केंद्र सरकार देणार १.५ दशलक्ष टन साखर निर्यातीला परवानगी
नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्नमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी नुकतीच १.५ दशलक्ष टन साखर निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय विचाराधिन असल्याचे सांगितले आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना जलद पेमेंट मिळण्यास मदत करण्यासाठी मोलॅसिसवरील ५० टक्के निर्यात कर रद्द करण्याचाही विचार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या निर्यातीला परवानगी दिल्यास साखरेच्या किमती सुधारण्यास मदत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचे कारण म्हणजे देशांतर्गत साखर उत्पादनात होणाऱ्या वाढीमुळे किमती घसरत आहेत. त्यामुळे साखर उद्योगामधून २०२५-२६ हंगामासाठी २० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी देण्याची मागणी होत होती.
जोशी यांनी मात्र साखरेची निर्यात कधीपासून सुरू होईल, याची कालमर्यादा नमूद केलेली नाही. कर्नाटकात सुरू असलेल्या ऊस उत्पादक आंदोलनादरम्यान अन्नमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना लिहिलेल्या पत्रात ही माहिती दिली.
सरकारचा निर्णय निश्चितच चांगला : दीपक बल्लानी
दरम्यान, १५ लाख टन निर्यातीला परवानगी देण्याचा सरकारचा निर्णय उद्योगासाठी निश्चितच चांगला आहे, असे इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे महासंचालक दीपक बल्लानी यांनी म्हटले आहे. या हंगामात आपले चांगले उत्पादन होईल त्यामुळे देशांतर्गत किमती स्थिर ठेवण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले.
