शेतकरी, ऊस वाहतूकदारांना दिलासा देण्यासाठी कटिबद्ध

सहकारमंत्री पाटील; आमदार शशिकांत शिंदेंनी उठवला आवाज

मुंबई : ऊस तोडणी मुकादमांकडून सर्वसामान्य शेतकरी आणि वाहतूकदारांची फसवणूक होत असल्याचे चित्र राज्यात दिसत आहे. सातारा जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांत १८ कोटी रुपयांची फसवणूक झालेली आहे. शेतकरी आणि वाहतूकदारांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली. याबाबातचा प्रश्न आमदार शशिकांत शिंदे यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केला होता.  

ऊस तोडणी मुकादमांकडून शेतकरी व वाहतूकदारांची फसवणूक होत असल्याचा मुद्दा विधानपरिषदेत उपस्थित करत आमदार शशिकांत शिंदे यांनी या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, की सातारा जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांमध्ये ऊस तोडणीसाठी कार्यरत असलेल्या मुकादमांकडून शेतकऱ्यांची सुमारे १८ कोटींची फसवणूक केल्याचे एप्रिल २०२५ मध्ये वा त्यादरम्यान निदर्शनास आले आहे. सातारा जिल्ह्यात ऊस तोडणीसाठी कार्यरत असलेल्या मुकादमांकडून फसवणूक केल्याप्रकरणी एकूण १११ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. सातारा जिल्ह्यामध्ये व अन्य भागांमध्ये ऊस तोडणी मुकादमांकडून शेतकरी तसेच वाहतूकदारांची होत असलेली फसवणूक रोखण्याकरिता शासनामार्फत कोणती कारवाई केली , याबाबतचा खुलासा सहकारमंत्र्यांनी करावा.  त्यावर उत्तर देताना सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले, ऊस तोडणी मुकादमांकडून शेतकरी तसेच वाहतूकदारांची फसवणूक सातारा जिल्ह्याबरोबरच अन्य भागांतही मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहे, हे अंशतः खरे आहे. याबाबत शासनाने सात मार्च २०२५ च्या पत्रानुसार साखर कारखाना व्यवस्थापन, वाहतूकदार, मुकादम आणि ऊस तोडणी कामगार यांच्यातील उचल (अग्रिम) रक्कम वाटप या आर्थिक व्यवहारासंबंधी स्वतंत्र कायदा करून या व्यवहारास कायद्याच्या कक्षेत आणण्याबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल व त्याअनुषंगाने शासनामार्फत कायदा पारीत होण्याच्या दृष्टीने विधेयकाचा (बिलाचा) मसुदा २५ जून २०२५ रोजी विधी व न्याय विभागास अभिप्रायार्थ सादर करण्यात आला आहे.