इथेनॉलचे दर वाढणार, सरकारचा प्रस्तावावर विचार सुरू

नवी दिल्ली : आगामी ऊस गळीत हंगामासाठी इथेनॉलच्या किमती वाढवण्याच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार विचार करत आहे, तसेच डिस्टिलरींनी सर्व प्रकारचे फीडस्टॉक वापरावेत यासाठीही प्रोत्साहन देण्याच्या योजनांवर विचारविनिमय सुरू आहे.

पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणासाठी (इबीपी) २०३० पर्यंतचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. मात्र ते 2025-26 पर्यंतच साध्य करण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. मागच्या हंगामाच्या सुरुवातीलाच इथेनॉल उत्पादनावर निर्बंध घालून, तसेच दर कायम ठेवून सरकारने संभ्रमाची अवस्था निर्माण केली होती. त्यामुळे साखर उद्योगात नाराजी व्यक्त केली जात होती. ती दूर व्हावी आणि 20 टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य व्हावे, यासाठी सरकारच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या प्रस्तावावर चर्चेची एक फेरी पूर्ण केली आहे. इथेनॉलची प्रस्तावित दरवाढ ही उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किमतीवर आधारित असेल, असेही सूत्रांनी सांगितले. राष्ट्रीय साखर महासंघाच्या कार्यक्रमात शुगर सिरप आणि बी हेवी मोलॅसेसपासून होणाऱ्या इथेनॉलचे दर वाढवण्याची मागणी अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत काही दिवसांपूर्वीच केली होती. साखरेच्या किमान विक्री किंमतीत वाढ आणि साखर निर्यातीला परवानगी देण्याची मागणीही त्यांनी केली होती.

याच कार्यक्रमात बोलताना, साखर उद्योगाने इथेनॉलसाठी फीडस्टॉक म्हणून उसाबरोबरच, शेतीतील अन्य पर्यायांचाही विचार करावा. जेणेकरून सर्वच शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, अशी सूचना अमित शहा यांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि आमची इबीपी उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी दरवाढीचा प्राधान्याने विचार केला जात आहे, असे सूत्राने सांगितले.

2022-23 हंगामापासून (नोव्हेंबर-ऑक्टोबर) इथेनॉलच्या दरात वाढ झालेली नाही. सध्या उसाच्या रसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलची किंमत 65.61 रुपये प्रति लीटर आहे, तर बी-हेवी आणि सी-हेवी मोलॅसिसचे इथेनॉलचे दर अनुक्रमे 60.73 रुपये आणि 56.28 रुपये प्रति लिटर आहेत.

प्रदूषण करणाऱ्या ग्रीन एनर्जी किंवा हरित ऊर्जेचे प्रमाण वाढवण्यास केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. त्यासाठी ‘इबीपी’ला सरकार खूप महत्त्व देत आहे. या योजनेद्वारे हरित ऊर्जा वचनबद्धतेची पूर्ती तर होईलच, शिवाय साखर कारखान्यांचे आर्थिक परिस्थितीही चांगली सुधारेल, असे सरकारला वाटते.

देशाची एकूण इथेनॉल उत्पादन क्षमता सध्या 1,589 कोटी लीटर आहे, तेल विपणन कंपन्यांनी 2023-24 हंगामात मिश्रणाच्या उद्देशाने 505 कोटी लिटर इथेनॉल खरेदी केले. सूत्रांनी सांगितले की, समिती विशेषत: उसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या किमतीत सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे.