‘FOI’ चा कृषी संशोधकांच्या आंदोलनाला पाठींबा

सारथी, बार्टी, महाज्योती, अमृत आणि आर्टी या संस्थांच्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या फेलोशिप, शिष्यवृत्ती वगैरे च्या मागण्यांसाठी कृषी संशोधक विद्यार्थी, विद्यार्थिनींनी सप्टेंबर महिन्यात पुण्याच्या गुडलक चौकात, भर पावसात, आठ दिवस आंदोलन केलं होते. त्याला उपस्थित राहून आम्ही पाठिंबा दिला, अशी माहिती फोरम ऑफ इंटेलेक्चुल्स चे (FOI) प्रमुख सतीश देशमुख यांनी दिली.

त्यांनी दिलेल्या सविस्तर निवेदनात म्हटले आहे की,

त्यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कॅबिनेट बैठकीमध्ये विद्यार्थ्यांना बोलावून चर्चा करण्याचं आश्वासन दिल्यामुळे आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते.

मात्र नेहमी प्रमाणे खोटे आश्वासन देऊन फसवल्यामुळे व एक महिना होऊनही याबाबत कोणत्याही प्रकारची चर्चा सरकारनं घडवून आणली नसल्यामुळे, विद्यार्थ्यांनी पुन्हा आझाद मैदान मुंबईला आंदोलन केले. कारण पुण्यात आंदोलन करण्याची परवानगी त्यांना दिली नाही.

अजित पवारांनी “संशोधन करून काय दिवे लावणार?” असे म्हटले आहे. दहावी पासवाल्याला त्यातले काय ढेकळे कळणार?

आम्ही नेहमी प्रश्न उपस्थित करतो की शेतकऱ्यांचा विविध न्याय मागण्यासाठी, आंदोलनामध्ये, त्यांचा उत्पादक वेळ वाया जातो, मग शेती कधी करायची? जसे खरेदी केंद्र चालू करा, दुधाला, सोयाबीन, कापसाला भाव द्या, थकबाकी, चुकारे, अतिवृष्टी मदत, कर्ज माफी वगैरे.
तसेच ह्या संशोधकांनी आंदोलन केली तर अभ्यास, संशोधन कधी करायचे?

हे विद्यार्थी मंत्रालयात जाऊन कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांना पण भेटले. तरी आता ते सांगत आहेत मला हा मुद्दाच माहित नाही.

आमचे ठाम मत आहे की शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समृद्धीचा मार्ग हा नवीन संशोधन, Innovation मधून जातो.

एकच उदाहरण देतो. एका विद्यार्थ्याने राहुरी कृषी विद्यापीठात सोयाबीनची 80 दिवसात येणारी प्रजाती विकसित केली आहे. आज शेतकरी जी सोयाबीन प्रजाती वापरत आहेत, ती 110 ते 120 दिवसात येणारी प्रजाती आहे. सध्या झालेल्या अतिवृष्टीत शेतकऱ्यांचे सोयाबीन 100 व्या दिवशी पाण्यात गेले आहे. त्यांनी निर्माण केलेली प्रजाती जर शेतकऱ्याच्या शेतात असती तर 80 दिवसात शेतकऱ्याला सोयाबीन शेतातून काढता आली असते. ज्यामुळे शेतकऱ्याच्या घरात सोयाबीन राहीले असते.

आयसीएआरच्या (भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद) एका रिपोर्ट प्रमाणे एक रुपया जर तुम्ही कृषी क्षेत्र संशोधनात गुंतवला तर त्याचा परतावा 13.85 रुपये आहे. हा फायदा डीआरडीओ (संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था) आणि इस्रो पेक्षा जास्त आहे. म्हणून कृषी संशोधनाची देशाला नितांत गरज आहे.

राज्यात शिष्यवृत्ती न मिळालेले असे विविध फॅकल्टीचे, पीएचडी करणारे अंदाजे 6000 विद्यार्थी आहेत, पैकी कृषी क्षेत्रातील 600 आहेत.

तरी देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी स्थानिक स्वराज्य निवडणूका, युत्या, बंडखोरी वगैरे मधून थोडा वेळ काढून, त्यांचा नेहमीचा किंतु, परंतु, अटी, निकष चा फॉर्मुला न वापरता, विद्यार्थ्यांच्या न्याय मागण्या मान्य कराव्यात.