बॉयलर कायद्यात शंभर वर्षांनी बदल, राज्यसभेची मंजुरी

नवी दिल्ली : राज्यसभेने बुधवारी बॉयलरचे नियमन, स्टीम-बॉयलरच्या स्फोटांच्या धोक्यापासून व्यक्तींच्या जीवित आणि मालमत्तेची सुरक्षा आणि नोंदणीमध्ये एकसमानता प्रदान करण्यासाठी बॉयलर विधेयक-२०२४ विधेयक मंजूर केले. यासंदर्भातील सात प्रकारच्या दुर्घटना गुन्हेगारी स्वरुपातून वगळून, त्यावर दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे, तर चार प्रकारचे गुन्हे फौजदारी कारवाईअंतर्गत कायम ठेवण्यात आले आहेत.

बॉयलर विधेयक, 2024 हे शंभर वर्षे जुना बॉयलर कायदा- 1923 रद्द करून, त्याची जागा घेण्यासाठी सादर करण्यात आले आहे.

बॉयलर अपघातांशी संबंधित, सात गुन्ह्यांना फौजदारी कारवाईतून वगळणे करणे, पण त्याचवेळी जीवितहानी आणि मालमत्ता हानीसारख्या घटनांत कडक कारवाईची शिफारस करणारे हे विधेयक आहे.
व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेला (Ease of doing business) प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट असलेले हे विधेयक वरच्या सभागृहात आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.

बॉयलरमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठीही या विधेयकात तरतूद आहे. बॉयलरची दुरुस्ती ही पात्र आणि सक्षम व्यक्तींकडून करण्यात यावी, अशी तरतूद त्यात आहे.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, अनेक ब्रिटिशकालीन कायदे देशातील विविध क्षेत्रांमध्ये प्रचलित आहेत आणि प्रस्तावित कायदा वसाहतवादी मानसिकतेला दूर करण्याचा प्रयत्न करतो.

कोणतेही आवश्यक बदल करण्यासाठी सरकार 1947 पूर्वीच्या कायद्यांचा आढावा घेत आहे, असेही ते म्हणाले.

“हे बॉयलर विधेयक एक प्रकारे देशाला सुरक्षित बनवते. सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी आम्हाला बॉयलर विधेयकाची आवश्यकता आहे, ते सक्षम आणि पात्र लोकांनी बॉयलरची तपासणी करणे अनिवार्य आहे,” मंत्री म्हणाले.

“आम्हाला वाटले की 1923 च्या बॉयलर कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. ज्यात 2007 मध्ये सर्वसमावेशक सुधारणा करण्यात आली,” गोयल म्हणाले, 2007 च्या दुरुस्तीला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी 35 वर्षे लागली.

2000 च्या पावसाळी अधिवेशनात ते (बॉयलर विधेयक) संसदेत मांडण्यात आले. त्यावेळीही एनडीएचे सरकार सत्तेवर होते आणि वाजपेयींच्या कार्यकाळात राज्यसभेत ते मांडले होते,” असे गोयल म्हणाले.

“नवीन दृष्टी घेऊन पुढे जाण्याचा आणि गुलामगिरी मानसिकता दूर करण्याचा पंतप्रधानांचा विचार होता, त्यांनी सर्व कायद्यांचा पुनर्विचार करून ते आजच्या मागण्यांच्या बरोबरीने आणण्याचा निर्णय घेतला,” असे मंत्री म्हणाले.

गोयल म्हणाले, “आम्ही प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, देशभरात प्रमाणीकरण सुलभ आणि अधिक लोकशाहीकरण करण्यात आले आहे, उद्योगांना अधिकृततेचा त्रास सहन करावा लागू नये म्हणून कामकाज सोपे केले आहे,”

आजच्या कायद्याने राज्यांचे कोणतेही अधिकार हिरावून घेतलेले नाहीत, त्यांचे अधिकार नव्या विधेयकातही कायम ठेवण्यात आले आहेत, अशी हमी मंत्र्यांनी सदस्यांना दिली.

2007 मध्ये यूपीएने दुरूस्ती आणली तेव्हा राज्याचा प्रत्येक अधिकार, ज्यामध्ये केवळ काँग्रेसच नाही तर तृणमूल काँग्रेस आणि इतरांचाही समावेश होता, राज्यांचे प्रत्येक अधिकार जसेच्या तसे राहतील.

राज्यसभेतील विरोधी सदस्यांनी आक्षेप घेतला की, बॉयलर विधेयक 2024 च्या तरतुदी पर्यावरण, सुरक्षितता आणि सुरक्षिततेच्या आवश्यकतांशी सुसंगत नाहीत आणि राज्यांच्या अधिकारांवर देखील विपरित परिणाम करणाऱ्या आहेत.

NCP (SCP) सदस्या फौजिया खान म्हणाल्या की, भोपाळ गॅस दुर्घटनेच्या 40 व्या वर्धापनदिनानिमित्त, बॉयलरच्या नियमित तपासणीसाठी आणि पुरेशी गुणवत्ता तपासणी सुनिश्चित करणारा कायदा असावा.

खासगी पार्ट्यांना बॉयलरची सुरक्षितता प्रमाणित करण्यासाठी थर्ड पार्टी ऑडिटला परवानगी देण्यामागील तर्कावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

सीपीआय (एम) सदस्य जॉन ब्रिटास म्हणाले की, या विधेयकाला काही अर्थ नाही आणि यामुळे दिल्लीतील लोकांना त्रास होत असलेल्या धुक्यात भर पडेल.

वाणिज्य मंत्रालयाच्या आधीच्या विधानानुसार, बॉयलर विधेयक, 2024 MSME क्षेत्रातील वापरकर्त्यांना लाभ देईल कारण विधेयकात गुन्हेगारीकरणाशी संबंधित तरतुदी समाविष्ट केल्या गेल्या आहेत आणि व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेला प्रोत्साहन दिले आहे.

सात गुन्ह्यांपैकी, बॉयलर आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी, चार मोठ्या गुन्ह्यांमध्ये ज्यांच्यामुळे जीवित आणि मालमत्तेची हानी होऊ शकते, फौजदारी दंड कायम ठेवण्यात आला आहे.

इतर गुन्ह्यांसाठी आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्व गैर-गुन्हेगारी गुन्ह्यांसाठी, पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या न्यायालयांऐवजी कार्यकारी यंत्रणेद्वारे आकारण्यासाठी ‘दंड’ मध्ये बदल केला गेला आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या वर्षी २ ऑगस्ट रोजी या विधेयकाला मंजुरी दिली होती.

नव्या बॉयलर कायद्याचा मसुदा खालीलप्रमाणे