एफआरपी : ८४ साखर कारखान्यांना व्याज अनुदान सवलत
पुणे : २०१४-१५ मध्ये ऊसगाळप घेणाऱ्या पात्र १४८ साखर कारखान्यांस ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम अदा करण्यासाठी दीर्घ मुदतीच्या कर्जावर व्याज अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागण्याआधी काही तास अगोदर त्याबाबतचा जीआर काढण्यात आला आहे. यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक असे दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांचे कारखाने लाभार्थी आहेत.
त्यामध्ये म्हटले आहे की, सन २०१४-१५ च्या गाळप हंगामात कारखान्यांना ऊस पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना ऊसासाठी एफआरपीची रक्कम देण्याकरिता मदत व्हावी म्हणून केंद्र शासनाने दि. २३ जून, २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार सॉफ्ट लोन योजना जाहीर केली, सदर योजनेस अनुलक्षून गाळप हंगाम २०१४-१५ मधील एफ. आर. पी. प्रमाणे एकूण देय ऊस किंमतीच्या ५० टक्के रक्कम दि. ३० जून, २०१५ अखेर ज्या कारखान्यांनी अदा केलेली आहे व ज्या कारखान्यांनी हंगाम २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये गाळप घेतले आहे, अशा राज्यातील १४८ पात्र सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना केंद्र शासनाने जाहीर केलेली योजना लागू करण्याबाबत तसेब प्रथम वर्षाच्या कर्जावरील सरळ व्याजाच्या १०% किंवा बँकांकडून आकारण्यात येणारे व्याजदर यामधील जो दर कमी असेल, त्यानुसार प्रथम वर्षाचे व्याज अनुदान केंद्र शासनाने दिल्यावर उर्वरीत कर्जावरील रेड्युसिंग बॅलन्सनुसार पुढील ४ वर्षाचे व्याज अनुदान राज्य शासन देईल असा निर्णय संदर्भ क्र. १ दि.३०.०७.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला.
तद्नंतर फक्त सन २०१४-१५ मध्ये गाळप हंगाम घेतलेल्या २२ सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांसाठी राज्य शासना मार्फत व्याज अनुदानाबाबत संदर्भ क्र. २ येथील दि.०५.०९.२०१५ च्या शासननिर्णयान्वये निर्णय घेण्यात आला. सदर दोन्ही योजनांत न बसणाऱ्या ६ सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना सॉफ्टलोन-व्याज अनुदान योजना संदर्भ क्र. ३ येथील दि.०९.१२.२०१५ शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आली. त्यानुसार राज्य शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतून पात्र अरालेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना वेळोवेळी अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.
साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्र.४ येथील पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात सदर योजनेंतर्गत विभागाच्या संदर्भ क्र.५ येथील दि.३१.०३.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ७१ साखर कारखान्यांना रु.५१४४.७५ लाख (रुपये एकावन्न कोटी चौवेचाळीस लक्ष पंच्याहत्तर हजार फक्त) इतकी रक्कम दीर्घ मुदतीचे कर्जावर व्याज अनुदानासाठी प्रदान करण्यास मान्यता दिलेली आहे. तद्नंतर, साखर आयुक्त यांनी संदर्भ क्र.६ येथील दि.२८.०२.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्तावित केलेल्या ८४ साखर कारखान्यांना व्याज अनुदानाची सन २०१७-१८, सन २०१८-१९, सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ या चार वर्षाची रक्कम अदा करण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पित तरतूद रु.३८५१.७६ लाख (रुपये अडतीस कोटी एकावन्न लाख शहाहत्तर हजार फक्त) इतका निधी दिर्घ मुदतीचे कर्जावर व्याज अनुदान म्हणून उपलब्ध करुन देण्यात आली. आता, साखर आयुक्त यांनी संदर्भ क्र.७ येथील दि.२१.०८.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्तावित केलेल्या ८४ साखर कारखान्यांना व्याज अनुदानाची उर्वरीत रु.१४५४.०० लाख (रुपये चौदा कोटी चोपन्न लाख फक्त) इतकी रक्कम उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
कारखान्यांची यादी खालीलप्रमाणे….
