साखर कारखान्यांचे ‘मल्टीफीड’ स्वप्न आणि वास्तव!
–दिलीप पाटील
सध्या साखर कारखान्यांच्या मल्टिफीड डिस्टिलरी (Multifeed Distillery) बाबत अनेक बातम्या येत आहेत, पण त्यामागचे ग्राउंड रिअॅलिटी मात्र वेगळीच दिसतेय. त्याबाबत काही महत्त्वाचे मुद्दे:
कागदावर प्रगती, जमिनीवर शांतता:
केंद्राच्या व्याज अनुदान योजनेसाठी महाराष्ट्रातील ६३ सहकारी कारखान्यांनी मंजुरी घेतली असली, तरी प्रत्यक्षात एक्सपॅन्शन किंवा बांधकामाची गती संथ आहे. जुलै २०२५ पर्यंत केवळ १० मिल्सने ठोस पावले उचलली होती, तर फेब्रुवारी २०२६ उजाडला तरी बहुतेकांचे प्रकरण फक्त “अर्ज” आणि “मंजुरी” पर्यंतच मर्यादित आहे.
अडथळे काय आहेत?
- उत्पादन जास्त, मागणी कमी: देशात इथेनॉल उत्पादन क्षमता १८-२१ अब्ज लिटरच्या घरात आहे, तर मागणी फक्त ११-१२ अब्ज लिटर आहे.
- डेपोवरील रांगा: ओएमसी (OMC) डेपोवर टँकर्स खाली होण्यासाठी १०-२० दिवस वाट पाहत उभे आहेत. साठवणूक क्षमता कमी असल्याने उत्पादित माल विकायचा कुठे? हा मोठा प्रश्न आहे.
- गुंतवणुकीचे धाडस: आर्थिक अडचणीत असलेले सहकारी कारखाने अशा ‘ओव्हरसप्लाय’ मार्केटमध्ये कोट्यवधींची गुंतवणूक करण्यास घाबरत आहेत.
निष्कर्ष:
मल्टिफीडमुळे कारखाना वर्षभर चालू शकतो ही संकल्पना उत्तम आहे, पण जोपर्यंत मार्केटमधील मागणी सुधारत नाही आणि ऑइल कंपन्यांकडून वेगाने माल उचलला जात नाही, तोपर्यंत हा प्रकल्प फक्त फाईलींमध्येच अडकून राहण्याची भीती आहे.
थोडक्यात: केवळ ‘मंजुरी’ म्हणजे ‘यश’ नाही, मार्केट बदललं तरच वेग येईल!
(लेखक साखर उद्योगातील तज्ञ असून, कर्मयोगी अंकुशराव टोपे समर्थ सहकारी साखर कारखान्याचे माजी कार्यकारी संचालक आहेत.)
