कृषी क्षेत्राचे डिजिटायझेशन परिवर्तनकारी ठरेल

डॉ. बुधाजीराव मुळीक (कृषिरत्न, कृषिभूषण पुरस्कारानी सन्मानित)

केंद्रीय अर्थसंकल्पात, कृषी क्षेत्रासाठी, “पब्लिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क”, उभे करण्याची अर्थमंत्र्यांनी केलेली घोषणा खूप महत्त्वाची आहे. ते कृषीसाठीच्या योजनांचे अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य ठरेल, असे वाटते. यासंदर्भात करण्यात आलेला पथदर्शी प्रकल्प कमालीचा यशस्वी ठरला आहे.
त्यामुळे भविष्यात देशातील कृषी क्षेत्राचा चेहरमोहरा बदलेल, अशी आशा व्यक्त करायला हरकत नाही.

पब्लिक डिजिटल इन्फ्रा (डीपीआय) म्हणजे सामुदायिक वापरासाठीची उच्च दर्जाची तंत्रज्ञान व्यवस्था.
शेतीसंबंधी सेवा क्षेत्र, उत्पादकता यामध्ये आमूलाग्र बदल घडवण्यास ‘डीपीआय’ कारणीभूत ठरणारे आहे.
शेती आणि शेतकऱी त्यामुळे ड्रोन, प्रिसिजन फार्मिंग, एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), आयओटी,रोबोट ,अशा आयुधांनी सज्ज होण्यास मदत होणार आहे. ‘डीपीआय’मुळे नजीकच्या काळातच क्रांतिकारी बदल घडलेले दिसतील. रोजगाराच्या हजारो नव्या संधीही निर्माण होतील.

कृषी क्षेत्रासाठी १७ टक्क्यांनी वाढलेली तरतूद, भाजीपाला उत्पादन क्लस्टर, डाळी आणि तेलबियांमध्ये आत्मनिर्भरतेचा संकल्प, एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळवणे इ. अर्थसंकल्पातील कृषी क्षेत्राशी निगडित अन्य वैशिष्ट्ये आहेत.
कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पामध्ये १.२५ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यात भर घालून, २०२४-२५ साठी १.५२ लाख कोटी करण्यात आली आहे. ती पुरेशी नसली, तरी सरकारचा शेतीबाबत एकंदरित इरादा आशादायक दिसतो.

वास्तविक अर्थसंकल्प हा त्या सबंधित वर्षाचा ‘हिसाब-किताब’ असतो. तर धोरण ५ वर्षाचे असते आणि टिकाऊ विकास हा दशकांचा परिणाम असतो. पण त्यातून दीर्घकालीन धोरणाचे प्रतिबिंब उमटते. मात्र तरीही शेतीबाबतची गुंतवणूक वाढायला हवी. त्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.कोरोना काळात सर्व जगाला कळाले की फक्त शेती जगली तरच आपण जगू शकते.

शेतीच्या उत्पादक वाढीवर भर आणि कृषी संशोधनाला आणखी चालना देण्याचे धोरण, निश्चितच दूरगामी परिणाम करणारे ठरेल. हवामान बदलाचा सर्वात मोठा फटका कोणाला बसत असेल, तर तो शेतकऱ्यांना.
त्यामुळे या संकटांचा मुकाबला करण्यासाठी हवामान बदलातही तग धरणाऱ्या १०९ प्रकारचे भाजीपाला- फळे आदिंच्या बियाणे/वाण, आगामी काळात, शेतकऱ्यांना देण्याची अर्थमंत्र्यांनी घोषणा, खूप महत्त्वाची आहे.
त्यामुळे हवामान बदलात, शेती उत्पादकतेसंबंधी शेतकऱ्यांची चिंता दूर होण्यास किंचित का असेना मदत होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये, सहकार आणि शेतीचे खूप जवळचे नाते आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांना बळकटी देण्यासाठी, लवकरच सर्वसमावेश सहकार धोरण आणण्याचे अर्थमंत्र्यांचे सूतोवाच महत्त्वाचे ठरते.
त्यांनी जेथे खप तेथे “व्हेजिटेबल प्रॉडक्शन क्लस्टर’ची घोषणा केली आहे, त्यात सहकार क्षेत्र आणि फार्मर्स प्रोड्युसर्स ऑगनायझेशन (एफपीओ) यासारख्या संस्थांना मोठी संधी निर्माण होणार आहे. अशी उत्पादन केंद्रे अधिक करून शहरांच्या जवळ उभी राहतील. त्यामुळे शेत जमिनी विकण्याचा वेग कमी होईल, असे वाटते.

थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, शेती जरी शेती हा राज्याचा विषय असला तरी, क्षेत्रासाठीच्या घोषणा दिलासादायक आहेत.
मात्र कृषी क्षेत्रात, एव्हाना एवढे तण वाढले आहे की, या घोषणा वा उपाययोजना पुरेशा ठरण्याबाबत शंका आहे. या तणावर कायमस्वरूपी इलाज करायचा असेल, तर शेतकऱ्यांना कायद्याने उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव आणि उत्पादन खर्चाप्रमाणे प्रतिवर्षी वाढ दिल्यास, तसेच ‘इर्मा’सारखी योजना कायद्द्याने राबवून, शाश्वत उत्पन्नाची हमी दिल्यास, खऱ्या अर्थाने शेतकर्याना न्याय मिळेल व शेती अनुदानमुक्त- रोजगारयुक्त- प्रदुषण मारक आणि फुगणारी शहराची सूज कमी करेल असे वाटते.