इथेनॉल दरवाढ सामान्य असणार, तर खरेदीत सह. कारखान्यांनाच प्राधान्य
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या अख्त्यारित असलेल्या पेट्रोलियम कंपन्यांनी इथेनॉल खरेदीसाठी सहकारी साखर कारखान्यांना प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना सरकारने केल्या आहेत, शिवाय इथेनॉल दरवाढ प्रलंबित ठेवल्याने साखर उद्योग डोळे विस्फारून केंद्राकडे पाहात आहे.
केंद्राने तेल विपणन कंपन्यांच्या (OMC) निविदा दस्तऐवजात कारखान्यांकडून इथेनॉल खरेदी करण्यासाठी एक महत्त्वाची अट बदलल्याने साखर कारखान्यांना निराशा होऊ शकते, या घडामोडींशी परिचित असलेल्या लोकांच्या हवाल्याने १८ डिसेंबर रोजी सीएनबीसी-आवाजने वृत्त दिले की, जैवइंधन खरेदी करण्याच्या किमतीत अपेक्षेपेक्षा कमी वाढ करण्यात आली आहे.
खरेदी निविदेच्या अटींमध्ये मोठा बदल करून, ओएमसींना इथेनॉल मिळवताना सहकारी साखर कारखान्यांना प्राधान्य देण्यास सांगण्यात आले आहे, या निर्णयामुळे आघाडीच्या कारखान्यांकडून इथेनॉलची सरकारी खरेदी कमी होऊ शकते. हा निर्णय तात्काळ लागू होईल, असे चॅनेलने म्हटले आहे.
श्री रेणुका शुगर्स, बजाज हिंदुस्थान, बलरामपूर चिनी, धामपूर साखर कारखाने आणि द्वारिकेश शुगर हे भारतातील काही आघाडीच्या इथेनॉल उत्पादक साखर कारखाने आहेत. इथेनॉल हे साखर कारखान्यांसाठी उच्च नफा मिळवणारे उत्पादन आहे.
पूर्वी, ज्या साखर कारखान्यांशी तेल विपणन कंपन्यांचा दीर्घकालीन खरेदी करार होता त्यांच्याकडून इथेनॉल खरेदी करण्याची अट होती. आयओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल आणि एमआरपीएल यांनी अलीकडेच २०२४-२५ च्या ऊस हंगामासाठी ८८ कोटी लिटर इथेनॉल खरेदी करण्यासाठी संयुक्त निविदा जारी केली होती.
चॅनेलला मिळालेली दुसरी महत्त्वाची माहिती अशी आहे, की केंद्र साखर कारखान्यांकडून इथेनॉल खरेदी करण्याच्या किमतीत अपेक्षेपेक्षा कमी वाढ करण्याचा विचार करत आहे. साखर कारखाने इथेनॉलच्या किमतीत प्रति लिटर २-२.५० रुपये वाढ मागत होते, तर केंद्र सरकार प्रति लिटर फक्त १-१.५० रुपये वाढ करण्याचा विचार करत असल्याचे कळते.
