते. एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरने ऊस तोडणी मजुरांना अ‍ॅडव्हान्स दिला असेल, तर दुसरा कॉन्ट्रॅक्टर त्यांना त्याच्यापेक्षा जास्त अ‍ॅडव्हान्स देतो आणि आपल्याकडे ऊस मजूर आणण्याचा प्रयत्न करतो. आणि मग साहजिकच मजूरांना एकापेक्षा जास्त ठेकेदारांकडून अ‍ॅडव्हान्स रकमा मिळतात आणि मग ते मजूर आपल्या सोयीने योग्य असेल तिथे कामाला जातात आणि बाकीच्यांचे पैसे नंतर देतो असे सांगून मोकळे होतात.
मुळातच ऊस तोडणी मजुरांकडे 18 विश्व दारिद्र्य असल्यामुळे त्यांना पैसे पैशांची गरज असते आणि ते पैसे सहज उपलब्ध होणार असतील तर मजूर मजबुरीपोटी पैसे स्वीकारतात आणि अशावेळी ती एका ठेकेदाराकडे जातात आणि दुसर्‍या ठेकेदाराची फसवणूक होते. त्याचा परिणाम कारखान्याच्या गाळपावर होतो. आणि त्यातून कारखान्यासह सर्वांचेच आर्थिक गणित कोलमडते.
यातून मार्ग काढायचा असेल तर एखाद्या ठेकेदाराने जे मजूर बुक केले असतील त्या मजुरांचे संपूर्ण माहिती सॉफ्टवेअर तयार करून ती सार्वजनिक केली पाहिजे. जेणेकरून मजुरांनी एका बरोबर करत गेला असेल. तर दुसर्‍याने त्याला जादाचे पैसे देऊन परत करार करू नये. त्यासाठी शासनाने आता प्रत्येक मजुराला ओळखपत्र देण्याचे धोरण अवलंबले आहे आणि त्याची अंमलबजावणी देखील सुरू झालेली आहे. आपली ओळखपत्र तयार करून घेतली तर यातून कारखान्यांची व ठेकेदारांची फसवणूक होणार नाही. करार करून घेताना त्यांच्याकडून त्यांचे ओळखपत्र व त्याचा क्रमांक तपासून घ्यावा व ते सॉफ्टवेअर मध्ये अपलोड करून त्याची सविस्तर माहिती सर्वांसाठी उपलब्ध करावी. जेणेकरून एकापेक्षा जास्त लोकांकडून पैसे घेऊन करार करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल त्याचप्रमाणे मजुरांना देखील ओळखपत्र असल्यामुळे सुविधा पुरवणे सोपे होईल.
गोपीनाथ मुंडे महामंडळाचा फंड
गोपीनाथ मुंडे महामंडळासाठी कारखान्यांनी प्रति टन दहा रुपये कपात करून शासनाकडे जमा करावी व शासनाने देखील तेवढीच रक्कम त्यात घालून गोपीनाथ महामंडळाकडे सदरची रक्कम वर्ग करावी व त्यातून ऊस तोडणी मजुरांसाठी कल्याणकारी योजना राबवता येतील असे धोरण आहे. त्याची अंमलबजावणी सध्या सुरू आहे. हे जरी वास्तव असले तरी देखील त्यातून पळवटा काढून फसवणुकीचे प्रमाण अगदीच शून्यावर येणार नाही, म्हणून कारखान्यांनी देखील एकत्र येऊन एक आचारसंहिता तयार केली पाहिजे आणि त्याप्रमाणे प्रत्येकाने वागले पाहिजे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये मजूर जरी कमी मिळाले, तरी देखील हार्वेस्टरचा पर्याय उपलब्ध आहे; त्यामुळे विनाकारण मजूर कमी पडतात म्हणून चुकीच्या पद्धतीने लेबर भरती करणे आणि माहीत असूनही स्वतःची फसवणूक करून घेणे, यावर गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.
अन्यथा साखरशाळांचा उपयोग काय?
जे कारखाने मंजुरांचे देणे वेळेवर देतात तसेच त्यांना अत्यावश्यक सेवा पुरवतात त्या कारखान्यांना मजुरांनी फसवल्याचे प्रमाण अगदी नगण्य आहे. त्यासाठी कारखान्यांनी मजुरांच्या आर्थिक मानसिक वैद्यकीय व सामाजिक स्थितीचा विचार केला पाहिजे. प्रत्येक कारखान्यावर ऊस तोडणीसाठी आलेल्या मजुरांची काळजी घेताना त्यांचे वृद्ध आई-वडील व तरुण मुले यांच्याबाबत सकारात्मक विचार करायला हवा. ऊस तोडणी मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाची सुविधा आपण उपलब्ध करून दिलेली आहे.
कारखाना व शासन दोघेही याबाबतीत संवेदनशील आहेत; परंतु मजुरांनी देखील मुलांच्या बाबतीत विचार करून त्यांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले पाहिजे, अन्यथा कितीही साखरशाळा काढल्या वसतिगृह तयार केले आणि त्यांच्यासाठी शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या; पण जोपर्यंत मजूर मुलांच्या शिक्षणाच्या बाबतीत पालक सजग होत नाहीत तोपर्यंत या सर्व गोष्टींचा काहीही उपयोग होणार नाही. यावर उपाय म्हणून ज्याप्रमाणे सर्वच कारखाने ऊस तोडणी मजूर भरती करताना त्यांच्या गावी जातात आणि मजुरांची नोंद करून घेतात. त्याचप्रमाणे योग्य वेळ व स्थळ निवड करून ऊस मजुरांचे समुपदेशन करणे गरजेचे आहे. पण हे करत असताना, गाळप हंगाम सुरू असताना किंवा मजूर भरती सुरू करताना हे करणे शक्य नाही. त्यासाठी मजूर गावी असताना योग्य वेळ निवडावी व मजूर भरती करण्यापूर्वी त्यांना त्यांच्या बाबतीत असलेल्या सर्व सुविधांचा व शासकीय धोरणांचा त्यांनी कसा उपयोग करून घ्यावा याबाबत त्यांना माहिती दिली पाहिजे.
मोठ्या सभा घेऊन किंवा मेळावे घेऊन या गोष्टी करता येणार नाहीत. त्यासाठी प्रत्येक वाडी वस्तीवर जाऊन मजुरांना त्यांचे आरोग्य, त्यांचे जीवन, त्यांच्या मुलांचे शिक्षण याबाबतीत शासनाने कारखाने कोणकोणत्या योजना राबवतात याची कल्पना दिली पाहिजे आणि या योजना राबवत असताना मजुरांना या योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्यासाठी त्यांनी देखील प्रामाणिकपणे त्यांची संपूर्ण माहिती कारखाने व शासनात दिली पाहिजे. त्याचा परिणाम म्हणून कारखाने व वाहतूक कॉन्ट्रॅक्टर यांचे नुकसान होणार नाही आणि प्रत्येकाला आपल्या क्षमतेप्रमाणे मजूर देखील उपलब्ध होतील. परंतु यामध्ये पारदर्शीपणा व प्रामाणिकपणा असायला हवा अन्यथा जे चालले आहे ते थांबवता येणार नाही.
मजुरांच्या मूलभूत हक्कांबाबत दक्षता हवी
ऊस तोडणी मजुरांच्या बाबतीत न्यायालयाने देखील कमिटी नेमली असून ती त्यांच्या होणार्‍या गैरसोईबाबत दखल घेत आहे. ऊस तोडणी मजूर देखील आपल्या देशाचा व राज्याचा नागरिक आहे आणि त्याला देखील त्याचे मूलभूत हक्क मिळवण्याचा अधिकार आहे हे आपण सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवे. सध्या ऊस तोडणी मजुरी दरांमध्येही भरघोस वाढ झालेली आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा ऊस तोडणी मजुरांना निश्चितपणे मिळेल. ऊस तोडणी मजुरांना फायदा मिळत असताना कारखान्यांची देखील तोडणी व वाहतूक खर्च वाढणार आहे आणि त्याचा परिणाम निव्वळ एफआरपीवर देखील होणार आहे. कारखान्यांना शेतकर्‍यांची पेमेंट करत असताना शेतकर्‍यांच्या देखील या भरती पेक्षा जास्त रक्कम ऊस दर मिळावी हा आग्रह कायम असतो. त्यातून देखील मार्ग काढणे आवश्यक आहे.
सर्व सुविधा देऊनही मजुरांची शाश्वती नाही
आता आपण पाहिले आहे मजुरांना विम्याचे संरक्षण दिले जाते. त्याचप्रमाणे त्यांना वैद्यकीय सेवा पुरवली जाते. ऊस तोडणी मजूर महिलांच्या बाबतीत त्यांचे शोषण होऊ नये म्हणून प्रत्येक कारखाना स्तरावर महिला कमिटी तयार केलेली असून त्या मार्फत त्यांना मदत केली जाते व न्याय दिला जातो. मजूर ज्या ठिकाणी राहतात त्या ठिकाणी स्वच्छ पिण्याचे पाणी व पुरेशी लाईटची व्यवस्था देखील केली जाते. ते राहत असलेल्या ठिकाणी सांडपाण्याची व स्वच्छतागृह पुरवण्या चे प्रयत्न केले जातात.
अशाप्रकारे कारखाने ऊस तोडणी मजुरांना जास्तीत जास्त सुविधा पुरवून त्यांना योग्य प्रकारे जीवन जगण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत
या सर्व सुविधा पुरवून कारखान्यांना पुरेसे मजूर उपलब्ध होतील याची कोणतीही शाश्वती नसते आणि तेथूनच कारखान्यांमध्ये ऊस तोडणी मजूर पळवा पळवी चे प्रकार सुरू होतात.
हे सर्व प्रकार थांबवायचे असतील तर कारखान्याने करार केलेल्या मजुरांची संपूर्ण माहिती सॉफ्टवेअरद्वारे अपडेट केली पाहिजे आणि ती सर्वांसाठी उपलब्ध असली पाहिजे म्हणजे एका कारखान्याबरोबर केलेला करार केला असेल आणि त्याच मजुरांवर बरोबर दुसर्‍या कारखान्याने जादाचे अ‍ॅडव्हान्स देऊन करार करण्याचा प्रयत्न केला, तर कारखान्यांनासुद्धा दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागले पाहिजे. त्याशिवाय ही जीवघेणी स्पर्धा संपणार नाही आणि आर्थिक फसवणुकीचे प्रकार थांबणार नाही. याचा सर्व विचार केल्यास ऊस तोडणी मजुरांकडून होणार्‍या फसवणुकीला एकटे ऊस मजूर जबाबदार नाहीत तर त्यासाठी कारखाने व ठेकेदार हे देखील तेवढेच जबाबदार असतात. दुसर्‍याने पैसे देऊन बुक केलेले मजूर ज्यादा पैशाचे आमीष दाखवून ते मजूर पळवण्याची प्रथा बंद केली पाहिजे.
त्यासाठी मजुरांना देण्यात येणार्‍या ओळखपत्रांचा फायदा निश्चितपणे होईल. पण आपली देखील मानसिकता फसवून घेण्याची असायला नको. कारण आपल्याकडे एखादा नियम जेव्हा तयार होतो त्या वेळेला त्या नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबरोबरच त्या नियमातून पळवाटा काढणारे देखील काही कमी नाही. कायद्याला व नियमाला बगल देऊन कोणीही लेबर भरती करणार नाही, असे जर सर्वांनी ठरवले तर सर्व कारखान्यांना पुरेसे मजूर देखील उपलब्ध होतील आणि आत्ता जो प्रश्न कारखान्यासमोर आहे तर मजुरांचा धंदा जेवढा होतो त्याच्यापेक्षा काही वेळेला जादाचे पैसे अ‍ॅडव्हान्स देऊन मजूर भरती केली जाते.
अ‍ॅडव्हान्स दिलेली रक्कम संपूर्ण गाळप हंगाम संपला तरी वसूल होत नाही आणि त्याचा परिणाम कारखान्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर मोठ्या प्रमाणावर होतो. आपण जर हे सर्व नियम पाळणे आवश्यक आहे. मजुरांच्या बाबतीत एकाने करार केलेले मजूर दुसर्‍याने पळवले नाही तर मजुरांची देखील अवास्तव व अवाजवी अ‍ॅडव्हान्सची मागणी राहणार नाही. त्यामुळे कोट्यवधीच्या थकीत रकमा राहणार नाहीत.
कारखान्यांचे कोट्यवधी रुपये वाचतील
त्याचप्रमाणे आजच्या परिस्थितीमध्ये सर्वांगाने विचार केल्यास कारखाना खासगी असो वा सहकारी, कारखान्याच्या प्रत्येक गरजेसाठी बँकेकडून व्याजाने पैसे घेतले जातात आणि ते व्याजाने घेतलेले पैसे साधारणपणे दीडशे ते तीनशे रुपये प्रति क्विंटल प्रमाणे प्रत्येक कारखान्याला सोसावे लागतात. या अ‍ॅडव्हान्सच्या रकमा कमी झाल्यास कारखान्यांचे देखील कोट्यवधी रुपयांची व्याजाचे पैसे वाचतील आणि ते पैसे वाचले तर मजुरांना देखील त्यातून काही सुविधा उपलब्ध करून देत देता येतील. म्हणून प्रत्येक कारखान्याने विचार करावा आणि निर्णय घ्यावा की लेबर पळवा-पळवी यापुढे बंद… आणिे लेबर भरतीमध्ये पारदर्शकता व प्रामाणिकपणा अवलंबणार…
मजूर आले, म्हणजे सर्व अडचणी संपल्या का?
आता आपण मजुरांच्या बाबतीत विचार केला तो ऊस तोडणी मजुरांची नोंदणी करून मजूर कारखाना स्थळावर ऊस तोडणीसाठी व गाळप हंगाम यशस्वी पार पाडण्यासाठी मजूर भरती इथपर्यंतचा. आता मजूर कारखान्यावर आले आणि प्रत्यक्ष गाळप हंगामाला सुरुवात झाली म्हणजे सर्व समस्या मिटले असे होत नाही.
पुरेसे मजूर उपलब्ध होऊन देखील जेव्हा गाळप हंगाम सुरू होतो, तेव्हा पुन्हा दुसरी समस्या उभी राहते ती म्हणजे ऊस तोडणी करत असताना मजुरांनी ऊस उत्पादकांकडे कारखान्याने देत असलेल्या मजुरी पेक्षा वेगळी पैशांची मागणी करणे. ही समस्या देखील लहान नाही. त्यामुळे कारखाना व शेतकर्‍यांना मनस्ताप सहन करावा लागतो.
ती समस्या म्हणजे काय तर प्रत्येक शेतकर्‍याला वाटतं शेजारच्या शेतकर्‍यापेक्षा माझा ऊस आधी तुटला पाहिजे आणि त्या पोटी मजुरांना आम्हीच दाखवून एकरी काही रक्कम कबूल करायची आणि आपला ऊस तोडायला सांगायचं. जर एकाही शेतकर्‍याने कारखाना देत असलेल्या रकमे पेक्षा वेगळी रक्कम देण्याचे टाळल, तर मजूर कोणाकडून पैसे घेतील? कारण कारखान्याने स्वतःचा ऊस लागवड नोंदणी व ऊस तोडणी प्रोग्राम तयार केलेला असतो. प्रत्येकाचाच ऊस तोडून कारखान्यावर गाळपासाठी नेणे कारखान्यांना बंधनकारक आहे. त्यामुळे कारखाने संपूर्ण उसाचे गाळप झाल्याशिवाय हंगाम बंद करत नाही, ही खात्री असून देखील चार-दोन दिवस किंवा एखादा महिना लवकर ऊस तोडावा म्हणून ऊस तोडणी मजुरांना पैसे व कधी-कधी दारू व मटणाचे देखील आमीष दाखवले जाते..
ही सवय मजुरांना एकदा लागली की ती कोणताही ऊस तोडताना शेतकर्‍याकडे जादा पैशाची मागणी करतात आणि शेतकरी देखील ऊस तुटतोय कटकट नको म्हणून मजुरांना एकरी पैसे देतात. आमिषापोटी पैसे दिलेले शेतकरीच नंतर तक्रार करतात की मजूर पैसे घेतल्याशिवाय आमचा ऊस तोडत नाही.
शेतकर्‍यांनी पैसे देऊ नये
खरं म्हणजे प्रत्येक शेतकर्‍याने जर मजुरांना माणुसकीच्या भावनातून योग्य ती मदत केली. उदाहरणार्थ पाणी लाईट किंवा अडचणीचा ऊस असेल तर तिथे त्यांना रस्ता करून देणे या गोष्टी करायला हरकत नाही; परंतु जादा पैशाचे आमिष दाखवून दुसर्‍याच्या शेतातील मजूर आपल्या शेतात ऊस तोडण्यासाठी प्रवृत्त करणे हे थांबले पाहिजे. शेतकर्‍यांनी पैसे नाही दिले तर हे मजूर देखील त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीने दिलेल्या प्रोग्राम प्रमाणे ऊस तोडणीचा प्रोग्राम राबवतील आणि चांगल्या पद्धतीने ऊस तोडणी करतील आणि त्यावर कारखान्यांना सुद्धा नियंत्रण ठेवणे सोपे जाईल.
म्हणून शेतकर्‍यांनी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कारखाना देत असलेल्या ऊस तोडणी मजुरी पेक्षा जास्त रक्कम स्वतःच्या खिशातून देण्याची गरज नाही. गरज आहे ती फक्त दूरवरून येणार्‍या या ऊस तोडणी मजुरांना मानवतेची वागणूक देण्याची. अशाप्रकारे प्रत्येकाने काळजी घेतली तर ऊस तोडणी मजुरांच्या बाबतीत बराचशा समस्या कमी होतील आणि त्याचा फायदा ऊस उत्पादक शेतकरी, कारखाना व ऊस तोडणी मजूर, ऊस वाहतूकदार, ऊस तोडणी ठेकेदार या सर्व घटकांना होईल व यात चालणार्‍या अनिष्ट प्रथांना आळा बसेल.
समस्या मानवनिर्मितच
वरील सर्व बाबींचा विचार करता आपल्या असे लक्षात येईल की प्रत्येक समस्येचे उगमस्थान हे असतेच. समस्या एकदम उभी राहत नाही तर तिची सुरुवात अत्यंत लहान गोष्टी तुम्ही त्या लहान गोष्टींकडे दुर्लक्ष केलं समस्या एवढी मोठी वाढत जाते की रौद्ररूप धारण करते आणि मग ती सोडवणे कठीण होऊन बसते. कोणतीही समस्या पुढे येण्याअगोदर ती काही सूचक कल्पना देत असते. पण सुरुवातीच्या काळामध्ये ते आपल्या लक्षात येत नाही आणि आपण लहानशी गोष्ट म्हणून त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो आणि कामाच्या व्यापात आपण धावत असतो, कोणत्याही समस्येचे मूळ हे मानवनिर्मित असते. पण ज्या मानवाने समस्येला खतपाणी घातले त्याच मानवाला ही समस्या उद्या आपल्याही मानगुटीवर बसेल, याची कल्पना नसते. कल्पना असली तरी देखील क्षणिक स्वार्थासाठी आपण त्याकडे दुर्लक्ष करतो.
साखर कारखानदारी ही महाराष्ट्रात गेल्या 70 ते 75 वर्षापासून सुरू आहे, अशा असली तरी देखील जसा जसा काळ बदलत जातो तश्या समस्या बदलत असतात मी कारखाना म्हणून विचार करत असताना सुरुवातीच्या काळामध्ये अनेक गोष्टी अलबेल होत्या, काही चांगलं होतं तर काही खडतर होत्या. सुरुवातीच्या काही काळामध्ये मानवाच्या गरजाच मुळात कमी होत्या आणि मिळेल त्यातून समाधान मानून माणूस जीवन जगत होता. पण जस-जशी लोकसंख्या वाढली तस-तसे उत्पन्न वाढीसाठी व वाढत गेलेल्या लोकसंख्येच्या गरजा भागवण्यासाठी मानवाला वेगवेगळी साधने तयार करावी लागली; परंतु ही साधने तयार करत असताना आपण नेमके काय करत आहोत याचे भान मानवाला राहिले नाही आणि त्यातून प्रगती साधत असतात मानवाने जसे चांगल्या गोष्टी स्वीकारल्या तशा काही अनिष्ट प्रथा देखील स्वीकारल्या.
विकास अन्‌ अधोगती मानवाकडूनच
हे सर्व स्वीकारत असताना प्रत्येक जण स्वार्थापोटी इतका वाहवत गेला की आपण चूक करतोय हे देखील त्याच्या लक्षात आले नाही. अशातच मूलभूत सुविधा ज्या आहेत किंवा घटक ते वाढलेले नाही. उदाहरणार्थ पाणी, जमीन व वने…. पण त्यावर अवलंबून असणारे मात्र खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहेत. आणि यातूनच अनेक जीवघेण्या स्पर्धा माणसांमध्ये तयार झालेल्या आहेत आणि ह्या सर्व स्पर्धा तयार होत असताना ग्रामीण भागाचा विकास व अधोगती ही मानवानेच केलेली आहे.
ग्रामीण भागातील जनता विसरते की त्यांचा सर्वांगीण विकास जो झाला तो साखर कारखान्यामुळे झालेला आहे. जर साखर कारखान्याची उभारणी झाली नसती तर आज ग्रामीण भागातील शेतकरी व शेतमजूर यांचे काय झाले असते, याचा जर आपण विचार केला तर साखर कारखानदारीला किती अनन्यसाधारण महत्त्व आहे हे आपल्या लक्षात येते.
विसरणे हा मानवाचा गुणधर्म आहे. अर्थात काही गोष्टी निश्चितपणे विसराव्या लागतात. पण काही गोष्टी विसरून चालत नाहीत आणि हेच मानवाला समजले नाही; काही विसरायचे आणि काही लक्षात ठेवायचे आणि त्यातूनच अनेक समस्यांचा जन्म झालेला आहे. एका बाजूला प्रगती आणि दुसऱ्या बाजूला समस्या या एकत्रच वाटचाल करत असतात. पण आपल्याला प्रगती हवी असते पण समस्या नको असतात.
समस्या येऊ नये म्हणून कोणीही प्रयत्न करत नाही. प्रत्येक जण प्रगतीसाठी अतोनात प्रयत्न करतो. पण साखर कारखाना म्हणून माझे एक मत आहे तुम्ही प्रगतीसाठी जेवढा वेळ देता, त्यातला काही वेळ समस्या सोडवण्यासाठी जर दिला तर प्रगती करताना प्रत्येक घटक समाधानी राहील आणि संघर्ष टळेल; परंतु समस्या सोडवण्याची मानसिकता मात्र असायला हवी. ती मानसिकता नसेल तर समस्या प्रगतीच्या आड आल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून समस्येचे निराकरण करणे आणि समस्या सोडवणे हे अत्यंत महत्त्वाचे असते. समस्या सोडवत असताना ज्यांना ज्यांना समस्येमुळे त्रास होतो त्या प्रत्येक घटकांनी ती समस्या सोडवण्यासाठी आपले योगदान दिले पाहिजे. समस्या तर पूर्णपणे कधीच सुटणार नाही पण त्याची तीव्रता आणि प्रमाण निश्चितपणे कमी करता येऊ शकते आणि त्यासाठी प्रत्येकाचे प्रयत्न आणि मानसिकता व त्यातील प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकता ही महत्त्वाची असते.
समस्या आल्या म्हणून साखर कारखानदारी थांबणार नाही
पूर्वीच्या काळी शेती करताना शेतकरी असे गृहीत धरत होते की येणारे संपूर्ण पीक माझे नाही. त्यात पशुपक्षी यांचादेखील वाटा असतो. त्यामुळे पक्षांनी पिकाचे थोडेफार नुकसान केले म्हणून शेतकऱ्यांनी पीक घेणे थांबवले नाही. त्याचप्रमाणे कारखानदारीमध्ये कितीही समस्या असल्या, तरी साखर कारखानदारी चालायची थांबणार नाही. पण त्यासाठी प्रत्येक घटकाचे योगदान हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. नाही तर कारखाना दखल घेत नाही म्हणून कामगारांनी नाराज राहायचे, ऊस तोडणी मजुरांनी वेगळी भूमिका घ्यायची ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी व सभासदांनी कारखान्यांनी काय ते पाहून घ्यावे पण आमचा ऊस वेळेत आणि जादा भाव देऊन तोडून द्यावा अशी भूमिका घ्यायची कारखाना चालकांनी किती केले तरी अडचणी काही संपत नाही म्हणून रडत राहायचे. मानवनिर्मित व निसर्गनिर्मित संकटे येतात म्हणून कारखाना चालवायचा कसा या चिंतेत संस्था चालकांनी राहायचे. शासनाचे नियम पाळत नाही म्हणून शासनाने कारवाईचा बडगा उभारायचा आणि सरते शेवटी कारखान्याचाच दोष आहे असे म्हणून सर्वांनी हात झटकायचे. याचे अति दुःख मला होते.
माझ्यामुळेच तर हे सर्व उभे आहेत आणि तरी देखील दोष मात्र मला? मजुरांनी म्हणायचे मला परवडत नाही, शेतकऱ्यांनी म्हणायचे योग्य दर मिळत नाही, संस्था चालकांनी म्हणायचे आम्ही कसे चालवतो आमच्या आम्हाला माहीत आणि शासनाने म्हणायचे आम्हाला बाकी काही माहिती नाही; साखर स्वस्त मिळाली पाहिजे आणि मग यात मी काय करायचे?
70 ते 75 वर्ष पाहतोय की जे चांगले झाले त्याचे श्रेय घेणारे अनेक जण उभे राहतात पण काही अडचण झाली वाईट झाले तर तो दोष मात्र कारखाना म्हणून माझ्यावर येतो, याचे अतिव दुःख मला होते आणि त्याच्यातूनच मी माझे मनोगत आपणा सर्वांसमोर व्यक्त करत आहे. आजपर्यंत आपण शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या विषयी बोललो. चर्चा केली… त्यातले गुणदोष पहिले. समस्या पाहिल्या… त्यावर उपाय पाहिले आणि आता आपण संपूर्णपणे जे जे या कारखान्यावर अवलंबून आहेत, त्या त्या सर्वांसाठी बोलणार आहोत. ज्या गोष्टी वाईट आहेत त्याला वाईटच म्हणणार… ज्या चांगल्या आहेत त्याला चांगलेच म्हणणार आणि वास्तव सर्वांसमोर मांडणार आहे.
शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न देणारे ऊस पीक हे नगदी पीक म्हणून ओळखले जाते. खरं म्हणजे ऊस हे नगदी पीक तर आहेच. त्याहीपेक्षा ऊस हा कल्पवृक्ष आहे. ऊस पिकामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या स्थिर झाला आहे आणि कारखाना ऊस पिकावर प्रक्रिया करणारा उद्योग आहे. हा नुसता उद्योगच नाही, तर कार्यक्षेत्रातील जनतेसाठी व ऊस उत्पादकांसाठी ही कामधेनू आहे.
शेतातील ऊस ते कारखान्यातून बाहेर पडणारी साखर या प्रक्रियेदरम्यान एका कारखान्यामध्ये लाखो लोकांचा सहभाग असल्याचे आपण पूर्वीपासून पाहत आलेलो आहे. यापैकी आपण शेतकरी व शेतमजूर यांच्या बाबतीत अल्पसा आढावा घेतला. यापुढे आपल्याला इतर सर्व घटकांविषयी माहिती जाणून घ्यायची आहे आणि कारखाना म्हणून मला माझे मनोगत व्यक्त करायचे आहे. कारखानदारी मध्ये आतापर्यंत चालत आलेल्या रुढी व परंपरा त्याचबरोबर आत्ता सुरू असलेली आधुनिकीकरण व संगणकीकरणाच्या जमान्यामध्ये झालेले परिवर्तन किती जणांनी स्वीकारले आणि किती जणांनी नाकारले याचाही आपण सखोल विचार करणार आहोत. हा विचार करत असताना माझ्यासमोर असलेली ‘आव्हाने समस्या व संधी’ याबाबतीत आपल्याला सविस्तर चर्चा करायची आहे.
ही चर्चा करत असताना पुढे जाऊन अडचणीत आलेल्या कारखान्यांची समस्या व त्यावरील उपाय त्याचप्रमाणे चांगले चालत असलेले कारखाने आणि ते चांगले चालण्याची कारणे याचाही परामर्श आपण घेणार आहोत. कोणताही साखर कारखाना केवळ एकाच घटकामुळे व कारणामुळे अडचणीत येत नाही किंवा बंद पडत नाही तर त्याला अनेक कारणे व अनेक घटक जबाबदार असतात. त्याचप्रमाणे चांगला चालणारा कारखाना हा कोणत्याही एका घटकामुळे केव्हा एका कारणामुळे चांगला चालत नाही तर त्यालाही अनेक कारणे व अनेक घटक जबाबदार असतात. या सर्व बाबतीत आपण पुढील भागात बोलणार आहोत.
(लेखक श्री विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक आहेत.)
