घोडगंगा कारखान्याचे कर्ज कधी मिळणार?

पुणे : राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाने (एनसीडीसी) मंजूर केलेल्या सुमारे ४८७ कोटी ७ लाख रुपयांच्या कर्जाची रक्कम संबंधित पाच कारखान्यांना नुकतीच वितरित करण्यात आली आहे; मात्र रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्यासाठीची रक्कम राखीव ठेवण्यात आली आहे. ही कर्जाची रक्कम अद्याप कारखान्याला मिळालेली नाही.
शासनाच्या २६ ऑगस्टच्या निर्णयान्वये एनसीडीसीने प्रत्यक्षात ६७४ कोटी ८४ लाख रुपये आणखी पाच सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन मंजूर केले. त्यातील विठ्ठल सहकारीच्या मंजूर ३४७.६७ कोटी रक्कमेतून एनसीडीसीच्या कर्जाचे हप्ते थकीत आहेत. व्याज, दंडात्मक व्याजासह ही रक्कम ८०.०७ कोटी मंजूर कर्जातून समायोजित करून उर्वरित रक्कम २६७.६० कोटी कारखान्यास वितरित करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
त्यामुळे प्रत्यक्षात ५९४ कोटी ७६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र, शिरूर तालुक्यातील (जि. पुणे) रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या पाच कारखान्यांच्या मंजूर कर्ज रक्कमेतून सुमारे १०७.६९ कोटी हे दि. १९ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत राखीव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे संबंधित पाच कारखान्यांच्या मंजूर रक्कमेतील ही रक्कम राखीव ठेवून प्रत्यक्षात त्यांना ४८७ कोटी ७ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
पद्मभूषण क्रांतीवीर नागनाथआण्णा नायकवडी हुतात्मा किसन अहिर साखर कारखाना (सांगली) – १२१.३४ कोटी, विश्वासराव नाईक सहकारी साखर कारखाना (सांगली) – ५३.३० कोटी, अशोक सहकारी साखर कारखाना (अहमदनगर) ७४.०५ कोटी, विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना गुरसाळे (पंढरपूर-सोलापूर) २१९.५४ कोटी आणि शेतकरी सहकारी साखर कारखाना (किल्लारी, लातूर) १८.८४ कोटी याप्रमाणे रक्कम वितरित करण्यात आल्याची माहिती साखर आयुक्तालयातून मिळाली.
घोडगंगा कारखान्यासाठी १९ पर्यंतची मुदत आहे. या कालावधीत कारखान्याला काही पूर्तता कराव्या लागणार आहेत. त्यानंतरच ही कर्जाची रक्कम कारखान्याला वितरित होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

कर्जाच्या मंजुरी प्रक्रियेत आपणास डावलण्यात आल्याची तक्रार करून घोडगंगा कारखान्याचे प्रमुख आमदार अशोकराव पवार यांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी पंगा घेऊन कायदेशीर मार्ग स्वीकारला. त्यात त्यांना चांगले यश आल्याचे दिसते.