२० ऑगस्ट रोजी बेंगळुरूत शेतकऱ्यांचा विधानसौधला महाघेराव:

ऊसाच्या थकीत ₹९५० कोटी व वाढीव एफआरपीची मागणी

बेंगळुरू : कर्नाटकात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. कर्नाटकातील शेतकरी संघटनांनी येत्या २० ऑगस्ट रोजी बेंगळुरूतील विधानसौधला (विधानसभा) घेराव घालण्याची घोषणा केली असून, थकीत ऊस बिले, ऊसाला शास्त्रीय दर आणि अन्य समस्या सोडवण्याची सरकारकडे मागणी केली आहे.

बेंगळुरूमध्ये शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत, कर्नाटक राज्य ऊस उत्पादक संघाचे अध्यक्ष एच. भाग्यराज यांनी सांगितले की, शेतकरी याच दिवशी फ्रीडम पार्कमध्ये ‘सत्याग्रह’ आंदोलनही करणार आहेत. भाग्यराज यांनी सरकारवर कृषी उत्पादनांना शास्त्रीय दर सुनिश्चित करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, १५ ऑगस्ट रोजी भारताने स्वातंत्र्यदिन साजरा केला असला, तरी शेतकऱ्यांकडे आनंद साजरा करण्यासारखे काहीही नव्हते.

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आणि समस्या:

एफआरपीची मागणी: भाग्यराज यांनी २०२५-२६ च्या हंगामासाठी ऊसाचा वाजवी आणि किफायतशीर दर (FRP) प्रति टन ₹४,५०० निश्चित करण्याची मागणी केली. तसेच, ऊस तोडणी आणि वाहतुकीचा खर्च साखर कारखान्यांनीच उचलावा, अशीही त्यांची मागणी आहे.
थकीत देयके: साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना तब्बल ₹९५० कोटी रुपयांची थकबाकी येणे बाकी असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. सरकारने ही देयके तातडीने मंजूर करावीत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
अवैज्ञानिक वजनकाटे: शेतकऱ्यांनी अवज्ञानिक वजन काट्यांचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे, ज्यामुळे त्यांचे वारंवार नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे की, कारखान्यांनी वजनकाटे सर्वांना दिसतील अशा ठिकाणी लावावेत, जेणेकरून शेतकरी स्वतः वजन प्रक्रियेवर लक्ष ठेवू शकतील.
खतांचा तुटवडा: खतांच्या तुटवड्याच्या मुद्द्यावर भाग्यराज यांनी राज्य आणि केंद्र सरकार दोघांवरही राजकारण केल्याचा आरोप केला. त्यांनी अधिकाऱ्यांनी खतांचा सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करावा आणि साठा करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करणाऱ्या किंवा अधिकृत किमतीपेक्षा जास्त दराने विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली.

हे आंदोलन शेतकऱ्यांच्या दीर्घकाळापासूनच्या समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि त्यावर तात्काळ उपाययोजना करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.