देशात उसाची थकबाकी ३२ पटीने वाढली : FRP Arrears
नवी दिल्ली: देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची बातमी समोर आली आहे. संसदेच्या ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विषयक स्थायी समितीने उसाच्या थकबाकीत (Sugarcane Arrears) झालेली ३२ पटीने वाढ अधोरेखित केली आहे. १६ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत देशातील ऊस थकबाकीचा आकडा तब्बल १६,०८७ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, जो मागील आर्थिक वर्षात केवळ ४९७ कोटी रुपये होता.
महाराष्ट्रात थकबाकीचा डोंगर
थकबाकीच्या बाबतीत कर्नाटक ४,९५६ कोटी रुपयांसह देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील परिस्थितीही अत्यंत गंभीर झाली आहे. महाराष्ट्रात २०२४-२५ मध्ये उसाची थकबाकी १२३ कोटी रुपये होती, ती २०२५-२६ मध्ये वाढून थेट ४,२५२ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. (मार्च संपता संपता ती पाच हजार कोटींवर गेली आहे.) उत्तर प्रदेशातही ही थकबाकी ३,२८७ कोटी रुपयांच्या घरात आहे.
पैसे का अडकले?
साखर कारखान्यांकडे पैसे अडकण्यामागे जादा उत्पादन हे मुख्य कारण असल्याचे सरकारने सांगितले आहे.
- देशात साखरेचा खप २७०-२९० लाख मेट्रिक टन असताना उत्पादन ३००-३३० लाख मेट्रिक टन होत आहे.
- या अतिरिक्त साठ्यामुळे कारखान्यांकडे निधीची कमतरता निर्माण होऊन शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यास विलंब होत आहे.
- साखरेची निर्यात कमी झाल्याने आणि भाव पडल्याने कारखाने शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर भाव (FRP) देण्यास असमर्थ ठरत आहेत.
सरकारकडून उपायांची घोषणा
थकबाकी कमी करण्यासाठी सरकारने काही पावले उचलली असल्याचे स्थायी समितीला सांगितले:
१. इथेनॉलकडे वळणे: अतिरिक्त उसाचा वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी करण्यास कारखान्यांना प्रोत्साहित केले जात आहे.
२. साठा मर्यादा: कारखान्यांवर साखरेची साठा मर्यादा (Stockholding limits) लागू करण्यात आली आहे.
खा. कनिमोळी करुणानिधी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ही धक्कादायक आकडेवारी मांडल्यानंतर आता शेतकरी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. नवीन हंगाम सुरू होण्यापूर्वी थकबाकी न मिळाल्यास देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
