इथेनॉलबाबतच्या त्या परिपत्रकास अखेर स्थगिती, साखर संघाच्या प्रयत्नांना यश

मुंबई : इथेनॉल टँकरसाठी वापरायच्या डिनेचरंटबाबतची घोडचूक उत्पादन शुल्क खात्याच्या अखेर लक्षात आली आणि १८ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेले परिपत्रक मागे घेऊन क्रोटोनाल्डिहाइड वापरास बंदी घालण्याच्या आदेशास स्थगिती देण्यात आली. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सह. साखर कारखाना संघ, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असो. (विस्मा) आणि द इथेनॉल मॅन्युफॅक्चरर्स असो. ऑफ इंडिया या संस्थांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत ४ फेब्रुवारी रोजी साखर उद्योगाची बैठक झाली होती. त्यात ब्रुसीनसोबतच क्रोटोनाल्डिहाइड हे डिनेचरंट म्हणून वापरण्यास परवानगी देण्याबाबत चर्चा झाली. मात्र सरकारी परिपत्रक वेगळेच निघाले. ही बाब वरील संस्थांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र लिहून, उत्पादन शुल्क विभागाच्या लक्षात आणून दिली.

साखर संघाने उपमुख्यमंत्री पवार यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले की, आपल्या अध्यक्षतेखाली दि. 4 फेब्रुवारी, 2025 रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत इथेनॉलच्या टँकरमध्ये वापर करावयाचे डिनेचरंट (Denaturant) बाबतीत ब्रुसीन या डिनेचरंट (विप्रकृत पदार्थ) ला परवानगी देण्याबाबत चर्चा झालेली होती.
त्यास अनुसरुन राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत क्रोटोनाल्डिहाइड सोबतच बुसिन वापराकरीता परवानगीचा पर्याय उपलब्ध करणे अपेक्षित होते. तथापि परिपत्रकात क्रोटोनाल्डिहाइड 0.2% या विप्रकृत पदार्थाच्या वापरास यापुढे परवानगी राहणार नाही असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहेत. साखर कारखान्यांकडे वर्षभरात इथेनॉल पुरवठा करावयाच्या राशीनुसार क्रोटोनाल्डिहाइड चे साठे उपलब्ध असून त्यावर आता प्रतिबंध घालण्यात आल्याने ते वापरात येवू शकत नाहीत. परिणामतः केंद्र शासनाच्या ऑईल मार्केटींग कंपनीच्या पुरवठा आदेशानुसार जे इथेनॉल पुरवठा करावयाचे आहे त्याकरीता क्रोटोनाल्डिहाइडच्या बंदीमुळे इथेनॉल पुरवठा करण्यावर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे क्षेत्रिय अधिकारी मज्जाव करीत आहेत.
कारखान्यांकडे उपलब्ध असलेल्या क्रोटोनाल्डिहाइड चा उपयुक्त वापर होवून इथेनॉल पुरवठा तात्काळ सुरु करणे अत्यंत महत्वाचे आहे अन्यथा सर्व कारखाने अडचणीत येवून गंभीर समस्या उपस्थित होईल. इथेनॉल पुरवठरा न झाल्यामुळे ऑईल मार्केटींग कंपन्यांकडून दंडात्मक कारवाई देखील कारखान्यांवर लागू केली जाईल.
तसेच बैठकीत ठरल्याप्रमाणे ब्रुसीनचा वापर करण्या संदर्भात सदर परिपत्रकात कुठेही त्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही. तसेच इतर विप्रकृत पदार्थ जसे की अॅसिटोन / मिथाईल इथाईल केटोन (MEK) / इथाईल अॅसिटेट याचे जे प्रमाण निश्चित करण्यात आलेले आहे त्यामुळे ऑईल मार्केटींग कंपन्यांनी ठरवून दिलेले इथेनॉलचे मानक यात ते समाविष्ट करणे शक्य होत नाही. इथेनॉल मध्ये 99.6% प्युरीटीचे पुरवठा करणे आवश्यक अस्ल्याने 0.5% किंवा त्यावरील विप्रकृत पदार्थाचे प्रमाण असंभव आहेत. तसेच हे तिन्ही विप्रकृत पदार्थ आता तरी साखर कारखान्यांकडे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे विप्रकृत पदार्थांचे प्रमाण यावरही फेरविचार होवून त्यात आवश्यक ते बदल इथेनॉल मानंकाच्या अनुषंगाने करणे आवश्यक राहील.
एकूणच ब्रुसीनच्या परवानगीच्या अभावी तद्वतदच इतर विप्रकृत पदार्थांचे निर्देशित केलेले प्रमाण यांच्या मर्यादा लक्षात घेता आणि क्रोटोनाल्डिहाइड कारखान्यांकडे साठयामध्ये असून त्यांचा साठे उपलब्ध असेपर्यंत विनियोग होणे महत्वाचे असल्याने आणि सरते शेवटी इथेनॉलचा पुरवठा तात्काळ सुरु होण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने वरील उपरोलिखित दि. 18 फेब्रुवारी, 2025 चे परिपत्रक तात्काळ रद्द करावे अशी नम्र विनंती आहे, असे संघाच्या पत्रात म्हटले आहे.
दरम्यान, ‘विस्मा’नेही या मुद्याकडे लक्ष वेधणारे पत्र अजितदादांना पाठवले. त्यांच्याकडेच उत्पादन शुल्क खात्याचाही कार्यभार आहे. उत्पादन शुल्क खात्याने २१ फेब्रुवारी रोजी सुधारित परिपत्रक जारी केले, त्यात म्हटले आहे की,
उपरोक्त विषयांकित प्रकरणी कळविण्यात येते की, पूर्वीच्या परिपत्रकान्वये वाहनांच्या इंधनामध्य इथेनॉलमध्ये वापरण्यात येणारे क्रोटोनाल्डिहाईड (Crotonaldehyde) हा विप्रकृत पदार्थास पर्यायी विप्रकृत पदार्थ वापरण्याबाबत परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. याबाबत संर्भिय क्र. २. ३ व ४ अन्वये अनुक्रमे वेस्ट इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशन, पुणे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ, मर्यादित, मुंबई व द इथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई यांनी सादर केलेली निवेदने व सदर संस्थांच्या सभासदांची निकड विचारात घेऊन तसेच राज्यातून होणाऱ्या इथेनॉल पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होऊ नये, याकरिता उपरोक्त संदर्भिय क्र.१ वरील परिपत्रकीय सूचनांमधील क्रोटोनाल्डिहाईडच्या (Crotonaldehyde) विप्रकृत मद्यार्कातील वापरास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यास पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे. परिपत्रकामधील इतर सुचनांची अंमलबजावणी तशीच सुरू ठेवण्यात यावी.

राज्य उत्पादन शुल्क खात्याचे सहआयुक्त विश्वनाथ इंदिसे यांनी हे परिपत्रक जारी केले आहे. अधीच विविध अडचणींचा सामना करणाऱ्या राज्यातील साखर उद्योगाला त्यामुळे दिलासा मिळाला.