मोठ्या गूळ कारखान्यांना नियमांखाली आणणार

मंत्रालयातील बैठकीत सविस्तर चर्चा

मुंबई : महाराष्ट्रात गूळ कारखान्यांची वाढती संख्या पाहता, त्यांना साखर कारखान्यांप्रमाणे सरकारी नियंत्रणाखाली आणावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. या विषयात खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लक्ष घातल्याने मोठे गूळ कारखान्यांना लवकरच शासकीय नियमांनुसार काम करावे लागणार आहे.

साखर उद्योगाच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुकतीच मुंबईत मंत्रालयात एक बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. साखर उद्योगासमोरील विविध प्रश्नांवर चांगली चर्चा झाली आणि सरकारचा प्रतिसाद खूपच सकारात्मक होता, असे मंत्रालयीन सूत्रांकडून समजले.

दरम्यान, या बैठकीबाबत साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी सांगितले की, साखर उद्योगाची महावितरणकडील थकबाकी, सरकारच्या केसेस, मल्टिफीड इथेनॉल, वीजेवरील कर, गूळ कारखाने आदी विविध मुद्द्यांवर चांगली चर्चा झाली. शंभर टीसीडीपेक्षा अधिक क्षमतेच्या कारखान्यांना नियमांखाली आणणे गरजेचे आहे असे मत साखर उद्योगाकडून मांडण्यात आले. सध्या गूळ उद्योगावर सरकारचे नियंत्रण नाही. याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री महोदयांनी दिल्या.

गूळ कारखाने शासकीय नियमांखाली आणण्याच्या फायद्यांबाबत साखर आयुक्त डॉ. खेमनार म्हणाले की, उसाचा डेटा अधिक अचूकपणे सरकारला मिळेल, गूळ उत्पादनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी मदत होईल, शिवाय गूळ कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी प्रमाणे दर देणे बंधनकारक होईल असे अनेक फायदे आहेत.

साखर कारखाने विशिष्ट हंगामापुरते न चालता वर्षभर चालायला हवे, हा विचार आता अधिक जोर धरत आहे. त्यासाठी मल्टिफीड इथेनॉल उत्पादन सुरू ठेवण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र त्यामध्ये काही अडचणी आहेत. ऊस गाळप संपल्यानंतर इतर धान्यांपासून इथेनॉल उत्पादन सुरू राहिल्याने साखर उद्योगाचे अर्थकारण आणखी मजबूत होऊ शकते. यासंदर्भातील अडचणींवर बैठकीत चर्चा झाली आणि त्या सोडवण्यावर सरकारचा भर राहील, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी आश्वासित केले आहे, असेही साखर आयुक्तांनी सांगितले.