इथेनॉल घरात, पण इंधनासाठी बाहेर वरात!

कस्तुरी मृगाची कथा आपणा सर्वांना माहितीच आहे. सुगंधी कस्तुरी आपल्या शरीरात असताना, मृग त्याच्या शोधात जंगलभर फिरत असते. तसाच काहीसा प्रकार सरकारच्या बाबतीत होत आहे. इथेनॉल हे पर्यायी इंधन घरात (देशात) मुबलक असताना, त्याच्या विनियोगाचे योग्य धोरण निश्चित करण्याऐवजी जीवाश्म इंधनासाठी सरकार विदेशी हातांकडे डोळे लावून बसत आहे. सध्याचे युद्ध हे ऊर्जा सुरक्षेसाठी इष्टापत्ती समजून पावले उचलायला हवीत.

–दिलीप पाटील

पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाचे भाव कधीही भडकण्याची शक्यता असताना, भारताकडे ‘इथेनॉल’च्या रूपाने एक भक्कम स्वदेशी पर्याय तयार आहे — पण तो वापरला जात नाही. देशात तब्बल ६०० कोटी लिटर इथेनॉल विक्रीच्या प्रतीक्षेत पडून आहे. त्यापैकी केवळ महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या तीन प्रमुख राज्यांमध्येच ३८९ कोटी लिटर इथेनॉल साठून आहे. हे केवळ उद्योगाचे संकट नाही — हे राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षेचे आव्हान आहे.

.

इथेनॉलचा साठा का पडून आहे?

सरकारने ‘धान्य आधारित’ इथेनॉल निर्मितीला प्रारंभी प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे साखर कारखान्यांकडून अधिक इथेनॉल निर्मिती झाली. मात्र तेल कंपन्यांनी (OMCs — Oil Marketing Companies) इथेनॉल खरेदी करताना राज्यनिहाय मागणी व उत्पादन क्षमताचा ताळमेळ न ठेवल्यामुळे अनेक साखर कारखान्यांमध्ये इथेनॉल कमी कोटा मिळाला. अधिक क्षमता असलेल्या राज्यांना त्यांच्या उत्पादनापेक्षा कमी वाटप झाले आणि साठा वाढत गेला.

दुसरीकडे, न्यायालयीन वाद सुरू असल्यामुळे तेल कंपन्यांनी नव्या निविदाच काढणे बंद केले. उद्योग याला ‘स्लो-मोशन लॉकआउट’ म्हणत आहे. परिणामी, उत्पादन होत राहिले, साठा वाढत राहिला, पण खरेदी थांबली.

दुहेरी संकट: युद्ध आणि न्यायालयीन वाद

या उद्योगासमोर आत्ता एक गंभीर दुहेरी संकट उभे ठाकले आहे:

संकट १ — युद्धाची झळ: डिझेल दरवाढ

साखर कारखाने हे ‘कंझ्युमर’ (बल्क ग्राहक) श्रेणीत मोडतात. सध्याच कंझ्युमर श्रेणीतील डिझेलचे दर रिटेलपेक्षा ४ ते ५ रुपयांनी जास्त आहेत. जर पश्चिम आशियातील युद्ध भडकले आणि कच्च्या तेलाचे भाव वाढले, तर ही तफावत थेट २५ ते ३० रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

याचा थेट परिणाम ऊस वाहतूक खर्चावर होईल. वाढलेला हा खर्च अखेरीस शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या एफआरपी (FRP — Fair and Remunerative Price) वर गदा आणेल. म्हणजे युद्धाचा फटका शेवटी बळिराजाच्या खिशाला बसणार.

संकट २ — न्यायालयीन गुंता: ‘स्लो-मोशन लॉकआउट’

कर्नाटकातील विएनपी डिस्टिलरीज, मध्यप्रदेशातील महाकौशल शुगर आणि बिहारमधील नऊ इथेनॉल उत्पादकांनी उच्च न्यायालयांत दाद मागितली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम दिलासा सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये बाजूला ठेवला. तसेच करारातील कलम ६.८ वर निर्णय न देता कर्नाटक उच्च न्यायालयाला ३०-६० दिवसांत अंतिम निर्णय घेण्यास सांगितले. भविष्यातील सर्व वाटप त्या निकालाच्या अधीन राहतील, असे स्पष्ट केले.

याचिकांचा निकाल येईपर्यंत तेल कंपन्यांनी नव्या निविदा काढणे बंद ठेवले आहे. उद्योग याला ‘स्लो-मोशन लॉकआउट’ म्हणत आहे — कारण साठा वाढत आहे, पण खरेदी थांबली आहे.

मागणी वाढेल की घटेल? — OMCs ची चिंता

उद्योगाला अपेक्षा होती की युद्धाच्या परिस्थितीत पेट्रोलची टंचाई निर्माण झाल्यास इथेनॉलची मागणी वाढेल. परंतु तेल कंपन्यांच्या वर्तुळात वेगळाच विचार आहे.

जर कच्च्या तेलाची आयात कमी झाली, तर सरकार पेट्रोल वापरावर ‘रेशनिंग’ आणू शकते. पेट्रोलचा एकूण वापर कमी झाला, तर E20 चे प्रमाण राखण्यासाठी लागणाऱ्या इथेनॉलची उचल स्वाभाविकपणे कमी होईल. म्हणजे मागणी वाढण्याऐवजी घटण्याची शक्यता अधिक आहे!

पावसाळ्यापूर्वी धोका

इथेनॉल हे ‘हायग्रोस्कोपिक’ असते — म्हणजे ते हवेतील ओलावा लवकर शोषून घेते. जूनमध्ये मान्सून सुरू झाला की आर्द्रतेमुळे या साठ्याची गुणवत्ता झपाट्याने खराब होण्याची दाट शक्यता असते.

जर हा ६०० कोटी लिटरचा साठा वेळेत वापरला गेला नाही, तर ती केवळ आर्थिक हानी नसेल — ती शेतकऱ्यांच्या घामाची आणि देशाच्या ऊर्जा धोरणाची विटंबना ठरेल. पावसाळ्यापूर्वीचे आता फक्त काही आठवडे शिल्लक आहेत.

इथेनॉल उत्पादन व मागणी — सविस्तर आकडेवारी

नव्या प्रकल्पांचे काय?

सध्या देशाची इथेनॉल उत्पादन क्षमता सुमारे १,९९०–२,००० कोटी लिटर आहे. बांधकामाधीन नव्या प्रकल्पांमुळे ही क्षमता लवकरच २,१०० कोटी लिटरवर जाईल आणि पुढे २,४०० कोटी लिटरपर्यंत पोहोचेल. याचा अर्थ, E20 साठी लागणाऱ्या गरजेच्या (१,०५०–१,२०० कोटी लिटर) जवळपास दुप्पट उत्पादन होईल.

हे अतिरिक्त उत्पादन खपवण्यासाठी एकतर मिश्रण प्रमाण वाढवणे आवश्यक आहे, किंवा निर्यातीचा पर्याय शोधावा लागेल. परंतु निर्यातीला केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता असते आणि सध्याच्या परिस्थितीत ती सहजासहजी मिळत नाही.

साखरेप्रमाणे इथेनॉल निर्यात शक्य आहे का?

तांत्रिकदृष्ट्या निर्यात शक्य आहे, परंतु केंद्र सरकारने देशांतर्गत २०% मिश्रणाच्या लक्ष्यापूर्वी इथेनॉल निर्यातीला प्राधान्य दिलेले नाही. दिलीप पाटील यांच्या मते, जोपर्यंत देशांतर्गत गरज पूर्ण होत नाही तोपर्यंत निर्यात सवलतींबाबत विचार होणे कठीण आहे. मात्र सध्याचा ६०० कोटी लिटरचा अतिरिक्त साठा पाहता, किमान ‘स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह’ म्हणून खरेदी करण्याचा पर्याय सरकारसमोर आहे.

सरकारकडून तातडीच्या अपेक्षा

या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी उद्योग पुढील उपाययोजनांची मागणी करत आहे:

1. E25 कडे तत्काळ वाटचाल: पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रण सध्याच्या E20 वरून E25 (२५%) वर नेल्यास तात्काळ सुमारे ६०० कोटी लिटर अतिरिक्त मागणी निर्माण होईल. सध्याचा संपूर्ण अतिरिक्त साठा एकाच धोरणात्मक निर्णयाने सामावून घेता येईल.
2. राष्ट्रीय ‘स्ट्रॅटेजिक इथेनॉल रिझर्व्ह’: युद्धकाळाची तयारी म्हणून सरकारने हा शिल्लक साठा ‘राष्ट्रीय इंधन साठा’ म्हणून स्वतः विकत घ्यावा. हे केवळ उद्योगाला मदत नाही — हे राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षेचे गरजेचे पाऊल आहे.
3. न्यायालयीन गुंत्यावर तोडगा: कलम ६.८ बाबतच्या याचिकांचा लवकरात लवकर निपटारा व्हावा यासाठी सरकारने सक्रिय भूमिका घ्यावी. तोपर्यंत OMCs ने नवीन निविदा काढण्यात दिरंगाई करू नये.
4. साखर कारखान्यांना ‘कन्झ्युमर’ डिझेल दरातून सूट: कारखान्यांना लागणाऱ्या डिझेलवर रिटेल आणि बल्क दरातील तफावत कमी करण्यासाठी तात्पुरती सबसिडी किंवा धोरणात्मक सवलत द्यावी.

“आपल्याच दारात इंधनाचा डोंगर असताना, परकीय तेलाच्या आयातीवर अवलंबून राहणे देशाला महागात पडू शकते.”

निर्णय सरकारच्या हातात आहे

भारताचा इथेनॉल कार्यक्रम नेमका याच संकटकाळासाठी उभारण्यात आला होता. एकीकडे पावसाळ्यापूर्वी साठा खराब होण्याची भीती, दुसरीकडे युद्धामुळे इंधन दरवाढीचे संकट, आणि तिसरीकडे शेतकऱ्यांच्या एफआरपीवर होणारा परिणाम — हे तिन्ही प्रश्न एकाच धोरणात्मक निर्णयावर अवलंबून आहेत.

कारखान्यांचे टाके भरलेले आहेत, शेतकऱ्यांची देणी थकलेली आहेत आणि देशाच्या ऊर्जा स्वयंपूर्णतेचे स्वप्न अडकून पडले आहे. पावसाळा आणि युद्ध दोन्ही आपल्या हातात नाहीत — पण इथेनॉल खरेदीचा निर्णय मात्र सरकारच्या हातात आहे.

हा केवळ एक व्यापारी व्यवहार नाही — हे देशाची ‘ऊर्जा सुरक्षा’ आणि ‘कृषी सुरक्षा’ एकाच वेळी सांभाळण्याचा प्रश्न आहे. निकाल येण्याची आणि पाऊस पडण्याची वाट पाहणे देशाला परवडणारे नाही.

(लेखक दिलीप पाटील हे आयएफजीई शुगर बायोएनर्जी फोरमचे सहअध्यक्ष आहेत.)