एफआरपी दर संबंधित हंगामातील साखर उताऱ्याशीच निगडित : केंद्र सरकार
नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांना उसाचे बिले ‘एफआरपी’नुसार देताना, साखर कारखान्यांनी ते संबंधित वर्षातील गाळप हंगामातील साखर उताऱ्यावरच निश्चित करावे, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाने दिले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होणार, याविषयी संभ्रम आहे. कारण हंगामात सुरुवातीच्या काळात साखर उतारा कमी असतो, तर पंधरा दिवसांत बिले देणे बंधनकारक आहे.
साखर कारखान्याकडे गाळपास आलेल्या उसाची बिले पंधरवड्यात ‘एफआरपी’नुसार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. एफआरपी निश्चित करताना साखर उतारा महत्त्वाचा असतो. मात्र, हा उतारा कोणत्या वर्षाचा गृहीत धरून एफआरपीची रक्कम काढायची? यावरून शेतकरी संघटना व साखर कारखानदार यांच्यामध्ये वाद होता. मागील हंगामात गाळप झालेल्या उसाचा सरासरी साखर उतारा गृहीत धरून चालू हंगामातील उसाची एफआरपी काढली जात होती. यावर, साखर कारखान्यांचा आक्षेप होता.
ज्या वर्षाचा ऊस त्याच वर्षाचा साखर उतारा धरून एफआरपी निश्चित करावी, अशी मागणी कारखान्यांची होती. याबाबत, कोठेच स्पष्टता नसल्याने आतापर्यंत जुन्या धोरणानुसारच एफआरपी निश्चित केली जात होती. याबाबत, राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यावर केंद्रीय कृषी विभागाने ज्या त्या हंगामातील ऊस गाळप व त्याच हंगामातील साखर उतारा गृहीत धरून एफआरपी निश्चित करण्याची सूचना केली आहे. ज्या त्या वर्षीच्या साखर उताऱ्यावरच एफआरपी निश्चित करावी, हा कायदाच आहे. हीच मागणी साखर कारखान्यांची होती. त्यानुसार केंद्र शासनाने निर्णय घेतला आहे, असे साखर उद्योगातील अभ्यासक पी. जी. मेढे यांनी म्हटले आहे.
