हायड्रोजन इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांसाठी पथदर्शी प्रकल्प

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानाचा एक भाग म्हणून हायड्रोजन-आधारित वाहनांच्या चाचणीसाठी पाच पथदर्शी प्रकल्प सुरू केले आहेत, अशी माहिती नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने दिली. या प्रकल्पांतर्गत संपूर्ण देशभरात एकूण ३७ हायड्रोजन इंधनावर चालणाऱ्या बसेस आणि ट्रक चाचणीसाठी तैनात करण्यात येणार आहेत.

हे वाहने देशभरात १० वेगवेगळ्या मार्गांवर चालवली जातील, असे मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. हे प्रकल्प टाटा मोटर्स, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी, एएनईआरटी, अशोक लेलँड, एचपीसीएल, बीपीसीएल आणि आयओसीएल यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांना देण्यात आले आहेत.

राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानाच्या अंतर्गत, सरकारने बसेस आणि ट्रकमध्ये हायड्रोजनचा वापर करण्यासाठी पाच पथदर्शी प्रकल्प हाती घेतले आहेत.

यापूर्वी, मंत्रालयाने या अभियानाच्या अंतर्गत परिवहन क्षेत्रात पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. त्यानुसार, हायड्रोजन-आधारित विविध प्रकारच्या वाहनांसाठी, मार्गांसाठी आणि हायड्रोजन इंधन भरणी केंद्रांसाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले होते.

सखोल परीक्षणानंतर, मंत्रालयाने पाच प्रायोगिक प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून, त्यात ३७ वाहने (बसेस आणि ट्रक) आणि ९ हायड्रोजन इंधन भरणा केंद्रांचा समावेश आहे.

या चाचणीसाठी तैनात केल्या जाणाऱ्या वाहनांमध्ये १५ हायड्रोजन इंधन सेल तंत्रज्ञानावर आधारित वाहने आणि २२ हायड्रोजन अंतर्गत ज्वलन इंजिन (ICE) वर चालणारी वाहने असतील.

केंद्र सरकारतर्फे या निवडलेल्या प्रकल्पांसाठी एकूण २०८ कोटी रुपयांचे वित्तीय सहाय्य दिले जाणार आहे.

हे प्रायोगिक प्रकल्प पुढील १८ ते २४ महिन्यांत कार्यान्वित होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे भारतात अशा तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

या योजनेच्या अंतर्गत बसेस आणि ट्रकमध्ये इंधन म्हणून हायड्रोजनचा व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य उपयोग करण्यासाठी आणि हायड्रोजन इंधन भरणी केंद्रांसारख्या पूरक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी समर्थन दिले जाणार आहे.

या अभियानाच्या मुख्य उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे क्रमाक्रमाने हायड्रोजन इंधनाचा वापर बसेस आणि ट्रकमध्ये सुरू करणे आणि त्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर पायाभूत सुविधा उभारणे.

हे प्रायोगिक प्रकल्प सुरक्षित आणि कार्यक्षम ऑपरेशन प्रदर्शित करू शकतात, हायड्रोजन-आधारित वाहनांची आणि इंधन भरणी केंद्रांची उपयुक्तता मोजू शकतात, तांत्रिक व्यवहार्यता आणि कामगिरी पडताळून पाहू शकतात तसेच त्यांची आर्थिक व्यवहार्यता मूल्यांकन करू शकतात.

राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानाबाबत माहिती:
राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान ४ जानेवारी २०२३ रोजी १९,७४४ कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह सुरू करण्यात आले होते आणि ते वित्तीय वर्ष २०२९-३० पर्यंत चालेल.

या अभियानामुळे भारतात स्वच्छ उर्जेच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर (Aatmanirbhar) होण्याच्या उद्दिष्टास मदत होईल तसेच जागतिक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणासाठी प्रेरणा मिळेल.

हे अभियान भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मोठ्या प्रमाणावर डीकार्बोनायझेशन करेल, जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करेल आणि हरित हायड्रोजन क्षेत्रात भारताला तंत्रज्ञान व बाजारपेठेतील आघाडी मिळवून देईल.