‘छत्रपती’च्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करा : हायकोर्ट
मुंबई : छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम चार आठवड्याच्या आत जाहीर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सहकार निवडणूक प्राधिकरणाला दिले शुक्रवारी दिले.
अक्रियाशील सभासदांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेण्यासंदर्भातील कारखान्याचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांची याचिका निकाली उच्च न्यायालयाच्या के. आर. श्रीराम व न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या दोन सदस्य खंडपीठाने निकाली काढली.
सहकाराच्या पोटनियमानुसार सलग तीन वर्षे ऊस न पुरवणाऱ्या बिगर ऊस उत्पादक सभासद व थकबाकीदार सभासदांना मतदानाचा अधिकार देऊ नये, अशी मागणी करणारी याचिका जाचक यांनी दाखल केली होती. तर छत्रपती कारखान्याच्या संचालक मंडळाने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी स्वतंत्र मागणी करणारी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्य खंडपीठाने या संदर्भातील जाचक यांची याचिका निकाली काढताना कारखाना निवडणूक नव्याने प्रक्रिया राबवून चार आठवड्याच्या आत या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करावा असे निर्देश दिले आहेत.
नवीन मतदार यादीवर जाचक यांना काही आक्षेप असल्यास त्यांनी वेगळा मार्ग अवलंबून कायदेशीर रित्या स्वतंत्रपणे त्याची मागणी करावी असे निर्देशदेखील हायकोर्टाने दिले. त्यामुळे छत्रपती कारखान्याच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान हा निकाल म्हणजे कारखान्याच्या बिगर ऊस उत्पादक व थकबाकीदार सभासदांच्या संदर्भात पोटनियमाचा विचार करता नव्याने मतदार यादी जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असल्याने हा निकाल आमच्यासाठी समाधानकारक आहे, माझा छत्रपती कारखान्याच्या सभासदांच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर विश्वास आहे, असे मत पृथ्वीराज जाचक यांनी व्यक्त केले.
दुसरीकडे सुधारित कायद्यानुसार मतदार यादी यामध्ये अवलंबावी लागेल, म्हणजेच पोटनियमांपेक्षा कायदा सर्वश्रेष्ठ असतो, यानुसार छत्रपती कारखान्याच्या क्रियाशील आणि अक्रियाशील सभासदांचा मुद्दाच संपुष्टात आला असल्याने, सर्व सभासदांना निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार असणार असल्याचा दावा कारखान्याचे संचालक रणजित निंबाळकर, उपाध्यक्ष अमोल पाटील व माजी उपाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील यांनी केला आहे.
