आ. रोहित पवारांचा कन्नड कारखाना जप्त, ‘ईडी’ची मोठी कारवाई

मुंबई : राष्ट्रवादीचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रो लिमिटेडच्या मालकीचा कन्नड साखर कारखाना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी ) शुक्रवारी जप्त केला.

ही जप्ती महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) घोटाळ्याच्या सुरू असलेल्या तपासाचा एक भाग आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तेत 161.30 एकर जमीन, प्लांट आणि मशिनरी आणि कन्नड, औरंगाबाद येथील साखर युनिटची इमारत यांचा समावेश आहे. रोहित पवार यांची दोनवेळा चौकशी केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.

ईओडब्ल्यूचा (आर्थिक गुन्हे शाखा) एफआयआर ईडीच्या तपासाचा आधार आहे, असे मानण्यात येते. 2023 मध्ये, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित असलेल्या जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या विरोधात ईडीने पहिले आरोपपत्र दाखल केले. आरोपपत्रात अजित पवार यांचे कंपनीशी संबंध असल्याचे नमूद केले असले तरी त्यांचे नाव आरोपी म्हणून दिलेले नाही. त्यानंतर, ईडीने पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले ज्यात राष्ट्रवादीचे आमदार आणि माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्यासह इतरांच्या नावाचा समावेश आहे.

अलीकडेच, पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) गेल्या तीन वर्षांत दुसरा बंद अहवालही दाखल केला. 2020 मध्ये, EOW ने MSCB घोटाळ्यात आपला प्रारंभिक बंद अहवाल दाखल केला होता, ज्याने अजित पवार आणि रोहित पवार यांच्यासह इतर ज्येष्ठ राजकारण्यांना क्लीन चिट दिली होती. तथापि, 2022 मध्ये, EOW ने केस पुन्हा उघडण्यासाठी अर्ज दाखल केला आणि पवार कुटुंबाशी संबंधित संशयास्पद व्यवहार आणि इतर व्यवहारांबद्दल अधिक तपास करण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले. पण जानेवारीला ईओडब्ल्यूने दुसऱ्यांदा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला.

24 जानेवारी रोजी, ED ने MSCB ने आयोजित केलेल्या लिलावात बारामती ऍग्रो मार्फत कन्नड सहकारी साखर कारखाना (जि. संभाजीनगर) या आजारी साखर कारखान्याच्या खरेदीसंदर्भात रोहित पवार यांची 11 तास चौकशी केली होती.

पहिल्या क्लोजर रिपोर्टच्या वेळी, अजित पवार महाविकास आघाडी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री होते, तर EOW च्या पुढील तपासासाठी परवानगी मागण्याच्या अर्जाच्या वेळी, ते विरोधी पक्षनेते होते. त्यानंतर अजित पवार त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांसह शिंदे सरकारमध्ये सामील झाले आणि सध्या ते उपमुख्यमंत्री आहेत.

महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक (MSCB) मध्ये 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा समावेश आहे, ज्यांचे प्रमुख राजकारणी आहेत.
2002 ते 2017 दरम्यान, MSCB ने सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज दिले आणि नंतर थकीत कर्जे वसूल करण्याच्या बहाण्याने, कारखान्यांच्या जमिनींसह अन्य मालमत्तांचा लिलाव अत्यंत कमी किमतीत केल्याचा आणि त्याचा लाभ राजकीय नेत्यांनी घेतल्याचा आरोप आहे.
.
कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी, या प्रकरणी ‘एफआयआर’ दाखल करून तपास करण्यात यावा, अशी मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर हा ‘घोटाळा’ उघडकीस आला. 2019 मध्ये, न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, बँकेचे 25,000 कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. हे प्रकरण नंतर EOW कडे वर्ग करण्यात आले. यात माजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संचालक असा उल्लेख आहे; मात्र त्यात नावे नमूद नाहीत.