आगामी गळीत हंगामासमोरील आव्हान
– भागा वरखडे
………….
दोन वर्षांपूर्वी साखर कारखान्यांना अतिरिक्त उसाची समस्या होती. आता चक्र उलटं फिरलं आहे. कारखान्यांना या वर्षी उसाच्या टंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. त्यात भांडवलाची कमतरता आणि साखरेचा भाव आणि ‘एफआरपी’ची किंमत देण्यामुळं होणारं आर्थिक असंतुलन या समस्यांचा सामना साखर कारखान्यांना करावा लागणार आहे.
…………..
गेल्या दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांपुढं अतिरिक्त उसाची समस्या होती. सहा महिने गाळप हंगाम चालवूनही ऊस शिल्लक राहिल्याच्या तक्रारी होत्या. काही कारखान्यांना शिल्लक उसासाठी अनुदान द्यावं लागलं होतं.
गेल्या वर्षी मात्र ऊस उत्पादनाचे सर्व अंदाज चुकले. साखर आयुक्त कार्यालय, कृषी विभागाचे यापूर्वी अंदाज चुकायचे. त्या वेळी गृहीत धरलेल्या अंदाजापेक्षा जास्त ऊस असायचा; परंतु गेल्या वर्षी पाऊस चांगला असूनही ऊस उत्पादनाचा अंदाज चुकला.
गृहीत धरलेल्या अंदाजापेक्षा ऊस उत्पादन कमी झालं. मुख्यतः एकरी घटलेलं उत्पादन आणि उसाच्या वजनात तसंच साखर उताऱ्यात झालेल्या घटीचा परिणाम साखर कारखान्यांच्या अर्थकारणावर झाला. २१ दिवस अगोदर गळीत हंगाम उरकला. या पार्श्वभूमीवर २०२३-२४ च्या गळीत हंगामाचा विचार करावा लागेल.
साखर कारखान्यांना अतिरिक्त उसाच्या समस्येला तोंड द्यावं लागल्यानं कारखान्यांनी दैनंदिन गळीत क्षमतेत वाढ केली. साखर कारखान्यांचं विस्तारीकरण केलं. राज्याची गाळप क्षमता प्रतिदिन दीड लाख टनांनी वाढविली असताना ऊस कसा उपलब्ध करायचा, असा गहन प्रश्न साखर कारखान्यांना पडला आहे. पूर्वीची गाळप क्षमतेइतकाच ऊस उपलब्ध नाही. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात १२ लाख हेक्टरवर सरासरी ऊस उपलब्ध असायचा. त्यात वाढ झाली होती. दहा कोटी टनांहून अधिक उसाचं गाळप व्हायचं.
या वर्षी मात्र पावसानं ताण दिला. ज्या काळात उसाला पाण्याची गरज होती. त्या काळात त्याला पाणी मिळालं नाही. त्यामुळं गेल्या वर्षीपेक्षाही उसाचं एकरी उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. साखर उताराही घटण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या नुकसानीत होणार आहे. गेल्या शंभर वर्षांमध्ये सगळ्यात जास्त कारखान्यांनी गेल्या वर्षी गळीत केलं आहे. तब्बल २१० साखर कारखान्यांनी यशस्वीपणे गाळप पूर्ण केलं.
सर्व कारखान्यांनी मिळून दहा कोटी ५३ लाख टन एवढ्या उसाचं गाळप केलं. सरासरी उतारा मात्र खाली आला. मोठ्या प्रमाणावर खोडवा पीक आणि सातत्यानं दोन-तीन महिने बसलेला हवामान बदलाचा फटका,असं असतानाही महाराष्ट्राच्या गळीत हंगामाचं चित्र देशातील इतर राज्यांपेक्षा खूपच चांगलं राहिलं. या वर्षी गाळपासाठी नऊ कोटी टनांपेक्षा कमी ऊस उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं साखर उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही वर्षांत अतिरिक्त साखरेच्या उत्पादनातून मार्ग काढण्यासाठी थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल तयार करण्यात आलं. इंधनात इथेनॉल मिसळलं जातं. त्याचं प्रमाण टप्प्याटप्प्यानं वाढविलं जात आहे. साखर कारखान्यांना इथेनॉल विक्रीतून पैसेही मिळाले; परंतु या वर्षी साखर उत्पादन करायचं, की इथेनॉल उत्पादन करायचं, असा पेच साखर कारखान्यांपुढं निर्माण होणार आहे.
महाराष्ट्राची साखरेची गरज साडेतीन लाख टनांची आहे. त्यापेक्षा कितीतरी पट जास्त साखर महाराष्ट्र उत्पादन करतो. गेल्या काही वर्षांपूर्वी साखर उत्पादनातला आपला पहिला क्रमांक उत्तर प्रदेशनं हिसकावून घेतला होता. आता तो परत मिळाला आहे. महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाचा अभ्यास करण्यासाठी एकीकडं बिहारचं तज्ज्ञांचं पथक महाराष्ट्रात येत असताना दुसरीकडं महाराष्ट्रातील साखर उद्योगही अडचणीतून जात आहे.
उसाची कमरतता असतानाच दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतर कमी करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारपुढं आहे. उसाची पळवापळवी झाली, तर कारखान्यांपुढं अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल. अन्य राज्यांत कारखान्यांची वाढत चाललेली संख्या पाहिली, तर कांद्यासारखी महाराष्ट्रातील साखरेची स्थिती होईल. साखर निर्यातीला मर्यादा होत्या. गेल्या वर्षी साठ लाख टनांहून अधिक साखर निर्यात झाली; परंतु नंतर भारतातील साखरेच्या भावात वाढ होण्याच्या भीतीनं साखर निर्यातीवर बंदी घातली.
त्यामुळं देशांतर्गत बाजारातील साखरेचे भाव दडपणाखाली राहिले. खतं, मजुरी तसंच अन्य बाबींतील वाढीमुळं ऊस उत्पादनाचा खर्च एकीकडं वाढला असताना दुसरीकडं केंद्र सरकारनं उसाच्या किमान वाजवी दरात (एफआरपी) टनामागं शंभर रुपयांनी वाढ केली आहे. आता दहा टक्के उतारा असलेल्या उसाला ३१५० रुपये भाव द्यावा लागेल.
त्यापेक्षा जास्त उतारा असलेल्या कारखान्यांना जादा भाव द्यावा लागेल. ‘एफआरपी’ची वाढ अगोदरच कमी असताना ती देण्याचीही कारखान्यांची परिस्थिती नाही. उपपदार्थ निर्मिती असलेले कारखानेच ‘एफआरपी’ देऊ शकतील, अशी स्थिती आहे. ‘एफआरपी’ वाढवताना सरकारने साखरेच्या किमान विक्री मूल्यात किमान तीनशे रुपयांनी वाढ करायला हवी होती. ती मात्र केली नाही. त्यामुळे कारखान्यांचं आर्थिक असंतुलन वाढणार आहे.
साखरेचं सध्याचं विक्रीमूल्य ३४०० रुपये आहे. ते ३७०० रुपये करायला हवं. साखर ३४०० रुपयांनी विकली जात असेल तिचा उत्पादन खर्च सरासरी साडेचार हजार रुपये आहे. अकराशे रुपयांची तफावत कशी भरून येणार हा प्रश्न आहे. मळीसह अन्य बाबीतून काही पैसे मिळाले, तरी साखर कारखान्यांचं आर्थिक असंतुलन वाढणार आहे. राज्यातील प्रत्येक कारखान्याचं दीडशे कोटी रुपयांचं आर्थिक असंतुलन होण्याची शक्यता आहे. राज्याचं आर्थिक असंतुलन तीन हजार कोटी रुपये होण्याची शक्यता आहे. ते कसं दूर करायचं हा गंभीर प्रश्न साखर कारखान्यांपुढं आहे.
साखर कारखान्यांना साखरेच्या विक्रीच्या ८५ टक्के भांडवल अगोदर मिळतं. बँका कारखान्यांना सरासरी २९५० रुपये आगाऊ उचल देईल. त्यात साखरेचा उत्पादन खर्च आणि ऊस उत्पादकांना पहिले पेमेंट कसे करायचे हा साखर कारखान्यांपुढचा गंभीर प्रश्न आहे.
जागतिक बाजारात सध्या साखरेला जास्त दर मिळत असताना भारतानं मात्र कमी संभाव्य कमी उत्पादन लक्षात घेऊन साखरेच्या निर्यातीबाबतचा हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळं साखर निर्यातीतून जादा पैसे मिळवण्याची संधीही हातची जाणार आहे. गेल्या हंगामात ८७०० कोटी रुपयांची निर्यात महाराष्ट्रातल्या साखर कारखान्यांनी केली आहे.
जागतिक बाजाराची गरज म्हणून काही कारखान्यांनी कच्ची साखर निर्मिती केली होती. तिचं काय करायचं, हा प्रश्न आहे. या वर्षाच्या गळीत हंगामात कच्ची साखर तयार होण्याचं प्रमाण घटेल. अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी काही कारखान्यांनी स्वतःच्या बँडनेमनं छोट्या छोट्या पॅकिंगमध्ये साखर विक्रीला आणली आहे; परंतु या कारखान्यांची संख्या फारच कमी आहे. घरगुती वापरासाठीच्या साखरेचे दर आणि व्यावसायिक वापरासाठीच्या साखरेचे दर वेगवेगळे केले, तरच ग्राहक आणि साखर कारखान्यांचं भलं होईल.
कुठल्याही प्रकारचा अनुदान नसताना, निर्यात अनुदान नसताना, सबसिडी नसताना, बफर स्टॉक सबसिडी नसताना, गाळप हंगामाच्या अखेरीस ९६ टक्के एफआरपी देणं हेदेखील गेल्या वर्षीच्या साखर हंगामाचं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य होतं. त्याचं कारण म्हणजे इथेनॉल ब्लेंडिंगकडं महाराष्ट्राची झालेली वाटचाल. २०२१-२२ मध्ये १२ लाख टन साखर इथेनॉलकडं वळवण्यात आली होती.
गेल्या हंगामात १६ लाख टन साखर इथेनॉलकडं वर्ग झाली; परंतु उसाचं कमी उत्पादन आणि साखरेचंही कमी उत्पादन याचा विचार करता २०२३-२४ च्या हंगामात इथेनॉलासाठी किती उसाच्या रसाचा वापर केला जाणार, हे पाहावं लागेल. भारताचं उत्पादन केवळ ६४.५ टन प्रतिहेक्टर आहे. जावाचं उत्पादन ९० टन आणि हवाईचे १२१ टन आहे.
एकरी ३५-४० टन उत्पादन घेऊन साडेतीन हजार रुपये भाव घेणं फायद्याचं, की एकरी किमान सत्तर-ऐंशी टन उत्पादन घेऊन जादा पैसे मिळवायचे, याचा विचार आता शेतकऱ्यांनी करायला हवा. ते अशक्य नाही. महाराष्ट्रातील अनेक ऊस उत्पादकांनी एकरी शंभर टनांपेक्षा जास्त उत्पादन घेतलं आहे. एकरी उत्पादकतेचे जागतिक उच्चांक आपल्याकडं नोंदवले गेले आहेत.
फक्त ते ठराविक लोकांपुरतं न राहता त्याचं सार्वत्रिकीकरण झालं पाहिजे. साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादकांचा विचार करताना साखर कारखान्यांतील कामगारांचाही विचार व्हायला हवा; परंतु आता साखर कारखान्याच्या कामगारांचं राज्य पातळीवरचं
नेतृत्त्व आणि त्यांचा दबदबाही राहिलेला नाही. स्थानिक पातळीवर संघटना आहेत; परंतु त्या कारखान्याच्या नेतृत्वापुढं कामगारांच्या बाजू नीट मांडत नाहीत. त्याचा परिणाम अनेक कारखान्यांच्या कामगारांचे कित्येक महिन्याचे पगार थकण्यावर झाला आहे. कामगारांचे वेळेवर पगार होत नसतील, तर त्याचा साहजिकच परिणाम कारखान्यांच्या क्षमतेवर होत असतो.
