खांडसरी, गूळ उद्योगाला गाळप परवान्यासह अन्य नियम लागू करा

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाची मागणी

पुणे : राज्यातील खांडसरी आणि गूळ प्रकल्पांना काही अटींवर साखर उद्योगाप्रमाणे नियम लागू करून, कायद्याच्या कक्षेत आणावे, अशी मागणी राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने केली आहे.

राज्य साखर संघाने याबाबत साखर आयुक्तांना  १ ऑक्टोबर रोजी सविस्तर पत्र लिहिले आहे. साखर उद्योग आणि गूळ उद्योगाबाबत मोठ्या प्रमाणात नियम असमानता आहेत, जेव्हा की दोन्ही उद्योग ऊस आधारित आहेत, याकडे पत्रामध्ये बोट ठेवण्यात आले आहे.

संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी साखर आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यामध्ये शेतकरी व शेतक-यांचे समुह ऊस/शर्करा बीट पासून 100 मे.टन पेक्षा कमी गाळप करून गु-हाळाच्या द्वारे गूळ गुळ पावडर/गुळ द्रावण इत्यादी मुख्य पदार्थ तयार करतात. अशी गु-हाळे वगळता 100 मे. टन व त्यापेक्षा जास्त गाळप करून हे मुख्य पदार्थ तयार करणाऱ्या प्रकल्पांवर केंद्र व राज्य शासनाने योग्य नियंत्रण व देखरेख करणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
दि. 31 जुलै, 2007 पासून गुळ/ गुर/जॅगरी प्रकल्प हे ऊस नियंत्रण आदेश -1966 च्या कायदेशीर कक्षेतून वगळण्यात आले आहेत. अशा परिस्थितीत गुळ व तत्सम मुख्य पदार्थ तयार करणारे 100 मे.टन व त्यापेक्षा मोठे प्रकल्प साखर उद्योगास कच्चा माल (म्हणजेच ऊस/शर्करा बीट) मिळण्यास असंतुलित स्पर्धा निर्माण करीत आहेत.

मुख्यत्वे खांडसरी व गु-हाळांनी ‘Open Pan Evaporation’ प्रणालीचा वापर करून खांडसरी, गुळ व तत्सम पदार्थ तयार करणे आवश्यक आहे. खांडसरी बाबत तर हे कायद्याने अनिवार्य आहे. तसेच साखरेच्या उत्पादना करीता ‘Vacuum Pan Process’ प्रणालीचा वापर कायद्याने अनिवार्य आहे.

तथापि आता 100 मे.टन व त्यापेक्षा अधिक गाळप करणारे प्रकल्प गुळ व तत्सम पदार्थ है ‘Open Pan Evaporation’ प्रणालीचा वापर न करता ‘Vacuum Pan Process’ करून खऱ्या अर्थाने कच्ची साखर व तत्सम पदार्थच तयार करीत आहेत.

अशा परिस्थितीत साखर उद्योगा प्रमाणेच अशा 100 मे.टन व त्यापेक्षा अधिक ऊस / शर्करा बीट गाळप करून गुळ / गुळ पावडर/गुळ द्रवण इत्यादी ‘Open Pan Evaporation’ अथवा Vacuum Pan Process’ प्रणालीचा वापर करून तयार करतात अशा सर्व मोठ्या प्रकल्पांना कायद्याच्या सीमा अधोरेखित करणे आवश्यक आहे.

केंद्र शासनाने खांडसरी उत्पादना करीता राज्य शासनास अधिकार बहाल केले असून राज्य शासना मार्फत The Maharashtra Khandsari Manufacturer’s Licensing Order, 1979′ प्रमाणे खांडसरी उद्योग नियंत्रित व देखरेखीत केला जात आहे. अशाच पध्दतीने गुळाच्या संदर्भात देखील तत्सम कायदा प्रणाली अमलात आणणे महत्वाचे आहे. यासंबंधी संघाने दिनांक 18/10/2023 ची स्वयंस्पष्ट टिप्पणी तयार केलेली आहे. त्याची प्रत जोडली असून त्याचे अवलोकन व्हावे, ही विनंती.
गुळ प्रकल्पांना पुढील प्रमाणे राज्य शासनाने तत्काळ धोरण निर्गमित करावे,

1. मुख्यत्वे ऊसाच्या FRP प्रमाणे शेतकऱ्यांना दर देणे.
2. ज्या तारखेपासून साखर कारखान्यांना ऊस गाळपास राज्य शासन दर वर्षी परवानगी देते त्याप्रमाणे अशा गुळ प्रकल्पांना देखिल राज्य शासनाचा परवाना घेवून त्याच तारखेला गाळप घेण्यास बंधनकारक करणे.
3. महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कक्षेत आणून प्रदूषणाची नियमावली लागू करणे.

याबाबत दि. 23 सप्टेंबर, 2024 रोजीच्या मा. मंत्री समितीच्या बैठकीत तत्वतः सहमती झाली असून पुढील कार्यवाही राज्य शासनाच्या द्वारे करण्याबाबत मा. साखर आयुक्तलयाच्या द्वारे प्रस्ताव देण्यात यावा, अशी विनंती साखर संघाने आयुक्तांना केली आहे.

यासंबंधी साखर संघाने 18/10/2023 रोजी तयार केलेल्या आणि वरील पत्रासोबत दाखल केलेल्या टिप्पणीतील मजकूर खालीलप्रमाणे.

राज्यातील ऊस उत्पादन प्रामुख्याने मान्सून पावसावर अवलंबून असते. राज्यात सद्यस्थितीत 14 लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड केली जाते. राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांची गाळप क्षमता 9.37 लाख मे.टन व गाळपाचे 160 दिवस विचारात घेता अंदाजे 1499 लाख मे. टन ऊसाची आवश्यकता आहे. तसेच 10% अतिरिक्त वापर 145 लाख मे.टन ऊसाची आवश्यकता आहे. तसेच 10% प्रमाणे अतिरिक्त ऊसाचा वापर गृहीत धरल्यास अंदाजे 145 लाख मे.टन अतिरिक्त वापरासाठी लागेल असा एकूण अंदाजे 1644 लाख मे.टन ऊसाची आवश्यकता आहे.

सरासरी 95 मे. टन प्रति हेक्टरी ऊसाचे उत्पादन गृहीत धरल्यास अंदाजे 17.31 लाख हेक्टर ऊस लागवडी खाली क्षेत्राची आवश्यकता आहे. तसेच राज्य शासनाचे मान्यतेने सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांची ऊस गाळप क्षमता वाढ, विस्तारवाढ व आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. राज्यात साखर कारखान्यांबरोबरच गुळ / जॅगरी / खांडसरी उद्योग मोठया प्रमाणात उभारणी होत आहे. सदर खांडसरी युनिट गाळप क्षमता 1500 ते 2000 मे.टन प्रतिदिन असून ओपन पॅन प्रोसेस ऐवजी व्हॅक्यूम पॅन प्रोसेसचा वापर करण्यात येतो. वास्तविक खांडसरी युनिटला ओपन पॅन प्रोसेसचा वापर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. उपलब्ध आकडेवारी नुसार राज्यातील गुळ / जॅगरी / खांडसरी युनिटला प्रतिदिन 67709 मे.टन ऊसाची आवश्यकता आहे. तसेच छोटया शेतकऱ्यांची वैयक्तिक घरगुती गुऱ्हाळे चालू आहेत. त्याचा तपशील उपलब्ध नाही.

केंद्र शासनाने गूळ / गुर/जॅगरी व खांडसरी या प्रकल्पांना ऊस नियंत्रण आदेश 19६6 मधून वगळण्यात आलेला असल्यामुळे त्यांच्यावर अशी कोणतीच बंधने लागू नाहीत, परंतू यापूर्वी महाराष्ट्र शासनाने खांडसरी उद्योगावर पूर्ण नियंत्रण आणण्यासाठी “महाराष्ट्र खांडसरी उत्पादन परवाना आदेश 1979” लागू केला आहे. त्यानुसार राज्यातील खांडसरी उद्योगांना महाराष्ट्र खांडसरी उत्पादन परवाना आदेश 1979 नुसार गाळप परवाना देण्याची तरतूद आहे. परंतू सदर आदेवाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत नाही. राज्यातील सर्रास खांडसरी सुनिट ओपन पैन प्रोसेस ऐवजी व्हॅक्यूम पॅन प्रोसेसचा वापर केला जात आहे.
तसेच केंद्र शासनाच्या दि. 13 जानेवारी 2022 च्या धोरणानुसार राज्यातील सहकारी, खाजगी व स्टैंड अलोन डिस्टीलरी प्रकल्पांना शुगर केन ज्युस/सिरप/साखर व बथी हेवी माळी पासून इथेनॉलचे उत्पादन घेण्यास मान्यता दिलेली आहे. तसेच त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, स्टॅण्ड अलोन डिस्टीलरींनी साखर कारखान्यांतून खरेदी केलेल्या ऊसाचा रस/सिरप/वी हेती माळी यापासून इथेनॉल उत्पादन घेवू शकतात. तसेच स्टॅण्ड अलोन डिस्टीलरी इथेनॉल उत्पादनासाठी कोणत्याही खांडसरी प्रकल्पातून ऊसाचा रस/सिरप/बी हेवी मळी खरेदी करुन इथेनॉलचे उत्पादन करता येणार नाही असे स्पष्ट आदेश निर्गमित केलेले आहेत.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, संविधानाच्या तरतुदीनुसार विविध विषय हाताळण्यासाठी 1. युनियन लिस्ट 2. स्टेट लिस्ट आणि 3. कन्करंट लिस्ट अशी तरतूद आहे. ‘शेती व उद्योग (लिस्ट 1 मधील इन्ट्री 7 आणि 52 च्या तरतूदीस अनुसरून) स्टेट लिस्ट मध्ये समाविष्ट आहेत. त्यामुळे शासनास या अनुषंगाने कायदे करण्याचे अधिकार आहेत. “ऊस नियंत्रण आदेश 1966” माध्यमातून हा विषय अव्यवहार्य / अडचणीचा ठरेल. उत्तर प्रदेश राज्यातील साखर कारखानदारी गुळ उद्योगास ऊस नियंत्रण आदेशात समाविष्ट करण्याच्या बाबतीत अनुकुल नाहीत.

राज्य शासनास “ऊस नियंत्रण आदेश 1966” च्या अंतर्गत खंड 6 च्या उपखंड 1 मधील परिच्छेद (F) तसेच खंड 8 या दोन्ही प्रावधनांचा उपयोग करुन खंड 11 मधील उपखंड (ब) मधील अधिसुचने अंतर्गत खांडसरी युनिटवर कायदेशीर बंधने घालता येतील.

राज्यातील गुळ / जॅगरी / खांडसरी उद्योगांना मान्यता देण्यासाठी “महाराष्ट्र खांडसरी उत्पादन परवाना आदेश 1979” मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे 100 मे. टनापेक्षा जास्त गाळप घेणारे खांडसरी युनिट कायद्याच्या नियंत्रणाखाली आणणे आवश्यक आहे. अन्यथा खांडसरी युनिटची गाळप क्षमता व ऊसाची गरज पाहता साखर कारखान्यांना विशेषतः सहकारी साखर कारखान्यांना ऊसाची उणीव प्रचंड प्रमाणात भासणार आहे. पर्यायाने साखर कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालू शकणार नाहीत व गाळपाचे दिवस कमी होऊन त्याचा विपरित परिणाम साखर कारखान्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसून येईल.

गूळ/जॅगरी/खांडसरी उद्योगातील उणिवा :-

• 1) केंद्र शासनाने गूळ/ गुर/ जॅगरी व खांडसरी या युनिटला दि.31 जुलै, 2007 च्या अद्यादेशाने ऊस दर नियंत्रण कायद्यातून वगळण्यात आले.
• 2) राज्यातील गुळ / गुर/ जैगरी व खांडसरी युनिट कडून शेतक-यांच्या ऊसाला हमी भाव दिला जात नाही. त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही.
• 3) व्हॅक्यूम पॅन प्रोसेसचा वापर करुन कच्च्या साखरेचे उत्पादन घेतले जाते. ही चुकीची पध्दत आहे.
• 4) गूळ/गुर/जॅगरी व खांडसरी प्रकल्पांत उत्पादित माल विक्री बाबत निश्चित धोरण व नियंत्रण नाही.
• 5) गूळ/गुर/जॅगरी व खांडसरी प्रकल्पांत उत्पादित होणारे उपपदार्थ उदा. मळी याचा अवैध वापर करण्याकडे कल.
• 6) गूळ/गुर/जॅगरी व खांडसरी या प्रकल्पांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कुठलेही नियम लागू नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पाच्या परिसरात प्रदूषणामध्ये वाढ.
• राज्यातील या युनिटवर राज्य शासनाचे नियंत्रण असणे अत्यावश्यक आहे.

राज्य शासनाने “महाराष्ट्र खांडसरी उत्पादन परवाना आदेश 1979” मध्ये सुधारणा करुन गुळ/गुर/जॅगरी व खांडसरी प्रकल्पावर खालील बंधने घालणे आवश्यक आहे.

• 1) राज्यातील सर्व गुळ / गुर/ जॅगरी व खांडसरी उत्पादकांना गाळप क्षमता 100 मे.टन प्रतिदिन व त्यापेक्षा कमी आहे त्यांना परवानामुक्त ठेवण्यात यावे.
• 2) गुळ/गुर/जॅगरी व खांडसरी युनिट गाळप क्षमता 100 मे.टन प्रतिदिन पेक्षा जास्त असणारे प्रकल्पांना “ऊस गाळप परवाना” लागू करावा.
• 3) परवानाधारक गुळ / गुर/ जॅगरी व खांडसरी उत्पादन करणान्यांना 100 मे.टन व त्यापेक्षा जास्त ऊस गाळप करतील त्यांना किमान ऊस दर देण्याचे प्रावधान करण्यात यावे,
• 4) गुळ/गुर/जॅगरी व खांडसरी या प्रकल्पांना उभारणी करीता साखर कारखान्यापासून किमान 25 कि.मी. अंतराची अट लागू करण्यात यावी.
• 5) गुळ / गुर/ जॅगरी व खांडसरी प्रकल्पांना उत्पादनाकरीता ऊस गाळप क्षमता 100 मे. टन प्रतिदिन किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास “Open Pan Process” च्या पर्यायाशिवाय इतर कोणत्याही पर्यायाने उत्पादन करण्यास मान्यता/परवानगी नसावी. उदा. व्हॅक्यूम पैन प्रोसेसचा (Vacuum Pan Process) वापर केल्यास दंडात्मक व कठोरपणे कारवाई केली जावी.
• 6) गुळ/गुर/जॅगरी व खांडसरी उत्पादन क्षमता 100 मे.टन किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रतिदिन ऊस गाळप खांडसरी युनिटसना महाराष्ट्र खांडसरी उत्पादन परवाना आदेश 1979 अधिनियमाच्या कक्षेत आणण्यात यावे व स्वतंत्र कायदा करावा.
• 7) गुळ/गुर/जेंगरी व खांडसरी उत्पादन प्रकल्पांना साखर आयुक्त कार्यालयाचे व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिपत्याखाली पाहणी / चौकशी व स्थायी बाबींच्या नियमावली लागू करण्यात याव्या.
• 8) गुळ/गुर/ जॅगरी व खांडसरी उत्पादक प्रकल्पांना ऊस तोडणीकरिता विहीत तारीख बंधनकारक करण्यात यावी. साखर कारखाने सुरु करण्यास शासन जी तारीख निश्चित करेल तीच तारीख अशा प्रकल्पांना लागू करण्यात यावी. शासनाने लागू केलेल्या तारखेपूर्वी ऊसतोड केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी

वरीलप्रमाणे निर्बंधांची आठ कलमे देण्यात आली आहेत. साखर संघाच्या या मागणीबाबत खांडसरी, गूळ उद्योग लवकर भूमिका घेऊन आपली बाजू मांडणार आहे.