भ्रष्टाचाराच्या पुराव्यांचे सहकार मंत्र्यांच्या घरासमोर स्वातंत्र्यदिनी प्रदर्शन

पुण्यातील सुभाष शेतकी संघाच्या माजी चेअरमनचा इशारा

पुणे- पुणे महापालिका हद्दीतील मांजरी बु. येथील स.न. १८०, १८२, १८३, १८४ मधील सुमारे १५४ एकर सरकारी पड (ड्रेनेजकडे) असलेली १२०० कोटींची शासकीय जमीन गैरव्यवहार केलेप्रकरणी संबंधितांवर फौजदारी कारवाईच्या मागणीसाठी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकी संघाचे माजी चेअरमन आनंदा घुले यांनी दिला आहे.

 दोषी संस्थेला उच्च पातळीवरून अभय दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. सहकार विभागाच्या वतीने रीतसर संबंधित सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकी संघ लि. या संस्थेच्या गैरकारभाराचे सन २०१६ ते २०२० या कालावधीचे फेर लेखापरीक्षण करुन त्यामध्ये ५३ कोटींचा टीडीआर व अन्य घोटाळा, अपहार झाल्याचे पुराव्यासह शिफारस केली आणि २३ मे २०२५ रोजी मा. उपनिबंधक, पुणे शहर क्र. 4, यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी अहवाल सादर करुन दोन महीने उलटले तरी कारवाई झालेली नाही. फौजदारी कारवाई टाळण्यासाठी बिल्डर व संस्थेचे दोषी माजी पदाधिकारी सहकारमंत्र्यांच्या दरबारात गेले असून अपहार झाल्याचे सिद्ध झाल्यावर फेर लेखापरीक्षणाच्या २०२१ च्या आदेशाला आव्हान देऊन कारवाई रोखण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. भ्रष्ट अधिकारी व दोषींवर फौजदारी कारवाईच्या मागणीसाठी तीव्र जन आंदोलन उभारणार असून येणाऱ्या स्वातंत्र्य दिनापर्यंत कारवाई झाली नाही तर १५ ऑगस्टला सहकारमंत्र्यांच्या घरासमोर भ्रष्टाचार, गैरव्यवहाराच्या कागदपत्रांचे जाहीर प्रदर्शन करुन निषेध नोंदविणार असल्याचे प्रतिपादन सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकी संघ लि. या संस्थेचे माजी चेअरमन व मुळ तक्रारदार श्री. आनंदा तुकाराम घुले यांनी निवेदनाद्वारे व्यक्त केले आहे.

प्रसिद्धी पत्रकात आनंदा घुले यांनी म्हटले आहे कि, या प्रकरणात आरोपींना पाठीशी घातले जात असल्याचा आमचा आरोप असून, राज्याचे सहकारमंत्री पाटील यांच्या मु. पो. शिरुर ताजबंद, ता. अहमदपूर, जि. लातूर येथील निवासस्थानाबाहेर  भ्रष्ट अधिकारी व दोषींवर फौजदारी कारवाईच्या मागणीसाठी १५ ऑगस्टला भ्रष्टाचार, गैरव्यवहाराच्या कागदपत्रांचे जाहीर प्रदर्शन करुन निषेध नोंदविणार आहे.

पुण्यातील १२०० कोटींची १५४ एकर शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील दोषी संस्थेला सरकारनेच अभय देण्याचा प्रयत्न केल्याने, त्यांचा गैर कारभारावर उघडकीस आलेला आहे. विशेष लेखापरीक्षक श्रेणी-1, सहकार संस्था (बलुतेदार) पुणे यांनी सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकी संघ लि. या संस्थेच्या गैरकारभाराचे सन २०१६ ते २०२० या कालावधीचे फेर लेखापरीक्षण करुन त्यामध्ये ५३ कोटींचा टीडीआर व अन्य घोटाळा, अपहार झाल्याचे पुराव्यासह शिफारस केली आणि २३ मे रोजी उपनिबंधक, पुणे शहर क्र. 4, यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी अहवाल सादर केला. दोषी आढळून आल्यावर राजकीय वरद हस्त असलेल्या बिल्डरकडून माजी दोषी पदाधिकाऱ्यांना पुढे करुन सदरील फेर लेखापरीक्षण आदेशालाच आव्हान दिलेले आहे. सदरील जिल्हा उपनिबंधक, सहकार संस्था, पुणे शहर पुणे यांचे आदेश जा.क्र. जिउनिपुश/लेप सुभाष सामु.सह.शेती.सं./फेरलेप/6642/2021) दिनांक 03/03/2021 असा आहे, असे निवेदनात नमूद  करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ५४ अन्वये पुनररीक्षण अपील आरव्हीए-२०२५/ कलम १५४/पुनरीक्षण अर्ज/प्र. क्र.३८९/१५-स दिनांक १०/०७/२०२५ मा. सहकार मंत्री श्री. बाबासाहेब पाटील यांच्या कार्यालयात दाखल झाले आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे तातडीने मंत्रालयात अधिवेशन काळात सुनावणी दिनांक १६ जुलै रोजी ठेवलेली होती. मा. सहकार मंत्री यांनी प्रथम कोणताही दिलासा देण्यास असमर्थता दर्शविली, मात्र नंतर दोषी बिल्डर व संस्थेचे दोषी पदाधिकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा दिला.

कोणत्याही परिस्थितीत विशेष लेखापरीक्षक श्रेणी-1, सहकार संस्था (बलुतेदार) पुणे यांनी सादर केलेला फेर लेखापरीक्षण अहवाल रद्द ठरविण्याचा बिल्डर व संस्थेचे दोषी पदाधिकऱ्यांचा केविलवाणी प्रयत्न आहे.  वास्तविकपणे फेर लेखापरीक्षण अहवाल रद्द करण्याचे अधिकार केवळ उच्च न्यायालयाला आहे, असे निवेदनामध्ये म्हटले आहे.

सदरील शासकीय जमीन राज्य सरकारच्या आदेशाने पाटबंधारे विभागाने सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकी संघ लि. या संस्थेला भाडेकराराने 1 एप्रिल 1985 पासून पुढील (30) तीस वर्षांसाठी म्हणजेच 31 मार्च 2015 पर्यंत काही अटींवर खंडाने दिलेली होती. सदर भाडेकरार 31 मार्च 2015 रोजी संपुष्टात आलेला आहे. तरीही गेली (१०) दहा वर्ष सदर जागेवर बेकायदा ताबा ठेऊन चोरून शेती करून पिकांचे उत्पन्न घेऊन त्यामधून मिळालेल्या रक्कमेचा परस्पर आर्थिक अपहार करणे, शासनाची दिशाभूल करणे आदि. गैरकृत्य सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकी संघ लि. या संस्थेचे संचालक व सभासद करीत आहेत. यामुळे सदरील शासकीय जमीन मिळकत त्वरित शासनाच्या ताब्यात घेण्यात यावी. तसेच महसूल अधिकारी यांचा बेबनाव, त्रुटी दूर करून तत्काळ सदर मिळकत 7/12 उताऱ्यावर महाराष्ट्र शासन नाव दाखल करावे. सद्यस्थितीत कब्जेदार सदरी “ड्रेनेजकडे” असे उताऱ्यावर नाव आहे याचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सुचनेनुसार पाटबंधारे विभागाने भाडेकरार करून सदर मिळकत सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकी संघ लि. या संस्थेला देण्यात आलेली होती करार संपुष्टात आल्यानंतरही मिळकतीचा ताबा लाचखोरीमुळे घेण्यात येत नाही तसेच बेकायदा ताबा संस्थेने ठेवलेला आहे. संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीची मिटींग दि.11/9/2021 चे आयोजन पत्र जा.क्र. 2021/09/13 दि. 04/9/2021 मधील मिटींग अजेंडा. व दि.11/9/2021 चा ठराव या कृतीला मी वेळोवेळी तोंडी व लेखी स्वरूपात तीव्र विरोध केलेला आहे. तसेच सुभाष  सामुदायिक सहकारी शेतकी संघ लि. या संस्थेच्या दिनांक 04/03/2022 रोजीच्या विशेष सर्वसाधारण सभा विषय क्र1 व ठराव क्र.1 ते 1(7) अन्वये ठराव संमत केलेले आहेत. पुणे महापालिका हद्दीतील मांजरी बु. येथील शासनाच्या जागेचा पाटबंधारे विभाग संचलित भाडेपट्टा संपुष्टात आलेल्या ७३ हेक्टर जमीन बाजारभावाप्रमाणे १८०० कोटी (एक हजार आठशे कोटी रु.) रुपयांचा भूखंड हडपण्यासाठी सुभाष सामुहिक शेती संस्था व बोगस (शेल) कंपनी आदिदेव कस्ट्रक्शन एलएलपी यांचे व संबंधित सरकारी विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या संगनमताने कट रचून झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी कारवाई करणे तसेच कोणतीही स्व:मालकीची शेतजमीन शिल्लक नाही व लीज वरील करार संपुष्टात येऊन विक्री ठराव केल्याने शेती करण्यात स्वारस्य नसलेल्या सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकी संघ लि. या संस्थेची नोंदणी तात्काळ रद्द करावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

शासकीय लेखापरीक्षकांनी सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकी संघ लि. या संस्थेचा फेरलेखापरीक्षण मुख्य अहवालासह सोबत १ ते ३ खंड सहअहवाल नियमान्वये मा. उपनिबंधक सहकारी संस्था, पुणे शहर क्र ४ यांच्या कार्यालयात दिनांक २३ मे २०२५ रोजी पुढील कार्यपूर्तीसाठी सादर केलेला आहे. तसेच शासकीय लेखापरीक्षकांचा विनिर्दिष्ट व प्रशासकीय अहवाल देखील मा. उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर क्र. (४), पुणे यांच्याकडे सादर केलेला असताना दोन महिने होऊनही कोणतीही कार्यवाही अद्याप पर्यन्त करण्यात आलेली नाही सदरील अहवालातील नमूद दोषी व्यक्तींवर कारवाई करण्यात दिरंगाई होत आहे. तरी १४ ऑगस्ट २०२५ पर्यन्त सदरील दोषी व्यक्तींवर कारवाई केली नाही तर संबंधित भ्रष्ट अधिकारी यांच्या विरोधात  १५ ऑगस्टला संस्थेच्या भ्रष्टाचाराच्या पुराव्यांचे जाहीर प्रदर्शन  करुन निषेध व्यक्त करण्यात येणार आहे.  सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकी संघ लि. या संस्थेला दिलेल्या शासकीय भाडेपट्ट्या संपुष्टात आलेला असून मांजरी बु येथील १५४ एकर (१८०० कोटींची) जमीन परस्पर ताबा हक्क विक्रीचा ठराव करुन भ्रष्टाचाराचा विक्रम केलेला आहे. अशा भ्रष्ट संस्थेची नोंदणी तत्काळ रद्द करुन प्रशासक नियुक्त करावा व त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या सहकार विभाग, जलसंपदा विभाग व महसूल विभागातील भ्रष्ट अधिकारी यांच्या विरोधात १४ ऑगस्ट पर्यन्त कारवाई करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी केली आहे.