छत्रपती राजाराम कारखान्यात वीजनिर्मितीही होणार

कोल्हापूर  : यंदाच्या  हंगामापासून छत्रपती राजाराम साखर कारखान्याने सहवीजनिर्मिती प्रकल्प व मशिनरी आधुनिकीकरण प्रकल्प हाती घेतलाअसून, हे काम आता पूर्णत्वास आले आहे. कारखान्याचा चालू गळीत हंगाम अगदी वेळेत सुरू होणार असून, वीजनिर्मितीही होणार असल्याची माहिती छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष, आमदार अमल महाडिक यांनी दिली. कारखान्याची वार्षिक सर्वसाधारण सभा संपल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.

कसबा बावडा येथील छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यस्थळावर सोमवारी आयोजित केलेल्या ४१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अध्यक्ष आमदार अमल महाडिक यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी कारखान्याचे ज्येष्ठ संचालक महादेवराव महाडिक, उपाध्यक्ष गोविंदा चौगुले यांच्यासह संचालक मंडळ उपस्थित होते. कारखान्याच्या कार्यस्थळावर अध्यक्ष अमल महाडिक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली सभा ४० मिनिटे चालली. यावेळी माजी आमदार महादेवराव महाडिक, उपाध्यक्ष गोविंदा चौगुले यांच्यासह संचालक उपस्थित होते. कार्यकारी संचालक प्रकाश चिटणीस यांनी अहवाल वाचन केले.

शासनाने साखरेची एसएमपी ४,३०० रुपये करावी

यावेळी आमदार अमल महाडिक यांनी प्रास्ताविकात कारखान्याच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. ते म्हणाले,  शासनाने साखर, कारखान्याच्या उपपदार्थ निर्मितीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा, साखरेची एसएमपी ४,३०० रुपये करावी, घरगुती साखरेचा दर वेगळा करावा, अशी मागणी आमदार अमल महाडिक यांनी सभेत केली. नवीन गावे कारखाना कार्यक्षेत्रात समाविष्ट झाल्याने ती सहा गटांत विभागली आहेत, त्या पोटनियम दुरुस्तीचा मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान, विरोधकांनी सभेत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याची टीका करत समांतर सभा घेत सत्तारूढ गटावर टीकेची झोड उठवली.  ते म्हणाले,  उत्पादित साखर बाजारात यायला विलंब होतो. मात्र, शेतकऱ्यांची बिले पंधरा दिवसांत द्यावी लागतात. त्यामुळे कारखाने उपपदार्थ निर्मितीकडे वळले आहेत. त्यासाठी शासनाने कारखान्याच्या उपपदार्थ निर्मितीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.

इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण हे पेट्रोलमध्ये २० टक्के ऐवजी २५ टक्के करावे

सभेत शासनाने इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण हे पेट्रोलमध्ये २० टक्के ऐवजी २५ टक्के करावे. केंद्र शासनाने निर्यातीच्या धोरणामध्ये ओजीएलव्दारे साखर निर्यातीस मान्यता द्यावी. राज्य शासनाने सहवीज निर्मितीमधून निर्माण होणारा वीज खरेदीचा दर ४.७५ रु. वरून ६ रु प्रति युनिट इतका पी.पी.ए. असेपर्यंतच्या कालावधीसाठी द्यावा. आदी मागण्या करण्यात आल्या. संचालक शिवाजी पाटील यांनी आभार मानले.