एकरकमी एफआरपी : आता फैसला १९ नोव्हेंबरला

नवी दिल्ली: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या गाळप झालेल्या उसाची एफआरपी एकरकमी देण्याच्या मुद्यावर येत्या १९ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाचा फैसला होण्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एकरकमी एफआरपी देण्याचा निकाला दिला आहे. त्याला महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे; मात्र या आदेशाला स्थगिती देण्याची सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य करताना, सर्व संबंधितांना नोटिसा बजावल्या.

या निर्णयावर महाराष्ट्रासह देशभरातील लाखो ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांचे भवितव्य ठरणार आहे.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. शेतकरी संघटनांच्या वतीने करण्यात आलेला युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने प्रतिवादींना चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत, तर याचिकाकर्त्यांना त्यानंतर दोन आठवड्यांत प्रत्युत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती देण्याच्या मागणीवर विचार केला जाईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे, ज्यामुळे या प्रकरणाचे महत्त्व आणखी वाढले आहे.

काय आहे नेमका वाद?

केंद्र सरकार दरवर्षी उसाच्या उत्पादन खर्चावर आधारित एफआरपी निश्चित करते, जी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक असते. कायद्यानुसार, ऊस दिल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना एफआरपीची पूर्ण रक्कम मिळायला हवी. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक महिने पैसे थकवले जातात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. याच पार्श्वभूमीवर, गाळप हंगाम सुरू होताच संपूर्ण एफआरपीची रक्कम एकरकमी मिळावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती.

कारखानदारांची बाजू आणि आर्थिक ताण

दुसरीकडे, साखर कारखानदारांचे म्हणणे आहे की हंगामाच्या सुरुवातीलाच सर्व शेतकऱ्यांना एफआरपीची पूर्ण रक्कम देणे आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक आहे. कारण, गाळप झालेल्या उसापासून साखर तयार होऊन ती विकली जाईपर्यंत आणि त्यातून महसूल मिळेपर्यंत बराच कालावधी लागतो. त्यामुळे एकदम सर्व रक्कम दिल्यास कारखान्यांवर प्रचंड आर्थिक ताण येईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

शेतकऱ्यांचे हक्क आणि साखर कारखान्यांची आर्थिक व्यवहार्यता यांच्यातील हा समतोल साधण्याचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून कायदेशीर आणि धोरणात्मक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात लक्ष घातल्याने, या दीर्घकाळ चाललेल्या वादावर निर्णायक तोडगा निघण्याची अपेक्षा आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर आणि साखर उद्योगावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल.