सहकारी साखर कारखानदारी सामाजिक बदलाचे साधन : प्रभू

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या (NFCSF) वतीने आयोजित राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार (National Efficiency Award) सोहळ्यात माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी सहकार क्षेत्राची महती गायली. सहकार क्षेत्र हे केवळ आर्थिक विकासाचे नाही, तर सामाजिक बदलाचे एक महत्त्वाचे साधन असल्याचे प्रभू यांनी अधोरेखित केले.

प्रभू आपल्या भाषणात म्हणाले की, ७५ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील प्रवरा नगर येथे विखे पाटील यांनी पहिली सहकारी साखर फॅक्टरी सुरू केली. तेव्हापासून सहकारी साखर कारखान्यांनी केवळ साखर उत्पादन केले नाही, तर शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालये उभी करून सामाजिक स्तरावर मोठे बदल घडवले. ते म्हणाले की, सहकारी साखर कारखाना हे सामाजिक बदलाचे एक बाय-प्रोडक्ट (उप-उत्पादन) आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारताच्या स्वप्नाची पूर्तता करण्यासाठी सहकार क्षेत्राशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असे प्रभू यांनी ठामपणे सांगितले. देशातील ८० कोटी लोकांना आजही अन्नधान्य द्यावे लागत आहे, यावर प्रकाश टाकताना ते म्हणाले की, जोपर्यंत सहकारिता वाढणार नाही, तोपर्यंत देशातील विषमता कमी होणार नाही.

देशात पहिल्यांदाच सहकार मंत्रालय स्थापन केल्याबद्दल आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्याकडे त्याची जबाबदारी दिल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान मोदींचे त्यांनी आभार मानले. देशाचा विकास तेव्हाच होतो जेव्हा समाजाचा विकास होतो आणि प्रत्येक व्यक्तीला या प्रक्रियेत सामील करून घेण्यासाठी सहकारिता अत्यंत आवश्यक आहे, असे प्रभू यांनी नमूद केले.

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यावर भर देताना प्रभू यांनी सांगितले की, कृषी प्रक्रिया उद्योगाशिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा दुसरा मार्ग नाही. विशेषतः, सहकारी माध्यमातून कृषी प्रक्रिया केल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि त्यांच्या घरात आनंद व समृद्धी नांदेल. शेतकरी उसाची विक्री करण्यासोबतच, उसावर प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनातून आणि इथेनॉल विक्रीतूनही वाटा मिळवू शकतात.

साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल बोलताना प्रभू यांनी स्पष्ट केले की, उसापासून मिळणारे साखरेचे प्रमाण (रिकव्हरी) केवळ कारखान्याच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून नसून, शेतकरी ऊस कसा लावतात, त्याची काळजी कशी घेतात आणि तो कधी व कसा काढतात यावरही ते अवलंबून असते.

त्यांनी कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांचे उदाहरण दिले, जिथे काही ठिकाणी १२% ते १३% पेक्षा जास्त रिकव्हरी मिळते. सहकारी साखर कारखाने महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटक, हरियाणा आणि पंजाबमध्ये आले असले तरी ते देशभरात मोठ्या प्रमाणात पसरले नाहीत, याची त्यांनी नोंद घेतली. प्रत्येक जिल्ह्यात किंवा गावात साखर कारखाना असणे शक्य नाही किंवा योग्य नाही, कारण त्याला मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता असते, असेही ते म्हणाले.

यावेळी, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या राज्यमंत्री श्रीमती निमूबेन बंभानिया यांनीही आपले विचार मांडले. त्यांनी सांगितले की, भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर उत्पादक आणि सर्वात मोठा उपभोक्ता देश आहे. सरकारने २०२५ पर्यंत इथेनॉल मिश्रणाचे २०% चे उद्दिष्ट ठेवले असून, सध्या १८.९% इथेनॉल मिश्रण साध्य झाले आहे. केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी अनेक पावले उचलली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. हा समारंभ भारतातील सहकार चळवळीसाठी प्रेरणादायी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.