साखर निर्यात सुरू असूनही दरात घसरण; साखर उद्योग आर्थिक कोंडीत

पुणे : देशात २०२५-२६ चा ऊस गाळप हंगाम वेगाने सुरू असतानाच साखर उद्योगासमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. केंद्र सरकारकडून प्रलंबित प्रश्नांवर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने आणि साखरेच्या दरात मोठी घसरण झाल्याने कारखानदारांची चिंता वाढली आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने वारंवार पाठपुरावा करूनही केंद्राकडून अद्याप सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही.

साखरेचे निविदा दर प्रतिक्विंटल ३,८५० रुपयांवरून थेट ३,६०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. यामुळे कारखान्यांकडील खेळत्या भांडवलाची (Cash flow) समस्या गंभीर झाली आहे. देशाची इथेनॉल उत्पादन क्षमता १,९०० कोटी लिटर असताना, यंदा केवळ ३५ लाख टन साखरेचा वापर इथेनॉलसाठी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे ६०० कोटी लिटरपेक्षा जास्त उत्पादन क्षमता विनावापर पडून आहे.

केंद्र सरकारने १५ लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे. त्यापैकी आत्तापर्यंत केवळ तीन लाख साखर निर्यातीचे करार झाले आहेत, तर प्रत्यक्षात सुमारे ५० ते ६० हजार टन साखरेची निर्यात झाली आहे. दरम्यान, अतिरिक्त ५ लाख टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्याची साखर महासंघाची मागणी आहे. कारखान्यांच्या महसुली उत्पन्नातील साखर विक्री आणि इथेनॉलच्या विक्री, या दोन प्रमुख स्रोतांतून उपलब्ध होणाऱ्या अपुऱ्या रकमा ही खरी अडचण आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना १४ दिवसांत उसाच्या एफआरपीची रक्कम देणे अवघड झाल्याचे साखर महासंघाचे म्हणणे आहे

साखर उद्योगाच्या मागण्यांवर निर्णय कधी होणार?
उसाच्या उत्पादनाचा सरासरी खर्च प्रतिटन ४ हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे. तर साखरेची सरासरी विक्री किंमत प्रतिक्विटल ३ हजार ६०० आहे. या तफावतीमुळे आर्थिक ताण, उसाची देयकांना विलंब यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. साखरेची किमान विक्री किंमत प्रतिक्विंटलला ३१०० रुपये करण्यात आली. तेव्हा उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) प्रतिटनास २७५० रुपये होती. ती आता वाढून प्रतिटनास ३५५० रुपयांवर (१०.२५ टक्के रिकव्हरीवर) पोहचली आहे. म्हणजे एफआरपीमध्ये जवळपास २६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.