सुधारित ऊस तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे धोरणात्मक नियोजन

कित्येक विकसनशील देशांमध्ये सद्यस्थितीला नवीन तंत्रज्ञानाचा अभाव नसून मूलभूत विज्ञान व उपयोजित संशोधन निर्मितीच्या उगमापासून ते त्यांच्या प्रत्यक्ष व्यावहारिक वापरातील गती व त्रुटी हा सर्वात गंभीर व व्यतीत करणारा मुद्दा आहे.

ऊस उत्पादन तंत्रज्ञानाची परिस्थिती 

आपल्या देशामध्ये १९३०-३१ मध्ये फक्त १.१९ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर असणारी उसाची लागवड व ३६.३५ दशलक्ष टन एवढे उत्पादन यावरून २०१९-२० ला ४.६० दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रापर्यंत वाढून त्यातून ३७० दशलक्ष टन एवढ्या  उत्पादनाचा टप्पा गाठला आहे. याच कालावधीमध्ये फक्त ३०.९० टन प्रति हेक्टर एवढी असणारी उत्पादकता ८०.५० टन प्रति हेक्टर  एवढी वाढली.

भारतातील प्रत्येक राज्यामध्ये ऊस उत्पादकतेच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणात तफावत दिसून येत आहे. ही तफावत कमी करण्यासाठी ऊस लागवडीचा खर्च कमी करून ऊसाची उत्पादकता वाढविण्यावर भर द्यायला हवा. त्यासाठी शास्त्रज्ञांच्या  प्रयोगशाळेमध्ये निर्माण झालेले तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधावर जास्त गतीने व योग्य कार्यक्षमतेने पोहोचायला हवे.  त्यासाठी ऊस उत्पादनाचे सुधारित तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे धोरणात्मक नियोजन करणे तसेच योग्य अशा कृषी विस्तार कार्याची व विविध उपाय योजनांची सविस्तर चर्चा या लेखाद्वारे करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

खरे तर देशांतर्गत साखरेच्या किमती या जागतिक किमतीपेक्षा खूप कमी आहेत. भारतीय साखर उत्पादनाच्या खर्च हा ऑस्ट्रेलिया व ब्राझील यांच्या तुलनेत मध्यम खर्चिक गटात येतो तर अमेरिका पेक्षा कमी खर्चिक गटात मोडतो. येणाऱ्या काळामध्ये आफ्रिकन देशाबरोबर ऊस उत्पादन व साखर उत्पादन खर्चाच्या बाबतीत भारताला मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धा निर्माण होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे वेळीच उपाययोजना करायला हव्यात.

नवीन ऊस तंत्रज्ञान न स्वीकारण्याची कारणे 

१) हे तंत्रज्ञान काहीसे गुंतागुंतीचे असते .

२) शास्त्रीय  व्यवस्थापन विभागाची सोप्या पद्धतीने विभागणी करणे तांत्रिकदृष्ट्या अवघड असते.

३) काही वेळेस हे तंत्रज्ञान वैयक्तिक उद्दिष्ट व शेती स्तरावर सुसंगत नसते.

४) हे तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास लवचिक नसते. 

५) व्यवहारिक दृष्ट्या तंत्रज्ञान अवलंब करण्यास कित्येक आर्थिक फायदा मिळत नाही.

६) तंत्रज्ञान प्रत्यक्षात अवलंब करण्यास येणारा प्रचंड प्रमाणातील खर्च.

७) तंत्रज्ञानातील व्यवहारिक अवलंबनासाठी शिकावे लागणारे अतिरिक्त ज्ञान व त्यातील वेळखाऊपणा अथवा ते तंत्रज्ञान शिकण्याची मानसिकता कमी असणे. 

८) नवीन संशोधन स्वीकारण्यातील धोका व त्यातील शिकण्याच्या व समजून घेण्याच्या तांत्रिक बाबीतील क्लिष्टता.

९) इतर भौतिक संसाधनाची कमतरता (प्रशिक्षण, विषय विशेषज्ञांचा अभाव) 

१०) शासकीय यंत्रणा, कारखाना, (सहकारी व खासगी) तसेच सामाजिक पातळीवरील इतर साधनांचा अभाव व त्यामुळे होणारे दुर्लक्ष.

तांत्रिक हस्तांतरणामध्ये टॉप डाऊन हा दृष्टिकोन वापरला जातो, परंतु नवीन संशोधन करताना संशोधक हे शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या नवनवीन प्रश्नावर संशोधनाचा भर असायला हवा, ज्यामुळे कृषी विस्तार तंत्रज्ञानाद्वारे ते प्रश्न सोडवण्यास मदत होते यालाच एकरेषीय प्रारूप किंवा विस्तार प्रारूप, असे म्हणतात (रॉजर्स १९८३). शेतकऱ्यांना भेडसावणारे प्रश्न सोडवण्यासाठी कृषी विस्तार प्रयत्नांद्वारे भर द्यायला हवा.

व्यवस्था दृष्टिकोन 

कृषी तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीच्या व माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रसारणाच्या उपयोगितेसाठी व्यवस्था दृष्टिकोन हा सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात स्वीकारला आहे. एका मोठ्या परिपेक्ष्यातून पाहिल्यास कृषी ज्ञान व्यवस्थेचे महत्त्वाचे चार घटक पडतात. या घटकांमध्ये तंत्रज्ञान निर्मिती, तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण (ज्ञान व आदानाचे हस्तांतरण), तंत्रज्ञानाचा वापर आणि कृषी धोरण आधार व्यवस्था अशी विभागणी होते.

व्यवस्था दृष्टिकोनाच्या परिपेक्ष्यातून कृषी संशोधनामध्ये शेतकरी प्रथम किंवा शेतकऱ्याच्या प्रत्यक्षदर्शी सहभागावर भर देणारी पूर्णता परिवर्तनीय व्यवस्था असावी, ज्यामध्ये संशोधन निर्मितीच्या प्रत्येक टप्प्यावर शेतकऱ्याचा सहभाग असणारी कार्यपद्धती असावी.

शेतकऱ्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या समस्येवरती विश्लेषण करून पद्धतशीर कार्य करणारी  सहभागी संशोधन व्यवस्था निर्माण होयला हवी.

सतत ऱ्हास होत जाणाऱ्या नैसर्गिक स्रोतांच्या परिपेक्ष्यातून शेती संशोधन करताना सातत्याने क्षय होत जाणारी कृषी क्षेत्रातील साधने तसेच भारतीय कृषीची भविष्यातील शाश्वता टिकवण्यासाठी कमी जमिन, पाणी व ऊर्जेच्या वापरातून अन्न, इंधन, वस्त्र, चारा व इतर निविष्ठा या पर्यावरणाची हानी न करता जास्तीत जास्त उत्पादित माल निर्माण करणे हे शेती संशोधन करताना विचार करायला हवे.

अन्न व कृषी संघटनेने विकसित केलेल्या धोरणात्मक विस्तार मोहीम पद्धतीमध्ये त्यांनी धोरणात्मक नियोजनामध्ये लोकसहभागाचे महत्त्व, पद्धतशीर व्यवस्थापन आणि शेती क्षेत्रामध्ये कृषी प्रशिक्षण कार्यक्रम अंमलबजावणीचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. परंतु काही शासकीय निमशासकीय व खासगी संस्था अपवाद सोडता या धोरणात्मक विस्तार मोहिमेचा प्रचार प्रसार होताना दिसत नाही, त्यामुळेच योग्य व शास्त्रीय माहितीच्या संप्रेषणाच्या व विस्तार शिक्षणाच्या अभावी शेती क्षेत्राची अवस्था बिकट होत चालली आहे व त्यातूनच शेतीक्षेत्राविषयीची उदासीनता (हजारोंनी होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या) वाढताना दिसत आहे.

ऊस पीक शेती पुढील आव्हाने 

१) साखरेची व इतर उपपदार्थांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी ऊसाचे उत्पादन वाढविणे भविष्यात अत्यंत गरजेचे आहे.

२) इतर पिकांच्या कमी होत जाणाऱ्या निव्वळ नफ्यामुळे कृषी क्षेत्राचे एकंदरीत घटणारे आर्थिक स्वारस्य  व त्यातून वाढत जाणारी ऊस शेतीची एकल पीक पद्धती व त्यातून वाढत जाणाऱ्या  समस्याग्रस्त जमिनी हे भविष्यातील मोठे आव्हान असणार आहे

३) कृषी क्षेत्रातून इतर व्यवसायाकडे होणारी मजुरांची विभागणी, प्रत्यक्षपणे शेती क्षेत्रामध्ये मजुरांचा वाढता तुटवडा व मजुरीचा न परवडणारा दर.

४) सध्या तरी ऊस पिक हे एकमेव असे हरित ऊर्जा आणि इथेनॉल  उत्पादनाचे पीक असून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता आहे, वाढत्या पर्यावरणीय प्रदूषणामुळे व पाण्याच्या बचतीसाठी ऊस पिकाच्या वाढत्या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करता येणार नाहीत.

५) एकल पीक पद्धतीमुळे तसेच भरमसाठ व असंतुलित रासायनिक खते व तणनाशकामुळे जमीन व पाणी प्रदूषणाबरोबर जमिनीची उत्पादकता घटत आहे, त्यामुळे यासाठी  पर्यायी व सुधारणात्मक उपाययोजना तातडीने राबवुन शाश्वत ऊस शेतीसाठी जमिनीची सुपीकता टिकवणे अत्यंत गरजेचे आहे.

६) साखर उद्योगाच्या जागतिक स्पर्धेत टिकायचे असल्यास आपल्याला वेगवेगळ्या भागधारकांमध्ये चांगल्या प्रकारचा समन्वय साधने गरजेचे आहे.

ऊस पिक तंत्रज्ञान विस्तार कार्यातील आव्हाने 

ऊस पिक विस्तार व्यवस्थेमध्ये जुळवून घेताना येणारी काही आव्हाने खालील प्रमाणे दिली आहेत.

१) वातावरण बदलाचा शेती क्षेत्रावर व बऱ्यापैकी ऊस शेतीवर होणारा परिणाम, गुंतागुंतीची पीक पद्धती व वैविध्यपूर्ण कृषी हवामान क्षेत्रावर होणारी ऊस शेती तसेच वैयक्तिक ऊस शेतकऱ्यापर्यंत सुधारित तंत्रज्ञान पोहचवायचे कसे हा कळीचा मुद्दा आहे.

२) शेत जमिनीचे वाढते तुकडीकरणातून लागवडीचा वाढता दबाव तसेच एकत्रित जमिनीचे घटते प्रमाण परिणामकारक आणि किमान खर्च तंत्रज्ञानाच्या वापरातून कशाप्रकारे ऊस शेतकऱ्यांचे तांत्रिक प्रमाणीकरण सुधारता येईल?

३) तंत्रज्ञान व विकासाच्या बदलत्या वाटेवर असणारी उदयोन्मुख कृषी विकास दर कशा प्रकारे वाढणार व जागतिकीकरणामध्ये देशी शेतकरी या बदलास कशा प्रकारे तोंड देणार?

४) झपाट्याने बदलणाऱ्या माहिती व तंत्रज्ञानाच्या युगात, वेगाने वाढणारे शहरीकरण, बदलणाऱ्या समाज व्यवस्थेमध्ये शेतीकडून औद्योगीकरण, ग्रामीण कडून शहरीकरणाकडे वाढणारे स्थलांतर  आणि समाजवादी अर्थव्यवस्थेकडून मुक्त आर्थिक उदारीकरणाकडे वाढणारा कल  या सर्व बदलाची दखल कशा प्रकारे घेतली  जाणार?

बदलाचा मार्ग (वे फॉरवर्ड)

१) तंत्रज्ञान निर्मिती 

१) नवीन तंत्रज्ञान निर्मिती व त्यांच्या प्रचार प्रसारासाठी शेतकऱ्यांचा नियोजन प्रक्रिया, देखरेख मूल्यमापन आणि अवलंब प्रक्रियेचा  पाठपुरवठा यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहभाग असणे गरजेचे आहे.

२) कृषी क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक खासगी भागीदारी वाढविण्यासाठीचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न होणे गरजेचे आहेत.

३) विस्तार सेवेचे अभिसरण/ एककेंद्रीकरण 

विस्तार सेवेच्या  केंद्रशासित, राज्यस्तरीय संस्था, कृषी व्यवसाय कंपनी, कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी संशोधन संस्था, कृषी विभाग, कृषी निविष्ठा वितरक,  शेतकरी उत्पादक संस्था, ना नफा गैरसरकारी संस्था, शेतकरी संघटना व प्रगतशील शेतकरी अशा कित्येक प्रकारांमध्ये विभागणी होते. या कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणेच्या माध्यमातून वरीलपैकी काही सेवेच्या समन्वयातून व सहकार्यातून जिल्हा पातळीवर व त्याखालील वेगवेगळ्या भागधारकांच्या एकत्रीकरणातून विस्तार सेवेची कामगिरी सुधारण्याचा प्रयत्न सुरू आहे परंतु प्रत्यक्षदर्शी या यंत्रणेतील समन्वयाच्या अभावामुळे कृषी विस्ताराचा वेग खूपच कमी आहे.

४) कृषी विस्तार मध्यस्थांची वाढती भूमिका 

साखर कारखान्याचा कृषी व ऊस विकास विभाग व त्यांच्या विस्तार सेवकांच्या माध्यमातून खालील मार्गांचा वापर करून ऊस शेतकऱ्यांना त्यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत करता येईल. 

• समस्या येण्याअगोदर शेतकऱ्यांमध्ये योग्य वेळी जागरूकता निर्माण करणे तसेच समस्या निवारणाकरिता सेवा सल्ला देणे, पर्यायी मार्गाची व त्यातील योग्य त्या निविदांची निवड करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात संधींची श्रेणी निर्माण करणे.
•  प्रत्येक पर्यायाच्या अपेक्षित परिणामांची त्यांना माहिती देणे (उदा. योग्य वेळी कोणते तणनाशक वापरावे)
• कोणते उद्दिष्ट महत्वाचे आहे हे ठरवण्यासाठी मदत करणे (उदा. कोणत्या हंगामात कोणता ऊस वाण घ्यावा)
• वैयक्तिक किंवा समूह स्तरावर पद्धतशीर मार्गाने योग्य निर्णय घेण्यास मदत करणे (उदा. पिक व्यवस्थेत नवीन बदल करण्यासाठी)
• प्रयोगातून व स्वअनुभवातून शिकण्यास व सक्षम निर्णय घेण्यास मदत करणे (उदा. अरुंद सरी पद्धती ऐवजी रुंद सरी पद्धतीचा वापर)
• इतर शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती देण्यास प्रोत्साहित करणे (उदा. शेतीमध्ये येऊ घातलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रयोग व त्याचे फायदे)

कृषीविद्या विषय विशेषज्ञाची (ॲग्रोनॉमिस्ट) भूमिका

१) ॲग्रोनॉमिस्ट हा कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त उत्पादन कसे घेता येईल याचे योग्य नियोजन करतो.

२) मूलभूत विज्ञान व उपयोजित विज्ञानातून निर्माण झालेल्या ज्ञानाचा पुरेपूर वापर करण्याचे काम ॲग्रोनॉमिस्ट बजावतो.

३) एका मोठ्या परिपेक्ष्यातून पाहिल्यास ॲग्रोनॉमिस्ट सर्वार्थाने वाढत्या लोकसंख्येला अन्न, वस्त्र, इंधन, चारा व इतर महत्त्वाच्या बाबीचे उत्पादन घेण्यास मदत करतो.

४) वेगवेगळ्या जमिनी, कृषी हवामान विभाग, योग्य आंतर, पिकांचे वाण, एकात्मिक खत व तण व्यवस्थापन यावरती संशोधन करून त्यांची शास्त्रोक्त पद्धतीने लागवड करून पीक उत्पादन तंत्रज्ञानाच्या गरजेनुसार अँग्रोनॉमिस्ट विविध प्रकारे संशोधन करून पीक उत्पादन तंत्रज्ञानाच्या शास्त्रोक्त  पद्धती विकसित करतो.

५) अँग्रोनॉमिस्ट हा कृषी विभागातील सर्व शाखांचे ज्ञान असलेला महत्त्वाची साधन व्यक्ती असते व तो सर्व विषय विशेषज्ञामध्ये समन्वयाची भूमिका पार पाडतो म्हणून ॲग्रोनॉमिस्टला जनरल फिजिशियन (सामान्य चिकित्सक) असे म्हटले जाते.

आद्यरेखा प्रात्यक्षिक 

भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेने प्रस्तावित केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणे म्हणजे विश्वास ठेवणे (Seeing is believing)  ही कल्पना, आद्यरेखा प्रात्यक्षिकातून नवीन संशोधन शेतकऱ्यांमध्ये प्रसारित करण्यास अत्यंत परिणामकारक ठरत आहे. नवीन प्रकारचे संशोधन व तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या शेतात पोहोचण्यासाठी अशा प्रकारचे आद्यरेखा प्रात्यक्षिक प्रयोग शास्त्रज्ञ वेगवेगळ्या कृषी पर्यावरण विभागामध्ये व शेती पद्धतीमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतात घेतले जातात. आश्वासित तंत्रज्ञानाच्या मोठ्या प्रमाणातील प्रचार प्रसारासाठी व त्या तंत्रज्ञानाची क्षमता आजमावणे तसेच विस्तार शिक्षणाचे सकारात्मक कार्य करणाऱ्या संस्था व शेतकऱ्यांचे मनपरिवर्तन करणे हा याचा उद्देश असतो. प्रत्येक गटामध्ये कमीत कमी एक हेक्टर एवढ्या क्षेत्रावरती हे प्रात्यक्षिक घ्यायला हवे.

आद्यरेखीय प्रात्यक्षिकाची खास वैशिष्ट्ये 

१) हे प्रात्यक्षिक विषय विशेषज्ञांच्या देखरेखेखाली राबविले जाते.

२) नवीन शिफारस झालेल्या संशोधनाचे तंत्रज्ञान किंवा आश्वासित तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिकासाठी निवडले जाते.

३) महत्त्वाच्या निविष्ठा व तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिक शेतकऱ्यांना विस्तार योजनेच्या अंदाजपत्र खर्चातून करावे व राहिलेल्या निविष्ठांचा खर्च शेतकऱ्यांना करायला लावावा.

४) आद्यरेखा प्रत्यक्षिक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्या अगोदर अनिवार्यपणे प्रशिक्षण द्यायला हवे.

 हे प्रात्यक्षिक थेट शेतकऱ्यांच्या शेतात घेतले जाते त्यामुळे  त्या शेतकऱ्याला व बाजूच्या इतर शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान अवलंब करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते व नवीन संशोधनाचा चांगल्या प्रकारे प्रसार होतो.

५) बहुविध विस्तार सेवा

कृषी क्षेत्रातील व ग्रामीण भागातील समस्यांच्या निवारणासाठी परिणामकारक व शाश्वत पर्यावरण विकास करण्यासाठी एकात्मिक, बहुविद्याशाखीय आणि समग्र अशा दृष्टिकोनाची नितांत गरज आहे. विविध भागधारकांच्या समन्वयासाठी बहुक्षेत्रिय दृष्टिकोनाची आणि बहुमार्गी कृषी विस्तार यंत्रणेची गरज आहे. वैविध्यपूर्ण शेती समुदायाच्या विकासासाठी बहुलवादी धोरणांची व विस्तार सेवेतील वितरणासाठी विविधतेची मान्यता असणे गरजेचे आहे.

६) ऊस उत्पादनातील फरकाचे विश्लेषण (गँप ॲनॅलिसिस) 

ऊस उत्पादन क्षमतेचे प्रदर्शन संशोधन संस्थेच्या प्रात्यक्षिक प्लॉट, पीक उत्पादन स्पर्धा आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये वेगवेगळ्या प्रमाणात दिसलेल्या व प्रत्यक्षपणे उत्पादन क्षमतेची उच्चतम पातळी अद्यापपर्यंत पूर्ण करता आलेले नाही व भविष्यामध्ये ह्या क्षमतेच्या वाढीचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. वाढत्या लोकसंख्येची साखरेची गरज व भारत सरकारचा ध्येयवादी इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम यामुळे ऊस उत्पादनाची कमाल क्षमता व सध्याच्या उत्पादन पातळीतील तफावत कमी करणे महत्त्वाचे आहे. भारतातील विविध राज्यातील २०२०-२१ मध्ये  विभागवार घेतलेल्या ऊस उत्पादन फरकाचे विश्लेषण खालील तक्त्यात दिले आहे.

७) सहकारात्मक दृष्टिकोन 

उत्तर प्रदेश व काही प्रमाणात आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश व पंजाब या राज्यांमधील ऊस कारखाने हे सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून ऊस खरेदी करतात तर भारतातील बहुतेक ऊस उत्पादक राज्ये  यामध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू व कर्नाटक राज्यातील कारखाने प्रत्यक्षात ऊस उत्पादक शेतकऱ्याकडून गाळपासाठी लागणारा ऊस खरेदी करतात. 

धोरणात्मक विस्तार सेवांच्या माध्यमातून ऊस उत्पादनातील फरक कमी करण्यासाठीच्या काही महत्त्वाच्या उपाययोजना खालील प्रमाणे दिल्या आहेत.

१) ऊस शेती स्तरावर प्रत्यक्षात गरजेच्या असणाऱ्या तंत्रज्ञानाची निर्मिती होऊन त्याचा अवलंब करण्याचा वेग वाढायला हवा.

२)  संपूर्ण शेती विकास व एकात्मिक शेती संशोधन पद्धतीनुसार ऊस उत्पादनातील फरक विस्तार सेवा दृष्टिकोनातून सुयोग्यरीत्या साधला जाऊ शकतो.

३) कृषी हवामान विभागातील तंत्रज्ञानाच्या अभावाचा शास्त्रीय अभ्यास करून ऊस उत्पादनातील फरक भरून काढणाऱ्या  उपाययोजना तातडीने करायला हव्यात.

४) सर्व समावेशक ऊस उत्पादन व्यवस्थेसाठी तांत्रिक विस्तार सेवेच्या सहभागातून विकास कार्यक्रम राबविणे गरजेचे ठरते. 

८) समस्यांचे विश्लेषण

वैयक्तिक शेती स्तरावरील समस्या ओळखणे गरजेचे आहे, ह्या समस्या जास्ती करून एखाद्या विशिष्ट ठिकाणच्या भौगोलिक परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या असतात, त्यामुळे त्या ठिकाणी ऊस उत्पादन क्षमतेची कमाल सीमा गाठण्यासाठी समस्यांचे मूळ समजणे महत्त्वाचे ठरते.

समस्या ह्या, एखाद्या शेतकऱ्याचे समस्या अनुभवातून आलेले ज्ञान, माहिती आधारित, तांत्रिक बाबतीतील, सामाजिक, आर्थिक स्वरूपातील, पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नाबाबत व शेतीच्या व्यवस्थापकीय दृष्टिकोनावर आधारित असू शकतात.

शेती स्तरावरील समस्यांचे विश्लेषण व उत्पादन फरकाच्या विश्लेषणातून एखाद्या शिफारशीतील तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे वा ना करणे आणि ऊस विकासाच्या विविध कार्यक्रमाच्या  परिणाम कारकांचे आघात मूल्यांकन हे प्रत्यक्षरीत्या ठरत असते. समस्यांच्या विश्लेषणासाठी वस्तुनिष्ठ व ते परिणामकारक होण्यासाठी शेतकऱ्यांचा सहभाग असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 

९) तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापर

माहिती तंत्रज्ञान ही संगणक, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे व संप्रेषण या तीन घटकांच्या अभिसरणातून तयार होते. इतिहासकार सांगतात कुठलेच तंत्रज्ञान जगामध्ये बदल घडवून आणत नाही तर जे लोक या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून वापरण्यास सुरुवात करतात (त्यांना प्रवर्तक असे म्हणतात) तेच समाजामध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणतात. वरील संदर्भात विस्तार सेवेचे कार्य करणाऱ्या विषय विशेषज्ञांनी तंत्रज्ञान वापर कर्त्यांची मानसिकता  समजून घेऊन त्या अनुषंगाने सुयोग्य  संप्रेषण प्रणालीच्या माध्यमातून चांगल्या सुधारणेसाठी त्यांची संवेदनशीलता हळुवारपणे वाढवायला हवी.

ऊस पैदास केंद्र, कोईमतूर येथे माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञानावर आधारित काही पावले टाकली आहेत. त्यामध्ये 

१) ऊसाच्या विविध वाणांच्या संपूर्ण माहितीचे संकलन.

२) ऊस उत्पादनासाठी मल्टीमीडिया मोड्युल (ऊस विकास अधिकाऱ्यांसाठी विदागारांची निर्मिती) 

३) ऊसाच्या कीड नियंत्रणासाठी तज्ञ प्रणाली  

४) ऊस शेतकरी केंद्रित विदागारांची (वेबसाइट) निर्मिती 

५) विशिष्ट व महत्त्वाच्या विषयावर व्हिडिओ फिल्म

६) ऊस सल्ला हे मोबाईल ॲप 

७) ऊस माहिती विदागारांची (वेबसाईट) मोफत सेवा (कोठेही व कधीपण)

महाराष्ट्रामध्ये सध्या अँग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, बारामती व वसंतदादा  शुगर इन्स्टिट्यूट, मांजरी, पुणे यांच्या माध्यमातून साखर कारखाना कार्यक्षेत्रावर ऊस शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर  करण्यात येत आहे. यातून कृत्रिम बुद्धिमत्ता या नवाचाराचा वापर व त्यातील प्रत्यक्षरीत्या होणाऱ्या फायद्यासाठी (मोठ्या प्रमाणात डेटा संकलन करून त्यातून शात्रीय दृष्टिकोनातून खरंच ऊस उत्पादन वाढले का हे पाहून) त्यानंतरच योग्य प्रकारे कृषी विस्तार सेवेचे कार्य होणे गरजेचे आहे तरच हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय होईल.

एकविसाव्या शतकामध्ये वाटचाल करत असताना राज्यातील सहकारी तसेच खासगी कारखान्यांनी  शेतीतील समस्या लक्षात घेऊन  संशोधन संस्था, कृषी खाते, साखर आयुक्तालय, सहकार खाते, अर्थपुरवठा करणाऱ्या संस्था यांच्या समन्वयातून शुद्ध बेणे पुरवठा, सेवा साधनांचा पुरवठा, हंगाम निहाय  जातीची लागवड नियोजन, कर्मचारी व शेतकरी यांच्यासाठी आधुनिक ऊस लागवड तंत्रज्ञान तसेच खोडवा व्यवस्थापन यासाठी प्रशिक्षण, कारखान्यांनी पक्वतेनुसार तोडणी कार्यक्रम राबवणे यासारखे ऊस विकासाचे धडक कार्यक्रम राबववून महाराष्ट्र राज्याचे १२५ टन/ हे उत्पादनाचे आणि १२-१२.५% साखर उताऱ्याचे उद्दिष्ट साध्य करणे गरजेचे व आवश्यक आहे. वर विशद केलेल्या मार्गाने गेल्यास हे शक्य आहे.

डॉ. गणेश पवार

ऊस पीक अभ्यासक

मो. नं. ९६६५९६२६१७