एफआरपीबाबत पुढे काय : सखोल विश्लेषण

महाराष्ट्रातील साखर उद्योगासाठी आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय असलेल्या ऊस दराच्या ‘एफआरपी’ (Fair and Remunerative Price) देण्यावरून सध्या मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने एफआरपीबाबत नवीन खुलासा दिल्याने, नेमकी एफआरपी कशी दिली जावी, साखर कारखान्यांची भूमिका काय असेल आणि साखर आयुक्त यावर काय निर्णय घेतील, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या सर्व घडामोडींमागील गुंतागुंत समजून घेणे आवश्यक आहे.

एफआरपी देण्यावरून नेमका काय संभ्रम निर्माण झाला आहे?

सध्याची एफआरपी देण्याची पद्धत आणि त्यातून निर्माण झालेला गोंधळ समजून घेण्यासाठी भूतकाळातील घटना आणि कायद्याची स्थिती पाहणे महत्त्वाचे आहे.

सध्याची प्रचलित पद्धत आणि बदललेला संदर्भ:

राज्य सरकारच्या निर्णयात बदल: राज्य सरकारने शासन निर्णयाद्वारे दोन हप्त्यांमध्ये एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला होता. यात पहिला हप्ता १०.२५% आणि ९.५०% साखर उताऱ्यावर आधारित (झोननुसार) आणि उर्वरित रक्कम हंगाम संपल्यानंतर अंतिम साखर उतारा व तोडणी वाहतूक खर्च निश्चित झाल्यानंतर देण्याची पद्धत होती. हा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवून रद्द केला आहे. न्यायालयाने आता आदेश दिला आहे की, एफआरपी एकरकमी आणि ऊस गाळपासाठी कारखान्याला दिल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत द्यावी लागेल.
काही कारखान्यांची एकरकमी एफआरपी पद्धत: काही कारखाने, जे एकरकमी एफआरपी देतात, त्यांच्यासाठी सध्याची प्रचलित पद्धत अशी आहे की, मागील हंगामाचा सरासरी साखर उतारा (रिकव्हरी) आणि मागील हंगामाचा सरासरी तोडणी वाहतूक खर्च विचारात घेतला जातो. तरीदेखील, चालू हंगामातील ऊसाचा प्रत्यक्षात किती साखर उतारा निघाला आणि तोडणी वाहतुकीला किती खर्च आला, याच्या आधारावर अंतिम एफआरपी निश्चित करून फरक असल्यास उर्वरित एफआरपी दिली जाते.
केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण आणि विसंगती: केंद्र सरकारच्या १० जुलै, २०२५ रोजीच्या स्पष्टीकरणानुसार एफआरपी ची गणना कशी करावी हे स्पष्ट होते मात्र , एकरकमी एफआरपीची पूर्ण रक्कम १४ दिवसांत कशी द्यायची, हे स्पष्ट होत नाही. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, एफआरपी मोजताना चालू हंगामातील साखर उतारा आणि चालू हंगामातील खरा तोडणी-वाहतूक खर्च विचारात घेऊन एफआरपी निश्चित करावी..
साखर उतारा निश्चिती: साखरेचा सरासरी उतारा हंगाम पूर्ण संपल्यावरच कळतो. साखर आयुक्त आणि केंद्र सरकारने वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटला (VSI) सरासरी साखर उतारा निश्चित करण्याचे अधिकार दिले आहेत. बहुतेक साखर कारखान्यांकडे आता इथेनॉल प्रकल्प असल्याने, ते केवळ साखरच तयार करत नाहीत. त्यामुळे, साखर उतारा निश्चित करण्याची एक ठराविक प्रक्रिया आहे. हंगामाच्या शेवटी, VSI सर्व डेटा तपासून सरासरी साखर उताऱ्याचे प्रमाणपत्र देते. त्यावरून संबंधित कारखान्याचा साखर उतारा किंवा रिकव्हरी प्रमाणित होते.
तोडणी वाहतूक खर्च निश्चिती: सरासरी तोडणी वाहतूक खर्च निश्चित करण्यासाठी, हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत साखर कारखान्याच्या स्टॅच्युटरी ऑडिटरकडून तोडणी वाहतूक खर्चाचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. साखर आयुक्तांनी कोणत्या खर्चांचा समावेश करावा आणि कोणत्या नाही, यासाठी नियम (नॉर्म्स) दिले आहेत. सरकारी पॅनलवरील ऑडिटरने प्रमाणित केलेल्या खर्चाला गव्हर्नमेंट ऑडिटर (RJD) आणि साखर आयुक्तांची मान्यता लागते.
या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, म्हणजे हंगाम पूर्ण झाल्यावरच, अंतिम एफआरपीची रक्कम कळते. तोपर्यंत कारखान्यांनी एफआरपीपोटी किती पैसे दिले आहेत, हे तपासले जाते आणि काही थकबाकी असल्यास ती निर्धारित कालावधीत द्यावी लागते. समजा, एखाद्या कारखान्याने एफआरपीपेक्षा जास्तीची रक्कम दिली, तर सरकारचे काही म्हणणे नसते, अशी सध्याची पद्धत आहे.
कार्यकारी सुलभतेसाठी (Operational Convenience) तात्पुरती पद्धत: शासनाने दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी, साखर आयुक्तांनी ‘ऑपरेशनल कन्विनियन्स’च्या दृष्टीने एक सोयीची पद्धत वापरली जात होती. कायद्यानुसार ऊसाचे पेमेंट १४ दिवसांच्या आत करणे बंधनकारक असल्याने, हंगामाच्या सुरुवातीला सरासरी साखर उतारा आणि तोडणी वाहतूक खर्च निश्चित करणे अवघड होते. त्यामुळे, साखर आयुक्तांनी मागील वर्षाचा सरासरी साखर उतारा आणि मागील वर्षाचा सरासरी तोडणी वाहतूक खर्च विचारात घेऊन एफआरपी निश्चित केली होती.
उच्च न्यायालयातील खटले आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी: काही साखर कारखान्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात रीट याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी साखर आयुक्तांनी मागील वर्षाचा सरासरी साखर उतारा आणि मागील वर्षाचा सरासरी तोडणी वाहतूक खर्च विचारात घेऊन एफआरपी निश्चित करून एफआरपी थकबाकी दाखवून केलेली कार्यवाही चुकीची आहे, असे म्हटले होते. साखर आयुक्तांना त्याच वर्षाचा साखर उतारा व त्याच वर्षाचा सरासरी तोडणी वाहतूक खर्च गृहीत धरून एफआरपी निश्चित करण्यास सांगावे, अशी विनंती बऱ्याच साखर कारखान्यांच्या वतीने केली होती. एका सहकारी साखर कारखान्याच्या बाबतीत न्यायालयाने आयुक्तांच्या आदेशास स्थगिती दिली होती. पण हे अंतरिम (Interim) जजमेंट होते, अंतिम नव्हते. भविष्यात ते ‘प्रेसिडेन्स’ (नियम) बनू नये आणि आपण शेतकरी विरोधी वागतोय असे वाटू नये, म्हणून त्या साखर कारखान्याने ही याचिका मागे घेतली. त्यामुळे, तो ‘केस लॉ’ आता अस्तित्वात नाही. परंतु, अन्य कारखान्यांच्या याचिका अद्यापही प्रलंबित आहेत.
करारावर आधारित टप्प्याटप्प्याने पेमेंट: कारखाने शेतकऱ्यांशी करार करून एफआरपी एकरकमी न देता टप्प्याटप्प्याने देत होते. साखर आयुक्तांनी हंगामाच्या शेवटी अंतिम एफआरपी चालू वर्षाच्या सरासरी उतारा आणि खर्चाप्रमाणे निश्चित केली. ज्या कारखान्यांनी एफआरपीची पूर्ण रक्कम दिली नाही, त्यांच्याविरुद्ध आरआरसी (Revenue Recovery Certificate) काढण्यात आले.
एफआरपी कायद्याची मूळ तरतूद: साखर नियंत्रण कायदा (Sugar Control Order 1966) जेव्हापासून झाला आहे, तेव्हापासून तो असाच आहे की, त्याच वर्षाचा साखर उतारा आणि त्याच वर्षाचा तोडणी वाहतूक खर्च वजा करून एफआरपी निश्चित करावी. कार्यकारी सुलभतेसाठी साखर आयुक्तांनी मागील वर्षाच्या आकडेवारीनुसार एफआरपी देण्याची पद्धत स्वीकारली होती.
एकरकमी एफआरपीची अडचण: बहुतेक कारखाने एकरकमी एफआरपी देत नाहीत. केवळ कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यांत, जिथे शेतकरी संघटना मजबूत आहेत, तिथे एकरकमी एफआरपी मिळते. एकरकमी एफआरपी देण्यास अनेक अडचणी आहेत. कारखान्यांना तेवढी रक्कम ‘मालतारण खात्यावर’ (Pledge Account) उपलब्ध होत नाही. साखर तयार झाल्यावर ती बँकेच्या ताब्यात देऊन कर्ज घेतले जाते, परंतु त्यातून मिळालेली रक्कम एकरकमी एफआरपी देण्यासाठी अपुरी पडते. बँकेचे व्याज लगेच चालू होते (जवळपास ९-१२% पर्यंत). त्यामुळे, एकरकमी एफआरपी देणे म्हणजे बँकांना जगवणे असे आहे. साखर विकल्यावर किंवा मोलॅसिस/भुस्सा विकल्यावर मिळणाऱ्या पैशांतून टप्प्याटप्प्याने एफआरपी दिली जाते.
एसएमपी (Statutory Minimum Price) पासून एफआरपी पर्यंतचा प्रवास: एफआरपी लागू होण्यापूर्वी ‘एसएमपी’ (Statutory Minimum Price) पद्धत होती. १९८५ मध्ये सरकारने एक मंत्री समिती स्थापन केली होती, जी आजही कार्यरत आहे. ही समिती साखर कारखान्यांचा पहिला हप्ता, दुसरा हप्ता आणि साखरेच्या शिल्लक साठ्याचे मूल्यांकन ठरवत होती. एसएमपी असताना, राज्य सरकार झोननुसार पहिला हप्ता ठरवत असे, जो अनेकदा एसएमपीपेक्षा जास्त असायचा. त्यामुळे १४ दिवसांत पेमेंट करण्याची कायद्याची पूर्तता आपोआप होत असे.
एसएमपीपेक्षा जास्त रक्कम दिल्यास आयकर लागत असल्याने व अन्य कारणांमुळे एसएमपी जाऊन एफआरपी लागू झाली. एफआरपीमध्ये शेतकऱ्याच्या इनपुट कॉस्ट, अधिक मेहनत आणि ठराविक नफा (रेमुनेरेट प्रॉफिट) विचारात घेऊन दर ठरवला गेला. त्यामुळे एफआरपी एसएमपीच्या जवळपास दुप्पट झाली. एफआरपी आल्यानंतर कारखान्यांना एकरकमी पेमेंट करणे कठीण झाले, ज्यामुळे पूर्वी जे ऊस पेमेंट ३-४ हप्त्यांमध्ये होते ते कायद्यानुसार एफआरपी एकरकमी देण्याची गरज निर्माण झाली. तशी मागणी देखील शेतकरी संघटनांनी केल्याने वाद आणि आरआरसीची कार्यवाही सुरू झाली.
एफआरपीबाबत केंद्र सरकारचा नवा खुलासा काय म्हणतो?
केंद्र सरकारने दिलेला नवा खुलासा हा काही नवीन कायदा नाही, तर १९६६ च्या कंट्रोल ऑर्डरमधील मूळ तरतुदीचीच पुनरावृत्ती (reiteration) आहे. याचा अर्थ असा की, एफआरपी ठरवताना त्याच वर्षाचा साखर उतारा आणि त्याच वर्षाचा तोडणी वाहतूक खर्च विचारात घेतला जावा, असेच कायद्याचे मूळ स्वरूप आहे.
हा खुलासा नवीन गोंधळ निर्माण करतो, कारण समजा कायद्याप्रमाणे ऊस खरेदीच्या १४ दिवसांत पैसे द्यायचे असतील, तर प्रत्येक गाडीच्या उसाचा उतारा आणि तोडणी खर्च तपासून पेमेंट करणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य आहे. हंगाम संपल्यावरच सरासरी रिकव्हरी आणि खर्च निश्चित होत असल्याने, हंगाम सुरू असतानाच कायद्याप्रमाणे एफआरपीची रक्कम कशी काढणार, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
साखर कारखान्यांची भूमिका यापुढे काय राहील?
साखर कारखान्यांसाठी ही नवी ‘स्पष्टता’ अनेक व्यावहारिक अडचणी घेऊन आली आहे.
प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील अडचणी:
प्रत्येक उसाच्या गाडीचा उतारा: गाळप हंगामाच्या सुरुवातीला आणि शेवटी उसाचा साखर उतारा कमी असतो (८ टक्क्यांपेक्षा कमी), तर मधल्या कालवधीत तो जास्त असतो. प्रत्येक गाडीच्या उसाचा उतारा वेगळा असतो. शेतकऱ्यांनी ऊस कारखान्यावर आणून दिल्यास (एक्स-मिल पद्धत) किंवा खरेदी केंद्रांवर तपासल्यास हे शक्य आहे. परंतु, महाराष्ट्रात कारखाने शेतकऱ्याच्या शेतातून ऊस घेऊन जातात आणि तोडणी वाहतूक खर्च वसूल करतात. त्यामुळे, प्रत्येक गाडीनुसार किंवा शेतकरी निहाय उताऱ्यानुसार भाव ठरवणे आणि १४ दिवसांत पेमेंट करणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य आहे. शेतकऱ्याने आपल्या उताऱ्याबाबत वाद घातल्यास त्याचे समाधान करणे कारखान्यांसाठी कठीण होईल. म्हणूनच सरासरी उताऱ्याची पद्धत अवलंबली जाते.
तोडणी वाहतूक खर्चातील फरक: दोन किलोमीटरवरील शेतकऱ्यालाही ७००-८०० रुपये तोडणी वाहतूक खर्च लागतो आणि ६० किलोमीटरवरील शेतकऱ्यालाही तेवढाच सरासरी खर्च लागतो. कायद्यानुसार एक्स-मिल (कारखान्यावर ऊस आणून देणे) पद्धत असली तरी, महाराष्ट्रात एक्स-फिल्ड (शेतकऱ्याच्या फडातून ऊस उचलणे) पद्धत आहे.
मागील वर्षी चा उतारा पद्धत सुरू ठेवण्याचा आग्रह: मागच्या दोन दशकांपासून कारखाने जो एफआरपीचा पहिला हप्ता मागील वर्षाच्या आकडेवारीनुसार देत आहेत, तीच पद्धत चालू ठेवावी असे काहीचे म्हणणे आहे. नवीन खुलासा हा अनावश्यक गोंधळ निर्माण करणारा आहे, असेही मत काही जाणकारांनी मांडले आहे.
इतर देशांमध्ये उसाच्या ट्रकमधील साखरेची रिकव्हरी काढण्यासाठी ‘स्कॅनर’चा वापर केला जातो. असे स्कॅनर वापरणे शक्य असले तरी, महाराष्ट्रात अशी पद्धत लागू करणे खूप कठीण आहे. इथे लोकांना अचानक बदल स्वीकारणे अवघड जाते, विशेषतः जर त्यामुळे भाव कमी झाल्यासारखे वाटत असेल. हे गणित थोडे कठीण आहे.
साखर कारखाना संघाची संभाव्य भूमिका: सध्या कारखाने पहिला हप्ता १०.२५% आणि ९.५०% साखर उताऱ्यावर आधारित (झोननुसार) आणि उर्वरित रक्कम हंगाम संपल्यानंतर अंतिम साखर उतारा व तोडणी वाहतूक खर्च निश्चित झाल्यानंतर देत आहेत. ही पद्धत न्यायालयीन आदेशानुसार रद्द झाली आहे. केंद्र सरकारकडून एफआरपीबाबत खुलासा आला असला तरी, साखर कारखाना संघाने (किंवा ‘विस्मा’ सारख्या संघटनांनी) अद्याप कोणतीही अधिकृत मागणी केलेली नाही. भविष्यात ते साखर आयुक्तांकडे अशी मागणी करू शकतात की, खुलासा स्वीकारून १०.२५% रिकव्हरीनुसार पहिला हप्ता देण्याची आणि हंगाम संपल्यावर अंतिम हप्ता देण्याची परवानगी द्यावी.
साखर आयुक्त या पार्श्वभूमीवर काय निर्णय घेतील?
साखर आयुक्त कायद्याचे पालन आणि व्यावहारिक अडचणी यांच्यात अडकले आहेत. केंद्र सरकारचा खुलासा कायद्यानुसार एफआरपी देण्यास सांगत असला तरी, ते लगेच लागू करणे कारखान्यांसाठी व्यवहार्य नाही.
जर साखर आयुक्तांनी खुलाशाप्रमाणे चालू वर्षाच्या उताऱ्यावरच एफआरपी देण्यास परवानगी दिली, तर एफआरपी पुन्हा दोन टप्प्यातच द्यावी लागेल. या विरोधात शेतकरी संघटना पुन्हा उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात. पुन्हा कोर्टकचेऱ्यांचा ससेमिरा लागण्याची शक्यता आहे.
सध्याची पद्धत चालू ठेवण्याची शक्यता: ज्या अर्थी गेल्या अनेक दशकांपासून पहिला हप्ता मागील वर्षाच्या आकडेवारीनुसार देण्याची पद्धत चालू आहे आणि त्यात फारशी अडचण आली नाही, त्या अर्थी तीच पद्धत चालू ठेवण्यास काय हरकत आहे, असा विचार आयुक्त करू शकतात.
भविष्यातील वाटचाल: साखर कारखाना संघ किंवा विस्मा या खुलाशाच्या आधारे साखर आयुक्तांकडे काय मागणी करतात, आणि साखर आयुक्त सध्याची पद्धत चालू ठेवणार की बदलणार, हा औत्सुक्याचा विषय आहे. आयुक्तांना कायदा आणि व्यवहारिकता यांचा समतोल साधत निर्णय घ्यावा लागेल.
निष्कर्ष
एकंदरीत, एफआरपी देण्यावरून निर्माण झालेला हा गोंधळ कायद्याचे स्पष्टीकरण आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती यांमधील तफावत दर्शवतो. केंद्र सरकारचा खुलासा हा कायद्याच्या मूळ तरतुदीचीच आठवण करून देणारा असला तरी, सध्याच्या एफआरपी पेमेंट पद्धतीतील अनेक व्यावहारिक अडचणींमुळे तो एक नवीन आव्हान निर्माण करतो. साखर कारखान्यांच्या अडचणी, शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आणि कायद्याचे पालन या तिन्ही गोष्टींचा विचार करूनच साखर आयुक्तांना योग्य तो निर्णय घ्यावा लागेल. हा विषय महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून, त्यावर योग्य तोडगा काढणे आवश्यक आहे.

(लेखक समर्थ सहकारी साखर कारखान्याचे निवृत्त व्यवस्थापकीय संचालक आणि Indian Federation of Green Energy अंतर्गत Sugar Bioenergy Forum – SBF चे सह-अध्यक्ष आहेत.)

SugarToday ला सहकार्य करा!

साखर उद्योगाबाबत होणारा अपप्रचार थांबावा आणि या क्षेत्राचे महत्त्व सर्वत्र अधोरेखित व्हावे म्हणून ‘शुगरटुडे’ मॅगेझीन सातत्याने प्रयत्न करत आहे. अशी सकारात्मक पत्रकारिता आपल्या सहकार्याखेरीज टिकणे शक्य नाही. आम्ही वेबसाइटवर गुगल जाहिराती जाणीवपूर्वक घेत नाही. कारण त्यामुळे वाचन करण्याचा आनंद हिरावला जातो. कोणतीही वेबसाइट उघडली की नको त्या जाहिराती तुम्हाला दिसतात, कधी आक्रंदणारी मुले-महिला, तर कधी अर्धनग्न महिलांच्या जाहिराती… तर कधी अश्लील मजकुराच्या जाहिराती…. त्यातून पैसे मिळतात; पण आपण जो विषय मांडतो, त्याचे गांभीर्य संपले, शिवाय वाचकाला विनाअडथळा बातमी वा लेख वाचता येत नाहीत. अशा आर्थिक कमाईचा आम्ही त्याग केला आहे आणि आपल्या पाठिंब्याची अपेक्षा करत आहोत.

खालील क्यूआर कोड स्कॅन करून आपणास शक्य तेवढी मदत करू शकता. हा क्यूआर कोड ‘शुगरटुड’ची प्रकाशन संस्था मास मीडिया एक्स्चेंजच्या बँक खात्याचा आहे.

आपल्या सहकार्याच्या प्रतीक्षेत – संपादक

(सोबत बँक खाते क्र. देखील दिला आहे. – Mass Media Exchange (MMx) – Publisher of SugarToday. Axis Bank, Dhankawadi Branch, Pune. ac no. 922020021151467, IFSC – UTIB0001168)